पहिलो संबिधान सभाले संबिधान दिन असमर्थ भए
पस्चात दोश्रो पटक संबिधान सभाको निर्वाचन भयो ।
दोश्रो पटकको निर्वाचनमा पहिलो निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको माओबादी
पार्टी तेस्रोमा पुग्यो भने कांग्रेस पहिलो र एमाले पार्टी दोश्रोमा र रा.प्र.पा
नेपाल चौथो सक्तिको रुपमा पुग्न सफल भयो ।
रा.प्र.पा नेपाल पार्टीको गठन भए
देखिने उक्त पार्टीले लिएको अडान हो नेपालमा हिन्दु रास्ट्र सहितको राजतन्त्र
स्थापना हुनु पर्दछ । कुरा सहि पनि हो किनभने नेपालको जनताको मात बिना केहि गिने
चुनेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको कुटिल चालबाट नेपालमा मध्य रातमा जनतालाई थाहा
नै नदिइकन धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र नेपाल घोषणा गराईएको थियो । नेपालमा धर्म
निरपेक्ष गणतन्त्र कसरि लागु गरियो वर्तमान प्रधान मन्त्रि तथा नेपाली कांग्रेसको
सभापति सुसिल कोईरालाले समेत अनभिज्ञता
प्रकट गरेका छन भने यसै बाट थाहा हुन्छ नेपालको राजनीतिमा नेपालि नेताहरु हैन
बिदेसी सक्तिहरु हावी छन भनेर ।
संबिधान सभा भनेको उक्त सभामा चुनिएर
आएको सम्पूर्ण सदस्यहरुको साझा चौतारी हो । साझा चौतारी भए पछी सबै संबिधान सभाका
सदस्यहरुको आवाज सुनिनु पर्छ । राय तथा सुझाव सबैको अमुल्य हुन्छ र राय मिलेको
खण्डमा उक्त राय बहुमतबाट पारित हुन्छ भने नमिलेको खण्डमा मतदान गरेर टुंग्याउनु
पर्दछ ।
अघिल्लो पटकको संबिधान सभा पनि
माओबादी, कांग्रेस, एमाले तथा क्षेत्रीय पार्टी मदेसबादी समेत चार पार्टीकै
कब्जामा रह्यो र यी चार पार्टीले संबिधान सभा भन्दा पनि सत्ता र भत्ताको
राजनीतिलाई महत्व र संबिधान सभामा सहि निर्णय लिन नसकेको कारणले गर्दा संबिधान सभा
बिघटन हुन् पुगेको थियो । संबिधान सभा भवनमा ६०१ जना सदस्यहरु बसेर छलफल र बहस
गर्नु पर्नेमा निजि व्यक्तिको घर देखि होटेल तथा रिसोर्टहरुमा बसेर गुप्त छलफल
गरेर चार बर्ष बिताउँदा समयको साथसाथै देसको अर्बौ ढुकुटी यिनै चार पार्टीहरुले नास
पारेका हैनन ?
अघिल्लो पटकको गल्तीबाट पाठ नसिकेर
दोश्रो पटक पनि संबिधान सभामा यिनै चार पार्टी भन्दा अन्य राजनैतिक सक्तिलाई
बेवास्ता गर्दै बैठक गरेको परिणाम हो आजको मिति सम्ममा संबिधान जारि हुन नसक्नु ।
कांग्रेस, एमाले, एमाओबादी र लाख भोट कटाउन नसक्ने केहि मदेसबादी दलहरुलाई राखेर
गरिएको बैठकले संबिधान दिन सक्दैन भन्ने कुरा संबिधान सभाको सभामुख देखि बैठकमा
बस्ने चार पार्टीका नेताहरुलाइ के थाहा नभएको हो र ?
यी सबै यावत कुराहरु जान्दाजान्दै पनि
जनताको मतले बिजयी भएर आएका रा.प्र.पा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, संयुक्त
जन मोर्चा नेपाल देखि अन्य साना दलहरु लाई बैठकमा आमन्त्रण किन गरिदैन ? यी चार
पार्टीले गरेको निर्णयले संबिधान बन्ने भए अन्य राजनीतिक पार्टीहरुका सदस्यको
आबस्यकता नै किन पर्यो ?
राजनीतिमा सबैको बिचार र धारणा समान
हुन्न । उदाहरणको लागि हेर्नुस । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एक हुनु पर्ने हैन ?
झन्डा, नीति, बिचार र सिद्दान्त एकै भए पछी नेपालमा तिन दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीको
आबस्यकता किन पर्यो ?
त्यस्तै बिगत सात आठ बर्ष देखि नेपालमा
पहिचान सहितको जातीय राज्य चाहियो भनेर आवाज उठेको छ । यो आवाज हचुवाको तालमा
उठेको हैन र यो आवाजलाई घंकाउँन माओबादी तथा केहि जातीय पार्टीहरु मार्फत पस्चिमा
सक्तिहरुले अर्बौ लगानी गरेका छन भनेर खुल्न आएको छ । पहिचान सहितको जातीय राज्य
चाहिएको हो भने यस्ता पहिचान सहितको जातीय राज्य माग्ने समुहहरु सबै एकै झण्डामुनि
गोलबन्द भएर संघर्ष गर्नु पर्ने हो कि हैन ? तर अहिले पहिचान सहितको जातीय राज्य
माग्नेहरू किन छिन्नभिन्न भए ?
नेपालमा जबसम्म बिदेसिले चाहे अनुसारको
हुन्न तबसम्म अहिलेको संबिधान सभाले संबिधान दिन सक्दैन यो कुरा ठोकुवाको साथ भन्न
सकिन्छ । धेरै अथक र परिश्रमले पश्चिमाहरुले नेपालका केहि बिकाउ चरित्रका
नेताहरुलाई हातमा लिएर धर्म निरपेक्ष सहितको गणतन्त्र घोषणा गर्न लगाएको तथ्य पनि
देखिएकै हो भने देसको चौथो सक्ति रा.प्र.पा नेपालले २०४७ सालको संबिधान अनुसार
हुनु पर्छ भन्ने अडान छोडेको छैन । त्यस्तै देस जातीय राज्यमा जानु हुन्न भने ने.म.कि.पा
र स.ज.मो नेपालको माग छ ।
अब प्रश्न उठ्छ पहिलाकै जस्तै गरि
कांग्रेस, एमाले, माओबादी र मदेसी मोर्चाहरु मात्र बसेर बैठक तथा छलफल गरेर
संबिधान बनाउने हो भने बाँकी रहेको दल, पार्टीहरु तथा स्वतन्त्र सदस्यहरुको औचित्य
नभए पछी यस्ता सदस्यहरुले जनताको कररुपी पसिनाको भत्ता मात्र खाएर किन बस्ने ?
जनताको मतले चुनेर गएका सदस्यहरुको आवाजको कुनै कदर गरिन्न भने संबिधान सभालाई
तिलान्जली दिनु भन्दा अन्य कुनै बिकल्प छैन । देस पहिला जस्तै चार पार्टीको
सिण्डिकेटमा चलाउने हो भने किन दोश्रो पटक संबिधानसभाको निर्वाचन किन गराईयो भनेर
आवाज उठाउँदै चार पार्टी बाहेकका अन्य सदस्यहरुले दवाबस्वरूप राजिनामा किन नदिने ?
हेटौडा टुडे दैनिकको २०७१ माघ १३ गते मंगलवारको अंकमा प्रकाशित'
