२०६२/६३ को कथित जन आन्दोलनको निउँ पारेर जनताको अभिमत बिना जबर्जस्ति
लादिएको लोकतन्त्रले आजको मिति सम्ममा पनि संबिधान दिन सकेको छैन ! सम्बिधान
बनाउनको निमित्त पहिलो प्रयास असफल भएको कारणले गर्दा दोश्रो पटकको निर्वाचन समेत
भयो ! संबिधान सभा बनाउन भनेर पटक पटक निर्वाचन गरिने चलन संसारको अन्य देसमा सायद
बिरलै हुन्छ होला !
 |
| (क्राइम चेक साप्ताहिक २०७१ आषाढ २६ गते बिहिबार) |
दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचन भएको आज ६ महिना बिती सक्यो तर अहिले
सम्म संबिधान बनाउने कुनै सुरसार नै छैन ! एक बर्ष भित्र संबिधान बनाउने भनेर सबै
पार्टीले बाचा त गरे तर त्यो बाचा अनुरुप संबिधान निर्माणको लागि सबै संसदहरु
दिलोज्यानले लाग्नु पर्नेमा निर्वाचित संसद सदस्यको एक तिहाई पनि संबिधान सभाको
भवनमा उपस्थित भएको पाईदैन !
सम्माननीय रास्ट्रपतिज्यूको संसद भवनमा उपस्थिति भएको दिन अधिबेसन
हलको भूईमा खुट्टा टेक्ने स्थिति सम्म हुँदैन भने अरु बेलामा संबिधान सभा भवनमा
माननीय संसद सदस्यहरुको एक तिहाई पनि उपस्थिति नहुनु भनेको माननीय संसद सदस्यहरु संबिधान
बनाउन ईच्छुक नै छैनन भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
केहि दिन देखि सत्ताधारी पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध माननीय
संसद सदस्यज्युहरुले प्रत्येक संसद सदस्यहरुलाई बिना बिल भर्पाइ आफ्नो निर्वाचन
क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरि ५ करोडका दरले रकम बिनियोजन गर्नु पर्ने भनेर जुन
माग राखेका छन त्यो मागले गर्दा संबिधान अब समयमा बन्दैन भनेर सोच्नु पर्ने भएको छ
!
वर्तमान निर्वाचित माननीय संसद सदस्यज्युहरुको पहिलो प्राथमिकता भनेको समयमा
संबिधान बनाएर देखाउनु हो ! समयमै संबिधान बनि सके पछीको बाँकी कार्यकाल आफ्नो निर्वाचन
क्षेत्रको बिकास निर्माणमा ध्यान दिनु पर्नेमा सो नगरी 'पहिला ५ करोड दिने भए देउ
नत्र बजेट पास हुन दिन्नम' भन्ने खालको भनाईहरु बिभिन्न पत्र-पत्रिकामा प्रकाशित
भएको देख्दा माननीय संसद सदस्यज्युहरु संबिधान बनाउनको निमित्त निर्वाचन लडेको नभई
आफ्नो व्यक्तिगत फाईदाको लागी चुनावमा दिलो ज्यान लाग्दै निर्वाचनमा
लागेको लगानी छोटो समयमै सुद ब्याज सहित असुल उपर गर्न लागेका रैछन भन्ने कुरा
प्रस्ट देखियो !
गाउँ
टोल देखि वडा हुँदै गा.बि.स/न.पा अन्तत: सिंगो देसकै बिकास
निर्माणमा ध्यान दिने भनेको सम्बन्धित गा.बि.स/न.पा देखि जिल्ला बिकासको
अधिकार
क्षेत्र भित्र पर्छ भने निर्वाचित प्रतिनिधिको काम कार्य भनेको बिकास
निर्माण भयो
भएन भनेर अनुगमन गर्ने हो तर त्यसो नभई झोले बिधालय, झोलामा खोला भन्ने तौर
तरिकालाई
स्वयम निर्वाचित माननीय संसद सदस्यज्युहरुलेनै निरुत्साहित गर्नु पर्नेमा
आफु स्वयंमले 'झोले' प्रकृतिलाई बढावा दिने हो भने यस्तो काम कार्यको लागी
के
रास्ट्रको धुकुटिले धान्छ ? गरिब जनताको करको पैसा यस्तै गरि बिना बिल
भरपाई खर्च
गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो भने देस र जनताको लागी यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य
अरु के हुन सक्छ?
..
janakdangol@gmail.com
