युवराज घिमिरे
 |
| http://annapurnapost.com/News.aspx/story/5837 |
माघ ८ कसरी टर्ला?
नेपालभित्र बहस भइरहेको बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो
अडान या बोली फेरेको छ।नेपालको राजनीतिक प्रकिया र संविधान लेखनमा राष्ट्रसंघको खुला हस्तक्षेप तथा पूर्वाग्रहपूर्ण झुकाव राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को स्थापनालगत्तै सुरु भएको हो।
अडान या बोली फेरेको छ।नेपालको राजनीतिक प्रकिया र संविधान लेखनमा राष्ट्रसंघको खुला हस्तक्षेप तथा पूर्वाग्रहपूर्ण झुकाव राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को स्थापनालगत्तै सुरु भएको हो।
खासगरी इयान मार्टिन र उनको मातहतको
अनमिनको गरुडरूपी छायामा नियमित राष्ट्रसंघीय
कार्यालय लठ्ठिएको सर्प बन्न पुग्यो। मधेसदेखि 'फ्री
तिब्बत' सम्मका गतिविधिमा महत्त्वाकांक्षी
राष्ट्रसंघ संलग्न हुन थाल्यो विविध स्थानीय
संस्था तथा व्यक्तिसँगको साझेदारीमा।
अहिले संविधान लेखन र शान्ति
प्रक्रियाको अनिश्चितताका लागि त्यो नागरिक समाजको द्वैध चरित्र जिम्मेवार छ केही
हदसम्म।
अर्को अनमिनको बिदाइपछि राष्ट्रसंघको
अग्र सक्रियता समानता र मुलुकको समग्र
सौहार्दताभन्दा उसले समाजका आंशिक पक्ष या समूहसँग मितेरी लगाउँदै राज्यलाई कमजोर पार्ने खेलमा लाग्यो।
जातीयतामा आधारित संघीयतालगायतका
आन्तरिक मामिलामा उसले प्रत्यक्ष संलग्नता
मात्र देखाएन, पहिलोपटकको
संविधानसभादेखि अहिले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई
'निर्धारित'
समयमै संविधान बन्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाइराखे।
असल नियत र विश्वासका साथ उनले सधैं
शुभकामना र 'समयमै
संविधान जारी हुने सहमतिद्वारा' आशा
सार्वजनिक गरि नै रहे।
आठ दल हुँदै चार पक्ष र अहिले दुई दलले
नेपालको प्रजातन्त्रलाई त संस्थागत
गर्न सकेनन्, राष्ट्रियतासमेत
कमजोर पारे उनीहरूले। अब उनीहरूले वाचा
गर्ने प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता, स्थायित्व
र समृद्धिप्रति जनताको विश्वास
हुने छैन। त्यसैले राष्ट्रियता र स्थायित्वका सबै शक्तिहरूको संलग्नताबिना संविधान ल्याउने प्रयासमा
उनीहरू अगाडि बढ्नु उनीहरूका लागि बढी
प्रत्युत्पादक हुनेछ।
झन्डै दुई साताअघि पनि उनले
प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखी सहमतिमा संविधान
बनाउन आग्रह गरे। नेपाल सरकारको असहजतालाई त्यति ध्यान नदिएर
उनले आफ्ना दूतका
रूपमा राजनीति मामिलाका उपमहासचिव जेफरी फेल्टमेनलाई भारत हुँदै नेपाल पठाए 'फलो
अप' का लागि।
तर सम्भवत: भारतीयसँगको परामर्श र
नजिकबाट नियाल्दा संविधान माघ ८ मा नआउनेबारे
आश्वस्त भएपछि उनले बोली फेरे, 'अब
जबर्जस्तीबाट हैन, सम्झौताबाट।'
तर पटकपटक म्याद तोक्दै त्यसलाई सम्मान नगरेका नेताहरूलाई उनले सन्देश दिए,
'यो भाखा त तपाईंहरू आफैंले तोकेको हो नि भन्दै। राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयबाट पनि
उनले गोप्य विश्लेषण पाए होलान्।'
तर राष्ट्रसंघले केही पश्चिमी
मुलुकहरूका नियोग जसरी नै 'सहमति'को
कुरा गरिरहँदा
त्यसमा केही थप स्पष्टीकरण र समीक्षा आवश्यक हुन्छ। अहिले
'प्रक्रिया' र
'सहमति' का
नाममा विगत आठ वर्षदेखि राष्ट्रसंघलगायत भारत र
युरोपेली संघले विनासर्त सहयोग पु:याउँदै आएका चार दल या
पक्षहरू 'ध्रुवीकृत'
भएका छन्।
के राष्ट्रसंघको 'सहमति'
र प्रचण्ड तथा ३० दलले भनेजस्तो सहमति हो?
सहमतिको कुरा गर्दा के यी चार पक्ष फेरि एक ठाउँमा आउनुलाई नै
राष्ट्रसंघले सहमति
मान्ला? कमल थापा, मोहन
वैद्य, विप्लवसँग असंवैधानिक र प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट हटाइएको
राजसंस्था उसको सहमतिमा कहाँ पर्छन्?
राष्ट्रसंघ र उसका एजेन्सीहरूले 'सीमान्तकृत',
'महिला', 'दलित',
'मधेस', 'जनजाति',
'आदिवासी' विभिन्न
समूहको संघर्षमा सक्रिय सहायकको भूमिका खेल्ने
या उनीहरूको आम उत्थानका लागि राज्यमार्फत आफ्नो भूमिका
निर्वाह गर्ने? नेपालको
राजनीतिक नेतृत्वसँगै राष्ट्रसंघले पनि विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ नेपालमा।
नेपाल थप अनिश्चिततातिर बढ्दै छ। दुई
पेज या चार पेजको मस्यौदालाई फेरि जनता
झुक्याउन जारी गर्न पनि त्यति सहज छैन प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चालाई
'बाइपास' गरेर।
मोर्चाका माग जायज छैनन्,
तर उसको संलग्नताबिनाको दस्ताबेजको वैधानिकता र स्वीकार्यता शून्य हुन्छ। दोस्रो,
त्यो जारी गर्ने अवस्थासम्म पुग्न
सभाध्यक्षलाई परामर्श समितिको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।
के कमल थापालाई बेवास्ता गरेजस्तै
प्रचण्डलाई बेवास्ता गर्ने हिम्मत देखाउलान्
सुवास नेम्बाङले मार्सलकै भरमा? तेस्रो,
संविधान मस्यौदाका नाममा
एक पेजकै दस्ताबेज जारी गरे पनि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री
पदबाट राजीनामा
गर्नुपर्ने हुन्छ। के त्यसका लागि तयार छन् उनी?
संविधानका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण
अन्तर्वस्तु निर्धारित प्रक्रियामार्फत सहमति
नबनेको वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस -एमालेको 'डिल'
लाई नै बहुमतद्वारा संविधानको
स्वरूप दिने धृष्टता संविधानवादका नाममा कलंक हुनेछ।
सुशील कोइराला तथा सुवास नेम्बाङ सदाका
लागि अराजक अधिनायकवादीका रूपमा चित्रित
हुनेछन्। संविधानसभा त्यस अर्थमा संवैधानिक मर्यादाको चीरहरणको पक्षमा उभिने लाचार संस्थाका रूपमा
अंकित हुनेछ।
कोइरालाले सायद केही विद्रोहका संकेत
पाएरै होला, आफ्ना दलका सांसद्हरूलाई केही नबोल्न निर्देशन दिएका छन्। ती
सभासद्को विकल्प पनि सीमित हुँदै गएको छ
कोइरालाका अन्धदास बन्ने या सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिका रूपमा विवेक र अन्तरात्माको आवाज सुन्ने?
कुनै पनि हालतमा माघ ८ उता संविधानसभाको
अस्तित्व जनताले स्विकार्ने छैनन्,
जस्तोसुकै र जसरी भए पनि संविधान ल्याइएको अवस्थामा या कुनै जवाफदेहीबिना अर्को म्याद तोकिएको
अवस्थामा।
त्यसलाई बचाउन या त माघ ८ को भाखा
स्वेच्छाले निर्धारित गरेका चार पक्षका उच्चतम
नेतृत्वले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ या संविधानसभालाई तत्काल
निलम्बन गरी असफल दलहरूसँगै संविधानसभाका अन्य दलका तर्फबाट
संविधानविज्ञ प्रतिनिधिहरूको
संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
त्यसको नेतृत्व कुनै पूर्व
प्रधानन्यायाधीश या प्रतिष्ठित संविधानविद् भएमा
जनताको विश्वास आर्जन गर्नेछ त्यसले। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका वैद्य,
विप्लव जस्ता समूहका प्रतिनिधि पनि
हुनुपर्छ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले विवादास्पद र
असंवैधानिक तरिकाले किन राजसंस्था हटायो,
त्यसमा नेपाली जनतालाई किन निर्णयको अधिकारबाट बञ्चित गरियो,
कसरी धर्म
निरपेक्षता या धर्म सापेक्षता तथा संघीयता या प्रभावकारी
विकेन्द्रीकरण पद्धतिमा जनताको संलग्नताद्वारा निर्णय गर्ने,
दलहरूको विकेन्द्रीकृत
र आन्तरिक प्रजातन्त्रको स्थिति के हुने जस्ता विषयमा उसले
आवश्यक राय जनताका विचार संकलन र सिफारिस पेस गरेपछि मात्र
निलम्बन फुकुवा गरी
छलफल संशोधन तथा स्वीकृतिका लागि संविधानसभामा लगिएमा त्यसको
अस्तित्वले निरन्तरता पाउनेछ। विज्ञ संयन्त्रले दलहरूसँग पनि
परामर्श गर्नुपर्ने
हुँदा संविधानसभाको काम सहज हुनेछ।
राष्ट्रसंघलगायत नेपालको राजनीतिक
प्रक्रियामा लागेका संस्थाहरूले समेत आआफ्नो
भूमिका र लक्ष्मण रेखाको उल्लंघनबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। उता भारतको मध्यस्थतामा बाह्रबुँदेले
जन्माएको परिणाम अस्थिरता हो नेपालमा।
अस्थिरता र विकास सँगै चल्न सक्तैन।
त्यस अर्थमा नेपालको समृद्धि र विकासको
पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत नेपालमा भारतले किन
अस्थिरताको चाहना राख्यो, त्यसको
विश्लेषण। समीक्षा
र नीतिगत तथा व्यवहारगत सुधारको सन्देश दिनु आवश्यक छ।
दुर्भाग्य,
आठ दल हुँदै चार पक्ष र अहिले दुई दलले नेपालको प्रजातन्त्रलाई त संस्थागत गर्न सकेनन्,
राष्ट्रियतासमेत कमजोर पारे उनीहरूले। अब
उनीहरूले वाचा गर्ने प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता,
स्थायित्व र समृद्धिप्रति
जनताको विश्वास हुने छैन।
त्यसैले राष्ट्रियता र स्थायित्वका सबै
शक्तिहरूको संलग्नताबिना संविधान ल्याउने
प्रयासमा उनीहरू अगाडि बढ्नु उनीहरूका लागि बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ। प्रचण्ड र उनको मोर्चाले
जातीयताको नारा र राजनीति नत्यागेमा त्यसले उग्र
राष्ट्रवादसमेत जन्माउनेछ, जुन
त्यति सुखद हुने छैन उनीहरूका लागि र मुलुकका
लागि पनि।
