कस्ले कारबाही गर्ने युनियनहरुलाइ ?

नेपाल अधिराज्यभरी सबै प्रकारको इन्धनको कारोबार गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको सरकारी संस्था ‘नेपाल आयल निगम’ एक मात्र रहेको छ ! हिजो पंचायतकालमा सरकारलाई राजस्व तिरेर पनि आफ्ना कर्मचारीलाई अत्याधिक मात्रामा लाभांस (बोनस) खुवाउने संस्थामा नेपाल आयाम निगम पनि पर्दथ्यो ! पंचायतकालमा सरकारबाट संचालित सबै संस्थानहरुमा सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्थ्यो ! कर्मचारीले संघ संगठन खोल्न र मन लागेको समयमा बन्द हड्ताल गर्न पाउदैन थियो !

२०४६ सालमा नेपालमा दोश्रो पटक प्रजातन्त्र स्थापना भयो ! प्रजातन्त्र स्थापना हुनुमा सरकारी कर्मचारीहरुको पनि ठुलो भूमिका थियो ! त्यहि आन्दोलनको भूमिका निभाए बापत सुरक्षा अंगका सरकारी सेना र प्रहरी बाहेक न्यायालय देखि कारखाना सम्म कर्मचारी संगठन (युनियन) खोल्ने सुबिधा पाए !

कर्मचारीहरुले आफ्नो पेसागत हक हितको लागि संगठन खोल्नु नराम्रो कार्य हैन तर हाम्रो देसमा सबै युनियन संगठनहरु देस र जनताको भलाइको लागि भन्दा पनि राजनीतिक पार्टी एवम आफ्नो निजि स्वार्थको लागी खटेको कारणले गर्दा हिजो पंचायतकालमा स्थापना भै नाफामा चलेका अधिकांस उधोग तथा संस्थानहरु कुनै निजीकरण र कुनै चरम घाटाको कारणले गर्दा बन्द भएभने कुनै कुनै उधोग खारेजीमा परे ! त्यति हुँदाहुँदै र जान्दाजान्दै पनि राजनीतिक पार्टी बाट संचालित युनियनका पदाधिकारीले अब बाकि रहेको संस्थानहरु लाइ पनी डुबाउने खेलमा लागेको देखिन्छ ! त्यसैको कडीमा हाल आएर नेपाल आयल निगम परेको छ !

बिगतको कुरा छाडौ यहि आर्थिक बर्षको असार देखि हालको महिना सम्म कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको समाचारको केहि अंस हेरौ !

२०७० असार १९ निगमको घाटा बढ्यो ।

२०७० श्रावण १८ आयल निगमको मासिक घाटा बढ्यो ।

२०७० भाद्र ११  निगम कर्मचारीलाई लुगा धुने भत्ता ।

२०७० भाद्र १६  निगममा अनियमितताबारे अख्तियारद्वारा अनुसन्धान ।

२०७० भाद्र २३  निगमलाई २ अर्ब ऋण ।

२०७० आश्विन १० दबाबमा निर्णय फिर्ता गराएर बोनस वितरण ।

२०७० आश्विन १० आयल निगमलाई ऋणमाथि ऋण ।

आयल निगम चरम घाटामा गएको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि युनियनका कर्मचारीले अत्याधिक दवाब दिएर बोनस बितरण गर्न लगाए ! सो कार्य कानुनको बिपरित हो भनेर अख्तियार द्वारा निगमका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाइ पक्राउ गरे पछी मुलुकभरको पेट्रोल पम्प डिपो ठप्प पार्ने पनि यिनै कर्मचारी युनियनहरु थिए ! डर, धम्की र त्रासले अख्तियार नगल्ने रैछ भनेर आज आएर तिनै युनियनका कर्मचारीहरु हाम्रा हाकिमलाई छाड्नुस हामि बोनस फिर्ता गर्छ्म भनेर भन्दैछन तर निगम पूर्ण सक्षम भएर नाफामा नचले सम्म हामि सुबिधा लिदैनौ भनेर चैँ किन भन्दैनन ?  

नियम बिपरित बोनस बाड्ने हाकिम जसरि अख्तियारको फन्दामा परे त्यस्तै गरि ति युनियनका पदाधिकारीहरु लाइ चैँ किन छाडियो ? तिनले ज्यादती नगरेको भए ब्यबस्थापन पक्षले पक्कै पनि नियम उलंघन गर्दैन थिए भने जसरि ब्यबस्थापन पक्ष माथि कानूनको डण्डा घुमाइएको छ त्यस्तै गरि युनियनहरुको नाकमा नत्थी नलगाए सम्म देसमा न भ्रस्टाचार रोकिन्छ न घुसखोरी ! अझ सकिन्छ भने हिजो पंचायतकालमा जस्तै सबै कर्मचारी तथा मजदुर युनियनहरु माथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनु अत्यन्त जरुरि भै सकेको छ ! सरकारी कार्यालय तथा उधोगमा जाने भनेको काम गर्न हो नेतागिरी र राजनीति गर्न हैन ! जब युनियन नै नभए पछी राजनीतिक पार्टीले पनि स्वच्छ भएर जनताको सेवा गर्थेकि ?

janakdangol@gmail.com