बि.स.१९९१ सालमा
सैनिक द्रब्य कोषको स्थापना गरियो । नेपालमा रहेको सेनालाई सेवा अबधि पश्चात जीवन
जिउन सजिलो होस भन्ने हेतुले उक्त कोषको स्थापना गरिएको थियो भने निजामती सेवामा
लागेका कर्मचारीहरुको लागी भनि बि.स.२००१ सालमा निजामति प्रोभिडेन्ट फण्डको
स्थापना गरियो ।
नेपाल प्रहरीको
आधिकारिक जन्म बि.स.२०१२ सालमा पुलिस ऐन पारित भए पछी भएको हो जंगी तथा निजामति
जस्तै गरि नेपालमा रहेका प्रहरीहरुको लागी सोहि सालमा प्रोभिडेन्ट फण्डको ब्यबस्था
लागु गरियो ।
जंगी तथा निजामति
देखि प्रहरीको समेत गरि छुट्टाछुटै फण्ड राख्नु हुन्न भन्दै बि.स. २०१९ सालमा ऐन पारित गरि अर्थ मन्त्रालयको
मातहतमा रहने गरि तिनवटै फण्डलाई गाभेर काठमान्डौको सुन्धारामा कर्मचारी संचय
कोषको स्थापना गरियो ।
नेपालमा यो भन्दा
अगाडी जे जस्ता नाम दीईयेता पनि रास्ट्र सेवक कर्मचारी कर्मचारीहरु सेवाबाट अवकास
गए पछी बाँकी रहेको जीवनयापन गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले संचय कोषको स्थापना
गरिएको हो । सेवा गरे बापत कर्मचारीको १०% र सरकारको १०% अनिवार्य जम्मा गर्नु
पर्ने हुन्छ । यस्तो ब्यबस्था नेपालमा मात्र नभएर संसारभरका धेरै देशहरुमा लागु
गरिएको छ ।
नेपालमा संचय कोष
छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै २०४७ सालमा नागरिक लगानी कोषको स्थापना गरेर २०५० साल
देखि कर्मचारीहरुको संचय कोष जस्तै गरि १०% रकम तलब भत्ता बाट काट्ने ब्यबस्था
गरियो । सेना प्रहरीका जवानहरु त्यो निर्णयबाट बेखुसी भएको महसुस गर्दै काटिएको
रकम फिर्ता गरिएको थियो । पंक्तिकार स्वयम प्रहरी सेवाको रास्ट्र सेवक भएको हुँदा
यस्ता बिषयमा अनभिग्य नहुने कुरै भएन ।
नागरिक भनेका
जनताहरु हुन । जनताहरुको नाम राखेर स्थापना गरिएको संस्था नागरिक लगानी कोषमा
जम्मा गरिएको रकम के कति सदुपयोग भयो र हुँदैछ त्यस सम्बन्धमा समय समयमा प्रकासित
हुँदै आएको समाचारले पुस्टि गर्दै आएको छ भने भर्खरै चर्चामा आएको वाईड बडी जहाज
प्रकरणमा नागरिक लगानी कोष देखि कर्मचारी संचय कोषको रकम डुब्न सक्ने भन्ने
समाचारले जम्माकर्ताहरु चिन्तामा पार्लान नपर्लान त्यो समयले बताउनेछ ।
भै रहेको संस्था
हुँदाहुँदै नाम फरक फरक गरि संस्था खोल्नु भनेको देस र जनतालाई गुमराहमा पार्नु हो
। त्यसरी संस्था खोल्नु भनेको आफ्ना आसेपासे देखि पार्टीलाई सहयोग गर्न मद्धत
पुगोस भन्दै खोलिएको हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । उदाहरणको लागी नागरिक लगानी कोष,
बर्खे च्याउ जस्ता उम्रेका बैंक देखि सहकारी नामको संस्थाहरु लाई हेरे पुग्छ ।
संचय कोष पछी
नागरिक लगानी कोष अझ त्यतिले पनि नपुगेर विभिन्न नामका संस्थाहरु खोलेर जनता र
रास्ट्रको ढुकुटी रित्याउन नेपालका नेताहरु कम्बर कसेर लागेका छन । विद्वान नेता
बाबुराम भटराईले युवाहरुलाई लक्षित गरेर युवा स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेका थिए ।
उक्त कोषको स्थापना पश्चात के कति युवाहरु लाभान्वित भए त्यसको कुनै लेखाजोखा नै
छैन । युवा स्वरोजगार कोषको २७ करोड रुपैया सरकारले माया मार्नु पर्ने जस्तै भएको
छ भन्ने केहि दिन अगाडी समाचारनै प्रकाशित भएको थियो ।
‘घांटी हेरी हांड’
निल्नु भन्ने नेपाली उखान पनि छ । अहिलेको सरकारको मुखिया उखान टुक्का भन्नमा
माहिर छन । उखान टुक्का भनेको ऐना हो भन्ने ज्ञान पनि होला ।
सबैलाई हुने भन्दै
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापनाको चर्चा चुलिएको छ । ऐननै पारित गरेर लागु
गरिएको यो कोषले बाहिरिरुपमा हेर्दा जति क्रान्तिकारी देखिन्छ सतही रुपमा त्यसले
फाईदा भने पुर्याउने देखिदैन ।
दुई दिन अगाडी
नागरिक समाजका अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले नेपाल सात आठ बर्षमा टाट पल्टिन सक्छ
भनेर खुल्लारुपमा नै बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको तामझामपूर्ण उद्घाटन पछी
दीक्षितले किन यस्ता कुरा जनतालाई सुनाए त्यो अर्थपूर्ण छ तर बेठिक भने भनेका छैनन
।
बिशेष गरि
मजदुरहरुको हितको लागि भन्दै स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष हेर्दा जति
आकर्षक देखिन्छ जमिनीरुपमा हेर्ने हो भने मजदुरको वर्तमान स्थिति भयाबह देखिन्छ ।
रोजगार पाए पो त्यो सेवा पाउनु । रोजगार नै छैन भने त्यस्ता सेवाको के औचित्य ?
दैनिक ठेक्का
प्रणालीमा अहिले नेपालका प्राय सम्पूर्ण ब्यबसायीहरु चलेका छन । कारखाना मजदुर
देखि सुरक्षा मजदुर हुँदै सफाई मजदुर सम्मको रोजगारको कुनै ग्यारेण्टी छैन ।
निस्चित समय अवधिको लागी लिईने ठेक्का प्रणालीमा चलेका यस्ता कम्पनिहरुले स्थाही
गरेर कसैलाई पनि राख्न सक्दैन ।
हाम्रा नेताहरुले
आफु सत्तामा जानको लागी जनतालाई भर्यांग बनाए । धेरै नेताहरु अहिले उधोगपति सम्म
भै सकेका छन । तिनीहरुले खोलेको उधोग कलकारखानामा भाडाका मजदुरहरु ल्याएर किन
काममा लगाउछन भनि प्रश्न कोहि कसैले गरेको देखिदैन ।
नेपालमा असंख्य
उधोग कलकारखानाहरु खोलिएका छन । त्यसरी खोलिएका उधोगहरु कतिखेर बन्द हुन्छ पत्तो
नै हुन्न । नेपालको मजदुरहरुलाई स्थाही रुपमा राखियो भने सेवा र सुबिधा धेरै
खोज्ने तर कामको नाउँमा सिन्को नभाच्ने देखेर आजित भएका उधोगपतिहरुले थर्ड पार्टी
सिस्टम खोज्छन । त्यो भनेको सिधै आफुले मजदुर देखि कर्मचारीहरु भर्ना नगरेर तेश्रो
पक्षबाट ठेक्का प्रणालीमा लिनु हो । यसो गर्दा आफुले मन नपरेर वा चाहेको खण्डमा
मजदुरहरु निष्कासन गर्न पाउछन भने त्यसरी निकालिएको मजदुरहरु लाई कुनै सेवा सुबिधा
समेत दिनु पर्दैन । हेर्दा कम्पनीको लागी यो धेरै सजिलो हो तर गाई मारेर गधा
पोस्ने उखान भने यहाँ निर लागु भएको पाईन्छ । यस्तो हुनुमा उधोगपति नभएर नेपालका
राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र तिनले पुल्पुल्याएर पालेका छाडा साँढेरुपी युनियनका
नेताहरुको कारणले भएको हो ।
जनक मान मजदुर
बिरोधि हो भनेर केहि लोकल मजदुर नेताहरुले लगाएको आरोपलाई चुपचाप सहनु पर्ने
बाध्यता पनि छ । मजदुर नेताहरु मजदुरलाई निकाल्न पाइदैन भनेर भन्छन । थर्ड
पार्टीमा उधोग देखि देस सम्म चलेको ज्ञान पनि छ । उधोग पति देखि थर्ड पार्टी हाक्ने
साहुबाहरुले चटाएको चास्नी चाखेको पनि देख्छु । तपाईहरुको बिरोध गरेन भने हाम्रो
पसल कसरि चल्छ जनकमान दाई भन्ने पनि छन ।
हरेक पार्टीहरुले
युनियन खोलेका छन । हेर्दा मजदुरको तर राजनीतिक पार्टीहरुको सत्ता बचाउ र
प्राप्तिको लागी ढाल बनेर उभिने युनियनहरुको कारण अनि त्यसलाई हाक्ने नेताहरु
हुन्जेल यस्ता सामाजिक सुरक्षा कोष नाउँ दिएको को ललिपपको के काम ?
