सरकारले जघण्य अपराधका
मुद्दा फिर्ता लिएको विरोधमा 'अपराध, भ्रष्टाचार र आतङ्कवादविरुद्ध अभियान-नेपाल
(माकाट-नेपाल)' ले पुस ६ गते शुक्रबार १२ बजेदेखि रत्नपार्कमा
२४ घण्टा अनसन गर्दैछ। ५ गते वुझाउने ज्ञापन-पत्रको नमुना यस्तो छ-
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार।
मार्फत: श्री प्रमुखजिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं।
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार।
मार्फत: श्री प्रमुखजिल्ला अधिकारीज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं।
बिषय: ज्ञापनपत्र।
महोदय,
अपराधीलाइ दण्ड र सज्जनलाइ
संरक्षण नगरी कुनैपनि समाज, समुदाय र मुलुक सभ्य मानिसका लागि बस्नलायक
नहुने भएकोले सरकारको आवश्यकता महसुस गरिएको र राज्यको उत्पति भएको हो।
शान्तिसुरक्षा, सुशासन र सामाजिक न्याय हुने होभने राष्ट्रको
विकास, प्रगति र समृद्धीको लागि सरकारले चिन्ता
लिनुपर्दैन। तर, नेपालमा त ठीक उल्टो भैरहेछ। ४-५ बर्षदेखि हामी
देखिरहेछौं- हत्या, बलात्कार,
अपहरण र डाँका जस्ता जघण्य
अपराधका मुद्दाहरु सरकार आफैंले धमाधम फिर्ता लिईरहेको छ...
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले औंल्याएका मानवीय अपराधका दोषीलाइ कार्यवाही गर्न सरकारले इन्कार गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारीलाइ छानविन-कार्यवाही गर्नतिर हैन, भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउन उद्यत छ। अपराधीका नाइके (डन)हरुलाइ पार्टी र सरकारले सम्मान गरेको छ। सरकार र पार्टीले संरक्षण गरेकै कारणले गर्दा आज डरलाग्दा अपराधीहरु "डामेर छाडेको असनको साँढे" जस्तो भएर गजधम्म बसेका छन्। अपराधी, गुण्डा र डनहरुकै इशारामा सरकार चलेको सवैले महसुस गरेका छन्। यस्लेगर्दा पीडितहरु झन् अपमानित भएका छन्। जनजीवन आतङ्कित भएको छ, र सज्जनहरु किनारा लागेका छन्। सिस्टमको अनुशरण गरेर आत्मसम्मान र गरिमापूर्ण जीवन व्यतित गर्ने नागरिकको सामान्य चाहना दुस्कर बन्न पुगेको छ। राजनीति अव जनतामा आधारीत नभएर अपराधी, गुण्डा र धनमा आश्रित हुन पुगेको छ। यो डरलाग्दो स्थिति हो। जनता हेपिएको स्थिति हो। तिव्र रुपमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भैरहेको वर्तमान स्थितिमा सरकारले अपराधी र भ्रष्टाचारीलाइ कार्यवाही गर्ला भनेर हामीले आशा गरेका छैनौं। तैपनि, हामीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर निम्नलिखित माँगहरु राखी यो ज्ञापन-पत्र पेश गरेका छौं। साथै, अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएको विरोधमा मिति २०६९\ ०९\ ०६ गते र ०७ गते रत्नपार्कमा अनसन बस्न गैरहेको व्यहोरासमेत् निवेदन गर्दछौं।
माँगहरु:
(१) कुनैपनि बहानामा अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिने काम बन्द गरियोस्। मुद्दा फिर्ता लिन सकिने ऐनका दफाहरु खारेज होस्।
(२) अपराधको छानविन चुस्त र भरपर्दो होस्।
(३) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले औंल्याएका दोषीमाथि अबिलम्ब कार्यवाही शुरु गरियोस्।
(४) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पार्टीको लेवल नलागेका, निस्कलङ्क, योग्य व्यक्तिहरुलाइ आयुक्तमा नियुक्त गरियोस्।
(५) भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धस्तरमा अभियान चलाइयोस्। अस्वाभाविक सम्पतिलाइ जफत गरी कार्यवाही गरियोस्।
मिति: २०६९\ ०९\ ०५ भवदीय,
( विकास खँड्का )
अध्यक्ष
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले औंल्याएका मानवीय अपराधका दोषीलाइ कार्यवाही गर्न सरकारले इन्कार गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारीलाइ छानविन-कार्यवाही गर्नतिर हैन, भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउन उद्यत छ। अपराधीका नाइके (डन)हरुलाइ पार्टी र सरकारले सम्मान गरेको छ। सरकार र पार्टीले संरक्षण गरेकै कारणले गर्दा आज डरलाग्दा अपराधीहरु "डामेर छाडेको असनको साँढे" जस्तो भएर गजधम्म बसेका छन्। अपराधी, गुण्डा र डनहरुकै इशारामा सरकार चलेको सवैले महसुस गरेका छन्। यस्लेगर्दा पीडितहरु झन् अपमानित भएका छन्। जनजीवन आतङ्कित भएको छ, र सज्जनहरु किनारा लागेका छन्। सिस्टमको अनुशरण गरेर आत्मसम्मान र गरिमापूर्ण जीवन व्यतित गर्ने नागरिकको सामान्य चाहना दुस्कर बन्न पुगेको छ। राजनीति अव जनतामा आधारीत नभएर अपराधी, गुण्डा र धनमा आश्रित हुन पुगेको छ। यो डरलाग्दो स्थिति हो। जनता हेपिएको स्थिति हो। तिव्र रुपमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण भैरहेको वर्तमान स्थितिमा सरकारले अपराधी र भ्रष्टाचारीलाइ कार्यवाही गर्ला भनेर हामीले आशा गरेका छैनौं। तैपनि, हामीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर निम्नलिखित माँगहरु राखी यो ज्ञापन-पत्र पेश गरेका छौं। साथै, अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएको विरोधमा मिति २०६९\ ०९\ ०६ गते र ०७ गते रत्नपार्कमा अनसन बस्न गैरहेको व्यहोरासमेत् निवेदन गर्दछौं।
माँगहरु:
(१) कुनैपनि बहानामा अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिने काम बन्द गरियोस्। मुद्दा फिर्ता लिन सकिने ऐनका दफाहरु खारेज होस्।
(२) अपराधको छानविन चुस्त र भरपर्दो होस्।
(३) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले औंल्याएका दोषीमाथि अबिलम्ब कार्यवाही शुरु गरियोस्।
(४) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पार्टीको लेवल नलागेका, निस्कलङ्क, योग्य व्यक्तिहरुलाइ आयुक्तमा नियुक्त गरियोस्।
(५) भ्रष्टाचारविरुद्ध युद्धस्तरमा अभियान चलाइयोस्। अस्वाभाविक सम्पतिलाइ जफत गरी कार्यवाही गरियोस्।
मिति: २०६९\ ०९\ ०५ भवदीय,
( विकास खँड्का )
अध्यक्ष
