-जनकमान डंगोल/janakdangol@gmail.com
डिसेम्बर ५ २०१४ को दिनमा 'नेपाल आदिबासी जनजाती माहासंघ यु.के' ले एउटा निर्णय पारित गरि नेपालमा जातीय राज्यको आन्दोलनमा सहयोग लागी पदम रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा हुन् लागेको आन्दोलनलाई रकम संकलन गरेर पठाउने भन्ने निर्णय भयो ।
सोहि बिषयलाई लिएर पश्चिम पोखरा घर भै हाल बेलायतमा बसोबास गर्नु हुने भोजराज बराल(Boz Raj) ज्यु ले जनकमान डंगोलको सामाजिक संजाल फेसबुकमा दिनु भएको प्रतिक्रिया चैँ यस्तो रहेको थियो ।
बिदेसमा
कार्यरत नेपालीहरुले संघ संगठन खोल्ने कुनै नयाँ र नौलो कुरा हैन । हिजो
भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीहरुले प्रबासी भारत भनेर संघ संगठन खोल्थे र
प्रबासी नेपालीहरुको दुख: पिर मर्कामा मल्हम लगाउने काम गर्थे ।
बिदेसमा संगठन त अहिले पनि खोलिएको छ प्रबासी नेपाली अर्थात अंग्रेजीमा NRN जस्को नेपालीमा अर्थ हुन्छ 'गैर आवासीय नेपाली' को नाम बाट ।
नेपालमा जातीय राज्यको माग उठेको धेरै भएको छैन । २०५१ सालमा माओबादी पार्टीले आफ्नो संगठन बिस्तार गर्नलाई सोझा सिधा जनजातिहरु लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गुलिया र चिप्ला नारा दिएर भोलि हाम्रो हातमा सत्ता आयो भने जाति पिच्छेको राज्य दिन्छ्म भन्ने बाचा गरेका थिए ।
१२ बर्ष जनयुद्ध भनेर लडेकै हुन । सान्ति सम्झौता भनेर मेलमिलाप पनि गरेकै थिए । जनताले पत्याएर नेपालकै पहिलो ठुलो पार्टी पनि बनाई दिएको थियो । आजको मिति सम्ममा जनयुद्धका नाईकेहरु २ जना प्रधानमन्त्री र अन्य थुप्रै नेता भन्नेहरु पनि मन्त्री पदमा पटक पटक पुगेकै हुन ।
सत्तामा हुन्जेल हिजो जनयुद्धको समयमा दिएको बाचा र प्रतिज्ञालाई भुलेर आफु र आफ्ना आसेपासेको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन के कस्ता तिकडम मच्चाए त्यो नेपाली जनताहरुले राम्रै संग देखेर नै दोश्रो पटकको संबिधान सभाको चुनावमा पहिलो बाट तेश्रो बनाई दिएको तथ्य पनि उजागर नै छ । हिजो जनयुद्धको समयमा एक भएर युद्ध लडेको माओबादी पार्टी आज फुट्दै फुट्दै ५ टुक्रा बनि सकेको छ भने ताल परेको खण्डमा अझै फुटेर ७ बन्न बेर छैन किनभने कम्युनिस्ट पार्टीहरु कतिखेर फुट्छन कोहि कसैलाई पत्तै हुन्न ।
विभिन्न कारणले गर्दा नेपाली जनताको छोरा, छोरीहरु बिदेसिनु पर्ने बाध्यता छ । रहर र करले कोहि पनि देस छोडेर बिदेसिने गर्दैनन । श्रम देखि सिक्षा आर्जन गएका नेपालीहरु मध्ये धेरैले बिदेसलाई नै आफ्नो कर्मभूमि बनाई सकेका छन । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया देखि अन्य धेरै मुलुकहरुमा नेपालीहरु स्थाही बसोबास गरी बसी सकेका छन ।
बिदेसमा बसे पछी सबै नेपाली हौ भन्ने भावना राखेर बस्नु पर्नेमा नेपालको कुराजनितिको प्रभावले बिदेसमा बसेको नेपालीहरु लाई समेत छोएको देखियो जस्को नतिजा हो जनजाती माहा संघ यु,के को गठन ।
आफुहरु स्थाहीरुपमा बिदेसमा बस्ने भए पछी किन र के को लागी नेपालमा जातीय राज्य चाहियो ? जातीय राज्य गैर आबासीय नेपालीलाई चाहिएको हो कि स्थाईरुपमा बस्ने नेपालीहरुलाई चाहिएको हो ? नेपालमा १४० जातिका नेपालीहरु बस्छन र १४० जातिलाई राज्य भाग लाएर साध्य हुन्छ ? नेपालमा जातीय राज्यको स्थापना भन्दै बिदेसमा बस्ने गैर नेपालीहरुले अर्थ संकलन गरेर पठाउनु भनेको नेपालमा गृहयुद्ध मच्चाउनलाई रकम संकलन गरेर पठाएको हो भनेर अब बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
भोलि नेपालमा गृहयुद्ध मच्चियो भने त्यसको लप्काले आफ्नै बन्धुबान्धवहरु समेत पर्छन भन्ने हेक्का छ कि छैन ? अहिले बिस्वमा धेरै देसमा मच्चिएको जातीय युद्दले पारेको प्रभाव ऐना सरि छर्लंग देख्दादेख्दै पनि नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ यु.के ले गरेको काम कारबाही नेपालको हितमा छैन र यस्ता काम कारबाही तत्काल बन्द गरिनु पर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको ठम्याई हो ।
'२०७१ माघ १५ गते बिहिबार'
डिसेम्बर ५ २०१४ को दिनमा 'नेपाल आदिबासी जनजाती माहासंघ यु.के' ले एउटा निर्णय पारित गरि नेपालमा जातीय राज्यको आन्दोलनमा सहयोग लागी पदम रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा हुन् लागेको आन्दोलनलाई रकम संकलन गरेर पठाउने भन्ने निर्णय भयो ।
 |
| (हेर्नुहोस उक्त पत्रको मेल कपि जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ) |
सोहि बिषयलाई लिएर पश्चिम पोखरा घर भै हाल बेलायतमा बसोबास गर्नु हुने भोजराज बराल(Boz Raj) ज्यु ले जनकमान डंगोलको सामाजिक संजाल फेसबुकमा दिनु भएको प्रतिक्रिया चैँ यस्तो रहेको थियो ।
बिदेसमा संगठन त अहिले पनि खोलिएको छ प्रबासी नेपाली अर्थात अंग्रेजीमा NRN जस्को नेपालीमा अर्थ हुन्छ 'गैर आवासीय नेपाली' को नाम बाट ।
नेपालमा जातीय राज्यको माग उठेको धेरै भएको छैन । २०५१ सालमा माओबादी पार्टीले आफ्नो संगठन बिस्तार गर्नलाई सोझा सिधा जनजातिहरु लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गुलिया र चिप्ला नारा दिएर भोलि हाम्रो हातमा सत्ता आयो भने जाति पिच्छेको राज्य दिन्छ्म भन्ने बाचा गरेका थिए ।
१२ बर्ष जनयुद्ध भनेर लडेकै हुन । सान्ति सम्झौता भनेर मेलमिलाप पनि गरेकै थिए । जनताले पत्याएर नेपालकै पहिलो ठुलो पार्टी पनि बनाई दिएको थियो । आजको मिति सम्ममा जनयुद्धका नाईकेहरु २ जना प्रधानमन्त्री र अन्य थुप्रै नेता भन्नेहरु पनि मन्त्री पदमा पटक पटक पुगेकै हुन ।
सत्तामा हुन्जेल हिजो जनयुद्धको समयमा दिएको बाचा र प्रतिज्ञालाई भुलेर आफु र आफ्ना आसेपासेको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन के कस्ता तिकडम मच्चाए त्यो नेपाली जनताहरुले राम्रै संग देखेर नै दोश्रो पटकको संबिधान सभाको चुनावमा पहिलो बाट तेश्रो बनाई दिएको तथ्य पनि उजागर नै छ । हिजो जनयुद्धको समयमा एक भएर युद्ध लडेको माओबादी पार्टी आज फुट्दै फुट्दै ५ टुक्रा बनि सकेको छ भने ताल परेको खण्डमा अझै फुटेर ७ बन्न बेर छैन किनभने कम्युनिस्ट पार्टीहरु कतिखेर फुट्छन कोहि कसैलाई पत्तै हुन्न ।
विभिन्न कारणले गर्दा नेपाली जनताको छोरा, छोरीहरु बिदेसिनु पर्ने बाध्यता छ । रहर र करले कोहि पनि देस छोडेर बिदेसिने गर्दैनन । श्रम देखि सिक्षा आर्जन गएका नेपालीहरु मध्ये धेरैले बिदेसलाई नै आफ्नो कर्मभूमि बनाई सकेका छन । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया देखि अन्य धेरै मुलुकहरुमा नेपालीहरु स्थाही बसोबास गरी बसी सकेका छन ।
बिदेसमा बसे पछी सबै नेपाली हौ भन्ने भावना राखेर बस्नु पर्नेमा नेपालको कुराजनितिको प्रभावले बिदेसमा बसेको नेपालीहरु लाई समेत छोएको देखियो जस्को नतिजा हो जनजाती माहा संघ यु,के को गठन ।
आफुहरु स्थाहीरुपमा बिदेसमा बस्ने भए पछी किन र के को लागी नेपालमा जातीय राज्य चाहियो ? जातीय राज्य गैर आबासीय नेपालीलाई चाहिएको हो कि स्थाईरुपमा बस्ने नेपालीहरुलाई चाहिएको हो ? नेपालमा १४० जातिका नेपालीहरु बस्छन र १४० जातिलाई राज्य भाग लाएर साध्य हुन्छ ? नेपालमा जातीय राज्यको स्थापना भन्दै बिदेसमा बस्ने गैर नेपालीहरुले अर्थ संकलन गरेर पठाउनु भनेको नेपालमा गृहयुद्ध मच्चाउनलाई रकम संकलन गरेर पठाएको हो भनेर अब बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
भोलि नेपालमा गृहयुद्ध मच्चियो भने त्यसको लप्काले आफ्नै बन्धुबान्धवहरु समेत पर्छन भन्ने हेक्का छ कि छैन ? अहिले बिस्वमा धेरै देसमा मच्चिएको जातीय युद्दले पारेको प्रभाव ऐना सरि छर्लंग देख्दादेख्दै पनि नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ यु.के ले गरेको काम कारबाही नेपालको हितमा छैन र यस्ता काम कारबाही तत्काल बन्द गरिनु पर्छ भन्ने यो पंक्तिकारको ठम्याई हो ।
'२०७१ माघ १५ गते बिहिबार'
