-जनकमान डंगोल
बिगत केहि दिन देखि दार्जिलिंग असान्त छ । असान्तिको मुख्य कारण भाषा देखिन्छ ।
पश्चिम बङ्गाल सरकारका मुखिया ममता बनर्जीले सरकारी पाठ्यक्रममा बंगाली भाषालाई
अनिवार्य गराए पछी भड्किएको हिंसाले अहिले दार्जिलिंग बासिको दैनिक जनजीवन कठिन
बन्दै गएको छ ।
आज जुन दार्जिलिङलाई हामीले चिन्छौँ त्यसको संगठन १८६६मा भएको थियो।
दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले हामी नेपालको नागरिक होइनौ भन्ने प्रष्ट
पार्न गोर्खा शब्दलाई प्रयोगमा ल्याए। गोर्खा शब्द दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने सबै
तीन समुह: नेपाली, लेप्चा र
भूटियाहरूको लागि हो। (विकिपिडिया)
दार्जिलिंगको अहिलेको घटनालाई उल्लेख गर्नु भन्दा पहिला भाषाको आन्दोलनले
गर्दा पाकिस्तान दूइ टुक्रा भएको तथ्यलाई मनन गर्नु पर्ने हुन्छ किनभने हिजो
बंगालीहरु माथि पाकिस्तान सरकारले उर्दु भाषा लादन खोज्दा अहिलेको बंगलादेस
पाकिस्तानबाट छुट्टिनको निमित्त संघर्ष गर्न बाध्य भएको थियो ।
सियो बनेर पस्दै फाली बनेर निस्केको अंग्रेजले भारत लगाएत धेरै देशलाई आफ्नो
अधिनमा पारेर एकछत्र राज गरेको ईतिहास छ । अंग्रेजको गुलामिबाट मुक्त हुन समय
समयमा थुप्रै आन्दोलन भयो जसको फलस्वरूप सयौं बर्ष भारतमा राज गरेको अंग्रेजले भरत
छाड्नु बाध्य भयो तर 'फुटाउ र
राज गर' भन्ने नीति अंगालेको
अंग्रेजले जादाँजाँदै बिशाल भारतलाई दुई टुक्रा बनाएर गयो ।
सन् १९४७ को भारत विभाजन पछी जन्मेको देस पाकिस्तानको अधिनमा रहेको हालको
बंगलादेसको नाम पुर्बी बङ्गाल थियो । पाकिस्तानको केन्द्र सरकारले उर्दु भाषा
अनिवार्य गर्दै पुर्बी पाकिस्तान नाम राखेको कारणले गर्दा बांग्ला भाषी बंगालीहरु
रिसायर आन्दोलन गर्न बाध्य भए । भारतको हस्तक्षेपमा सन् १९७१ डिसेम्बर १६ तारिखको
दिन स्वतन्त्र देस बंगलादेशको जन्म हुन पुग्यो ।
भारत शासित पश्चिम बङ्गाल राज्य तथा अहिलेको बंगलादेस कुनै समय एकै देसमा पर्थे
। अंग्रेजको कारणले गर्दा एक भुमि दुई चिरा भयो । वर्तमान पश्चिम बंगालको मुख्य
मन्त्रि ममता बनर्जीले ईतिहास पक्कै पनि पढेकी होलिन ।
दार्जिलिंग हुन् या सिक्किम वा आसाम यी स्थानहरुमा नेपाल भाषीहरुको बहुमत छ
।सन् १९०७ मा दार्जिलिंगेहरुले देस नभएर छुटै राज्यको माग गर्दै गरेको आन्दोलन
अहिलेको हिसाबमा नयाँ र ताजा पनि हैन ।
तस्बिर साभार : गुगल सर्च
५ अप्रिल १९८६ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष सुभाष
घिसिंगले दार्जिलिंगबासिलाई साथमा लिएर
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु गरे । आन्दोलनमा १,२००को मृत्यु भयो । झन्डै दुई बर्ष चलेको
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन पश्चात २२ अगष्ट
१९८८ को दिनमा १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद
(दागोपाप) गठनमा सहमति भयो ।दागोपाप गठन पश्चात आन्दोलन सेलायो ।
७ अक्टोबर २००७ को दिनमाबिमल गुरुङको अध्यक्षतामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा
गठनपश्चात ३ नोभेम्बर २००७ को दिनमा गोजमुमोद्वारा गोर्खाल्याण्ड माग्दै पुन
आन्दोलन शुरु भयो । उक्त आन्दोलनको कारणले १० मार्च २००८ का दिन सुवास घिसिङ दागोपापबाट पदच्युत हुन
बाध्य भए ।२७ डिसेम्बर २००८ को दिन दिल्लीमा भएको पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता पश्चात
११ अगष्ट २००९ को दिनमा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्नेसम्वन्धी विधेयक र दार्जिलिङ गोर्खा
पार्वत्य परिषद खारेज गर्ने सहमति भयो ।
२१ डिसेम्बर २००९ मा दार्जिलिङमा चौथो त्रिपक्षीय वार्ता भयो । उक्त वार्तामा
पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रियाबारे छलफल मात्र भयो तर छुट्टै
गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको देखिदैन ।
१८ मार्च २०१० का दिनमा नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय राजनैतिकस्तरको वार्ता भयो ।
उक्त वार्तामा कुनै ठोस निर्णय भएको देखिदैन तर
सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि
बढाउने सहमति भयो भने ३० मे २०१० का दिन मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा 'गोर्खा आदिवासी प्रदेश'को प्रस्ताव गर्दै अन्तरिम व्यवस्थाका लागि
वार्ता नगर्ने निर्णय गर्यो ।
१७ अगष्ट २०१०का दिनमा सातौं चरणको त्रिपक्षीय वार्ता भयो उक्त वार्ताले १९
विभागको सट्टा गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त
प्राधिकरणलाई ५४ विभागको स्वायत्तता दिने सहमति भयो । उक्त निर्णयले अखिल भारतीय
गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय
मुक्ति मोर्चा, गोरामुमो (सी),
गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका
सबै दलहरू अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमत भए ।
१२ जनवरी २०११का छुट्टै राज्यका लागि तेलङ्गानाशरह गोर्खाल्याण्डलाई पनि
संवोधन गर्न माग गर्दै चरणवद्ध २७ दिने आमहडताल सुरु भए पश्चात २५ जनवरी २०११का
दिन भएको त्रिपक्षीय वार्ताले अन्तरिम व्यवस्थामै जान मोर्चा सहमत भएता पनि अन्य
घटकहरुले आन्दोलन सुरु गरे ।४ फेब्रुअरी २०११का दिनजलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुमा
प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यु पश्चात दार्जिलिङ जिल्लाका
विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड भयो ।५ फेब्रुअरी २०११को दिनमा
सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्दै सिविआई जाँचको मागगरे ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम
बङ्गाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारबीच १८ जुलाई, २०११मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन बनाउने
सहमति गरे। पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीमा केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक,
राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र
मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले जीटिए लागू गर्न हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
पश्चिम बङ्गालको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा ममता बनर्जी विजयी भएपछि गोर्खाल्याण्ड
समस्याको समाधान खोज्ने बताएकी थिइन् । मोर्चा र राज्य सरकारबीच जुन ६ र ७मा
कोलकातामा भएको पहिलो चरणको वार्ताले दार्जिलिङमा स्वायत्त व्यवस्था लागू गर्ने
सहमति गरेको थियो । जुन ८मा भएको दास्रो चरणको वार्तामा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय
प्रशासनमा सहमति भएको थियो ।
तीन वर्ष भन्दा लामो आन्दोलन पछि पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य भने हुन
सकेन। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनका प्रशासनिक, कार्यकारी र वित्तीय शक्ति भए पनि आफ्नै विधायक भने
हुने छैनन्।भारतमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै धेरै स्थानहरुमा आन्दोलन भयो तर
पश्चिम बङ्गाल सरकार दार्जिलिंग छुट्टै राज्य होस् भनेर चाहादैनन ।
माथिका सबै घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्ने हो भने दार्जिलिंगको छिमेकी सिक्किम
राज्य मात्र नभएर अन्य स्थानहरुमा पनि नेपाली भाषीहरु उल्लेखनीयरुपमा बसोबास गरेका
छन । जसरि भाषाको कारणले पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेस नामको देस जन्मियो
त्यस्तै गरि छुट्टै राज्यको माग गर्दा उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै पश्चिम बङ्गाल
कुनै हालतमा टुक्रयाउन दिन्न भनेर दम्भको राजनीति गर्ने ममता बनर्जीले समयमा बिचार
नगर्ने हो भने पाकिस्तानबाट बंगलादेस नामको देस जसरि जन्मियो त्यस्तै गरि छुट्टै देसको माग नगर्लान भन्न के बेर ।
(घटना र मितिहरू विकिपीडिया शब्दकोष बाट साभार गरिएको हो)
