न्याय सबैलाई बराबरी हुनै पर्दछ !

(बरिस्ठ अधिवक्ता श्री सम्भु थापा )

अस्ति भाद्र २३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले देसको चर्चित वकिल शम्भु थापाको ‘ल फर्म लिगल एड्भाइजर्स फोरम’ मा कर छलीको आसंकामा छापामारी गर्यो ! कर छलीको आसंकामा अन्य व्यापारिक प्रतिस्ठानमा छापामारी हुँदा कारबाहीको एउटा हिस्सा हो भनेर जनताले उति चासो दिदैनथे ! तर कानुन ब्यबसायी अधिबक्ता शम्भु थापाको ‘ल फर्म लिगल एड्भाइजर्स फोरम’ मा छापा मार्दा यतिखेर देसमा १० रेक्टर स्केलको भूकम्प नै गयो !

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजनितिक प्रतिशोध साँध्न छापा मारेको जिकिर गर्दै शम्भु  थापाले आइतबारनै सर्बोच्च अदालतमा रिट

दायर गरे । सर्वोच्चले पनि थापाको रिटलाई आइतबारै पूरक पेसीमा हेरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले थापामाथि राजस्वले गरेको छापासम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही रोक्न र बरामद गरि लागिएको सम्पूर्ण सर सामान फिर्ता गर्नु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि दियो । 

अब प्रश्न उठ्छ अख्तियार तथा राजस्वले कानून ब्यबसायी, प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा उच्च व्यक्ति माथि कर छलीमा कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने ? यदि शम्भु थापाले कर छली गरेको थिएन वा राज्य लाइ करनै बुझाएको थियो भने सरकारी कारबाहीलाइ किन चुनौती दिईयो ? नियम कानून सबैलाई बराबरी लाग्ने हो वा नियम ऐन तथा कानून भनेको गरिब  सर्बसाधारण नेपाली जनतालाई मात्र लाग्ने हो ?

यदि साँच्चिक्कै वकिल शम्भु थापा माथी रिसइबी साँध्न, प्रतिसोध लिन वा मनोवल गिराउन यस्तो कदम अलोकप्रिय काम गरिएको हो भने को कसको इसारामा यो काम कार्य गरियो ? यसको छानबिन चैँ कसले गर्ने ? हैन बिस्वस्त सूत्रको आधारमा नै वकिल शम्भु थापाले कर छलेको हो भन्ने सबुद प्रमाण छ राजस्व विभागले हात कमाउनुको कुनै जरुरि पनि छैन र वकिल शम्भु थापा दोषी छन भने निज माथि पनि अन्य कसुरदार सरह दण्ड, जरिवाना वा नियमानुसार तोकिएको कारबाही हुनै पर्दछ ! 

janakdangol@gmail.com २०७० भाद्र २६ गते बिहिबार !

थापाले दायरले गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भने अर्को दिनलाई सरेको छ । उनको रिटमाथि भदौ ३० गते सुनुवाइ हुनेछ । थापाको रिटमाथि न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासमा पेसी परे पनि ‘हेर्न नमिलेको’ भन्दै सुनुवाइ सरेको हो ।  

राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको आशंकामा भदौ २१ गते दिउँसो थापाको पुतलीसडकस्थित लिगल एड्भाइजर्स फोरममा छापा मारेको थियो । राजस्व अनुसन्धानका उपसचिव खिम कुवँरको नेतृत्वमा आएको १५ जनाको टोलीले थापाको फर्मबाट दुइटा भ्याटबिल, एउटा ल्यापटप र सिपियु लगेको थियो । विभागले उनलाई भदौ २५ गते आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुनसमेत पत्र काटेको थियो । तर, उनी विभागमा जानु परेन। अदालतले थापाका सामान फिर्ता गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आदेश दिनुका साथै प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य विपक्षीलाई थापाको फर्ममा छापा मार्नुको कारण बुझाउन आइतबार भनेको थियो । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजनितिक प्रतिशोध साँध्न छापा मारेको जिकिर हित थापाले आइतबार रिट दायर गरका थिए । सर्वोच्चले थापाको रिटलाई आइतबारै पूरक पेसीमा हेरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले थापामाथि राजस्वले गरेको छापासम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

- See more at: http://setopati.com/raajneeti/3800/#sthash.OSx8AVXN.dpuf