-भरत दाहाल
नेपालमा ईण्डियन जनसंख्या अतिक्रमणको योजनाका ६९ बर्ष
दलालहरुले कतिबेला के कस्ता अपराधहरु गर्दै आएका छन् ?
इतिहासले भन्छ- दलियताको अर्को अर्थ चरम नांगो देशद्रोह हो
राजाहरुका कारणले नै देश नागरिकता आक्रणबाट बचेको थियो
१. २००९ सालको संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरे अनुसार ००७ सालपछि नेपाल पसेका सबै ईण्डियनहरुलाई नागरिकता प्रदान। कांग्रेसलाई मोहन सम्शेरको सरकारमा सामेल गराईदिए वापत ईण्डियालाई कांग्रेसले तिरेको नूनको भारा ।
२. २०१९ सालको संविधानमा राजा महृेन्द्रद्वारा जन्मको आधारको नागरिकता ऐनको प्रावधान खारेज ।
३. २०३७ सालको जनमत संग्रहमा ईण्डियन एजेन्ट सूर्यबहादुर थापाद्वारा पञ्चायतलाई जिताउने बहाना बनाएर मतदाता सूचीमा सामेल गरिएका ३८ लाख ईण्डियनहरुमध्ये २३ लाख ८७ हजार जनालाई जनमत संग्रहपछि नागरिकता प्रदान।
४. २०४७ सालको संविधानमा दरबारको असहमतिका कारणले जन्मको आधारको नागरिकता प्रावधान सामेल गर्न नसकेपछि २०५२ सादमा महन्त ठाकुर (त्यसबेला कांग्रेसका नेता) को आयोगबाट नेपालमा रहेका सबै ईण्डियनहरुलाई नागरिकता दिनु पर्ने भनि दिएको सुझाव दरबारको हस्तक्षेपमा असफल।
५. २०५४ सालमा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४,००० भन्दा बढी ईण्डियनहरुलाई वितरण गरेका नागरिकहरु २०५८ साउन ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट खारेज।
५. २०५४ सालमा बामदेव गौतमको गृहमन्त्रालयले विदेशीलाई मतदाता बनाउने कुनियतले स्थानिय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेर स्थानिय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरिकता नचाहिने भनि गरेको ब्यवस्था सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट खारेज।
६. २०५७ जेठमा शेरबहादुरको सरकारको समयमा राज्य ब्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरीकता संबन्धि निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई पारित गरेको विधेयक सर्वोच्चबाट राय लिई राजा वीरेन्द्रबाट२०५८ बैशाख १२ गते गैरसंवैधानिक घोषित गरी खारेज। त्यो विधेयक खारेज गरेको १ महिनापछि राजा वीरेन्द्रको हत्या।
७. २०६२ साल मंसीर ७ गते दिल्लीले गराएको १२ बुँदे समझदारीको बेला ईण्डियनहरुलाई नागरिकता दिनु पर्ने सर्तमा अनौपचारिक सहमति।
८. दिल्लीको १२ बुँदे समझदारीका बेला भएको गोप्य सहमति अनुसार नागरिकताका विषयमा दलहरुका बीचमा औपचारिक सहमति नगर्दासम्म बृहत शान्ति संझौता गर्न नदिने भनि दिल्लीले चेतावनी दिएपछि २०६३ साल कार्तिक २२ गते १२ बुँदे गर्ने दलहरुको बैठकबाट २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष मानेर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय। यो निर्णयपछि मात्र ०६३ मंसीर ७ गते बृहत शान्ति संझौता गर्ने ईण्डियन अनुमति।
९. अन्तरिम संविधान जारी नहुँदै २०६३ साल मंसीर १० गते संसदबाट जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित र पछि अन्तरिम संविधनमा सामेल।
१०. २०६९ साल फागुन ३० गते कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादीहरुको बैठकबाट जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीका सन्तानहरुलाई बंशजको नागरिकता दिने सहमति। यो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरु सुशिल कोईराला, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र विजय गच्छेदार।
११. २०६९ साल चैत्र २९ गते खिलराज रेग्मीको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट दलहरुको सोही सहमतिलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरी रामवरण यादवद्वारा प्रमाणित।
१२ खिलराजको अध्यादेशबाट बनेको सोहि कानूनलाई २०७२ सालको संविधानमा सामेल।
१३. २०७५ सालमा नागरिकतालाई अझ खुकुलो बनाउने कुत्सीत उद्देश्यले नागरिकता संसोधन विधेयक प्रस्तुत।
१४. २०७५ सालमा प्रस्तु गरिएको तर टुंगो नलागेको सोहि विधेयक भित्रका २ वटा बुँदाहरु केपी ओलीद्वारा अध्यादेश जारी गरी विद्या भण्डारीबाट प्रमाणिकरण।
त्रिमुल पार्टीको अध्यक्ष भरत दाहालको फेसबुकबाट साभार
