दम्भको राजनीतिले छुट्टै देश जन्मिन सक्छ

-जनकमान डंगोल

बिगत केहि दिन देखि दार्जिलिंग असान्त छ । असान्तिको मुख्य कारण भाषा देखिन्छ । पश्चिम बङ्गाल सरकारका मुखिया ममता बनर्जीले सरकारी पाठ्यक्रममा बंगाली भाषालाई अनिवार्य गराए पछी भड्किएको हिंसाले अहिले दार्जिलिंग बासिको दैनिक जनजीवन कठिन बन्दै गएको छ ।

आज जुन दार्जिलिङलाई हामीले चिन्छौँ त्यसको संगठन १८६६मा भएको थियो। दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले हामी नेपालको नागरिक होइनौ भन्ने प्रष्ट पार्न गोर्खा शब्दलाई प्रयोगमा ल्याए। गोर्खा शब्द दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने सबै तीन समुह: नेपाली, लेप्चा र भूटियाहरूको लागि हो। (विकिपिडिया)

दार्जिलिंगको अहिलेको घटनालाई उल्लेख गर्नु भन्दा पहिला भाषाको आन्दोलनले गर्दा पाकिस्तान दूइ टुक्रा भएको तथ्यलाई मनन गर्नु पर्ने हुन्छ किनभने हिजो बंगालीहरु माथि पाकिस्तान सरकारले उर्दु भाषा लादन खोज्दा अहिलेको बंगलादेस पाकिस्तानबाट छुट्टिनको निमित्त संघर्ष गर्न बाध्य भएको थियो  ।

सियो बनेर पस्दै फाली बनेर निस्केको अंग्रेजले भारत लगाएत धेरै देशलाई आफ्नो अधिनमा पारेर एकछत्र राज गरेको ईतिहास छ । अंग्रेजको गुलामिबाट मुक्त हुन समय समयमा थुप्रै आन्दोलन भयो जसको फलस्वरूप सयौं बर्ष भारतमा राज गरेको अंग्रेजले भरत छाड्नु बाध्य भयो तर 'फुटाउ र राज गर' भन्ने नीति अंगालेको अंग्रेजले जादाँजाँदै बिशाल भारतलाई दुई टुक्रा बनाएर गयो ।

सन् १९४७ को भारत विभाजन पछी जन्मेको देस पाकिस्तानको अधिनमा रहेको हालको बंगलादेसको नाम पुर्बी बङ्गाल थियो । पाकिस्तानको केन्द्र सरकारले उर्दु भाषा अनिवार्य गर्दै पुर्बी पाकिस्तान नाम राखेको कारणले गर्दा बांग्ला भाषी बंगालीहरु रिसायर आन्दोलन गर्न बाध्य भए । भारतको हस्तक्षेपमा सन् १९७१ डिसेम्बर १६ तारिखको दिन स्वतन्त्र देस बंगलादेशको जन्म हुन पुग्यो ।

भारत शासित पश्चिम बङ्गाल राज्य तथा अहिलेको बंगलादेस कुनै समय एकै देसमा पर्थे । अंग्रेजको कारणले गर्दा एक भुमि दुई चिरा भयो । वर्तमान पश्चिम बंगालको मुख्य मन्त्रि ममता बनर्जीले ईतिहास पक्कै पनि पढेकी होलिन ।

दार्जिलिंग हुन् या सिक्किम वा आसाम यी स्थानहरुमा नेपाल भाषीहरुको बहुमत छ ।सन् १९०७ मा दार्जिलिंगेहरुले देस नभएर छुटै राज्यको माग गर्दै गरेको आन्दोलन अहिलेको हिसाबमा नयाँ र ताजा पनि हैन ।

तस्बिर साभार : गुगल सर्च

५ अप्रिल १९८६ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष सुभाष घिसिंगले  दार्जिलिंगबासिलाई साथमा लिएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन शुरु गरे । आन्दोलनमा १,२००को मृत्यु भयो । झन्डै दुई बर्ष चलेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन  पश्चात २२ अगष्ट १९८८ को दिनमा १९ विभागको स्वायत्ततासहित दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) गठनमा सहमति भयो ।दागोपाप गठन पश्चात आन्दोलन सेलायो ।

७ अक्टोबर २००७ को दिनमाबिमल गुरुङको अध्यक्षतामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठनपश्चात ३ नोभेम्बर २००७ को दिनमा गोजमुमोद्वारा गोर्खाल्याण्ड माग्दै पुन आन्दोलन शुरु भयो । उक्त आन्दोलनको कारणले १० मार्च २००८  का दिन सुवास घिसिङ दागोपापबाट पदच्युत हुन बाध्य भए ।२७ डिसेम्बर २००८ को दिन दिल्लीमा भएको पहिलो त्रिपक्षीय वार्ता पश्चात ११ अगष्ट २००९ को दिनमा छैटौं अनुसूचिमा गाभ्नेसम्वन्धी विधेयक र दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद खारेज गर्ने सहमति भयो ।

२१ डिसेम्बर २००९ मा दार्जिलिङमा चौथो त्रिपक्षीय वार्ता भयो । उक्त वार्तामा पहिलोपटक गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना प्रक्रियाबारे छलफल मात्र भयो तर छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको देखिदैन ।

१८ मार्च २०१० का दिनमा नयाँ दिल्लीमा त्रिपक्षीय राजनैतिकस्तरको वार्ता भयो । उक्त वार्तामा कुनै ठोस निर्णय भएको देखिदैन तर  सन् २०११ डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो भने ३० मे २०१० का दिन मोर्चाद्वारा गोर्खाल्याण्डको सट्टा 'गोर्खा आदिवासी प्रदेश'को प्रस्ताव गर्दै अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय गर्यो ।

१७ अगष्ट २०१०का दिनमा सातौं चरणको त्रिपक्षीय वार्ता भयो उक्त वार्ताले १९ विभागको सट्टा  गोर्खाल्याण्ड स्वायत्त प्राधिकरणलाई ५४ विभागको स्वायत्तता दिने सहमति भयो । उक्त निर्णयले अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोरामुमो (सी), गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका सबै दलहरू अन्तरिम व्यवस्थाप्रति असहमत भए ।

१२ जनवरी २०११का छुट्टै राज्यका लागि तेलङ्गानाशरह गोर्खाल्याण्डलाई पनि संवोधन गर्न माग गर्दै चरणवद्ध २७ दिने आमहडताल सुरु भए पश्चात २५ जनवरी २०११का दिन भएको त्रिपक्षीय वार्ताले अन्तरिम व्यवस्थामै जान मोर्चा सहमत भएता पनि अन्य घटकहरुले आन्दोलन सुरु गरे ।४ फेब्रुअरी २०११का दिनजलपाईगुडी जिल्लाको सिब्चुमा प्रहरीको गोली लागेर विमला राई र विक्की लामाको मृत्यु पश्चात दार्जिलिङ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गाडी तथा सरकारी कार्यालय तोडफोड भयो ।५ फेब्रुअरी २०११को दिनमा सिब्चुको घटनाको विरोधमा अनिश्चितकालीन आम हडताल गर्दै सिविआई जाँचको मागगरे ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बङ्गाल सरकार र भारतको केन्द्रीय सरकारबीच १८ जुलाई, २०११मा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन बनाउने सहमति गरे। पश्चिम बङ्गालको सिलिगुडीमा केन्द्र सरकारका गृहसचिव केके पाठक, राज्यका गृहसचिव ज्ञानदत्त गौतम र मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले जीटिए लागू गर्न हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

पश्चिम बङ्गालको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा ममता बनर्जी विजयी भएपछि गोर्खाल्याण्ड समस्याको समाधान खोज्ने बताएकी थिइन् । मोर्चा र राज्य सरकारबीच जुन ६ र ७मा कोलकातामा भएको पहिलो चरणको वार्ताले दार्जिलिङमा स्वायत्त व्यवस्था लागू गर्ने सहमति गरेको थियो । जुन ८मा भएको दास्रो चरणको वार्तामा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनमा सहमति भएको थियो ।

तीन वर्ष भन्दा लामो आन्दोलन पछि पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्य भने हुन सकेन। गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनका प्रशासनिक, कार्यकारी र वित्तीय शक्ति भए पनि आफ्नै विधायक भने हुने छैनन्।भारतमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै धेरै स्थानहरुमा आन्दोलन भयो तर पश्चिम बङ्गाल सरकार दार्जिलिंग छुट्टै राज्य होस् भनेर चाहादैनन ।

माथिका सबै घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्ने हो भने दार्जिलिंगको छिमेकी सिक्किम राज्य मात्र नभएर अन्य स्थानहरुमा पनि नेपाली भाषीहरु उल्लेखनीयरुपमा बसोबास गरेका छन । जसरि भाषाको कारणले पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेस नामको देस जन्मियो त्यस्तै गरि छुट्टै राज्यको माग गर्दा उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै पश्चिम बङ्गाल कुनै हालतमा टुक्रयाउन दिन्न भनेर दम्भको राजनीति गर्ने ममता बनर्जीले समयमा बिचार नगर्ने हो भने पाकिस्तानबाट बंगलादेस नामको देस जसरि जन्मियो त्यस्तै गरि  छुट्टै देसको माग नगर्लान भन्न के बेर ।

(घटना र मितिहरू विकिपीडिया शब्दकोष बाट साभार गरिएको हो)

मिति:२०७४/३/१० गते तु.खबर डटकममा प्रकाशित

बन्द भएको उधोग संचालन नगर्नेहरुलाई किन अमुल्य मत दिने

-जनक मान डंगोल 

१०४ बर्षे जहानियाँ शासनको उपमा पाएको राणा शासन बिरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुक्ने देसको जेठो पार्टी ‘प्रजा परिषद’ भएता पनि नेपाली जनताले ‘प्रजा परिषद’ लाई बिस्वास गरेको भए भारतमा बसेर राजनीतिक पार्टी गठन गर्दै अगाडी ‘नेपाल’ राखेर कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीहरुको जन्म पक्कै पनि हुदैन थियो होला ।

बिदेसमा जन्मेको भएर होला नामको अगाडी नेपाल राखेर जन्मिएको पार्टी कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट देसको लागी कहिले पनि फाप भएन । यदि भै दिएको भए नेपाल यतिखेर बिस्वको १ नम्बरको देस पक्कै पनि हुन्थ्यो । नेपाल भन्दा पछाडि बिकासको बामे सरेको जापान जस्तो देसले आज नेपाललाई नै दान खैरात दिन्छ । हाम्रा शासकहरु जुवा हारेको पाण्डब जस्तरी शिर निहुर्याएर आर्काले दिएको खैरात थाप्न लाज मान्दैनन । त्यतिले पनि नपुगेर अझै याचनाको झोली फैलाउदै हिंडेको पनि बर्षौ बर्ष भै सक्यो ।

२००७ साल देखि आजको मिति सम्ममा आईपुग्दा धेरै पटक चुनाव भयो । पटक पटकको चुनावले नेता छाने र तिनै नेता प्रधान मन्त्रि देखि विभिन्न मन्त्रालयहरुको मन्त्रि पनि बने । बिकास गर्नु पर्छ भन्ने सोच कहिले पनि पालेनन । बिदेसी संग हात फैलाउनु भन्दा अन्य ठुला काम गरेको अभिलेखमा आज सम्म देखिएको छैन र  देखिन्न पनि ।

चुनाव आउछ र हरेक पटकको चुनावी घोषणा पत्रमा लाज सरम पचाएर पत्याउनै नसक्ने महा बाणी प्रस्तुत गर्न पछी पर्दैनन् । २०४६ सालमा दोश्रो पटक प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात भएको २०४८ सालको चुनावी घोषणा पत्रमा लेखिएको त्यस्ता महाबाणीहरु सयमा आधा मात्र पुरा गरेको भए नेपालका युवाहरु बिदेसमा हली देखि पाले बस्न जान पर्दैन थियो । यो पंक्तिकारले पनि १० बर्ष बिदेसमा द्वारपालेको अनुभव राम्रैसंग संगालेको हुँदा मनको तितो कागजी भित्तामा पोख्न बाध्य भएको हो ।

दलविहीन पंचायतलाई निरङ्कुश र तानाशाहीको उपमा दिन आझ सम्म पछी नपर्ने कांग्रेस देखि कम्युनिस्टको सर्खारले पंचायती सर्खारको पालामा जे जति सर्खारी उधोग कलकारखाना जोडिए त्यस्ता उधोग तथा कलकारखानाहरु लाई निजीकरणको नाउँमा व्यक्तिको भेट चढाएको पनि देखिएकै हो । निजीकरण हुन नसकेको कल कारखानाहरु आज पनि उदारवादी पार्टीका नेताहरु आएर मर्मत सम्भार गरेर संचालन गर्देलाकी भन्ने आसमा बाँचेको पनि बर्षौ बर्ष  भै सकेको छ । त्यसरी आस गरेर बसेका उधोगहरु दिन प्रतिदिन जिर्ण हुँदै गएको देख्नेहरु थुप्रै नेता देखि तिनका कार्यकर्ताहरु नभएको पनि हैनन्  तर त्यस्ता उधोग तथा कलकारखानाहरुलाई संचालन गरेर नेपाली युवाहरुलाई रोजीरोटी कमाउनु दिनु पर्छ भनेर ईन्कलाबको नारा घन्काउने बहादुरहरु आज सम्म देखिएको छैन । पार्टीको नाउँ गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने असंख्य मजदुर नेताहरु छन तर ति बोल्दैनन । पार्टीका नेताहरुको ताबेदारिमा रमाएका त्यस्ता मजदुर नेताहरुले मजदुरको हक हित भनेर बन्द हड्ताल गर्ने देखि उधोगपति ब्यापारी संग चन्दाको नाउँमा कुस्त रकम भने असुल्न छाडेका छैनन् । बिस्वास लाग्दैन भने मे दिबसको नाउँमा बाँडिएको चन्दा पत्रहरुलाई हेर्नु भए हुन्छ ।

देसको नम्बर १ औधोगिक नगरी भनेर परिचय दिने मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उप-महानगर पालिकाको वार्ड नम्बर ८ हो र पंक्तिकारको स्थाही वासस्थान पनि सोहि वार्डमानै पर्दछ ।

चिनियाँहरु नेपालको असल तथा सहयोगी मित्ररास्ट्र हो र भारतले जस्तरी आज सम्म नेपाललाई  ‘म तिमीहरुको ठुल्दाई’ भनेर भनेको पनि सुनिएको छैन र सायद नभन्लान पनि ।  २०३२/३३ सालमा नेपालको बिकास होस् भनेर करोडौ करोड खर्चेर पंक्तिकारको बसेरा रहेको वार्ड नम्बर ८ मा हेटौडा कपडा उधोग बनाई दिएको थियो । हज्जारौ हजारले रोजगारी पाएका थिए ।

नेपालमा २०४६ सालमा फेरि प्रजातन्त्रको आगमन भयो । प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात युद्धस्तरमा बिकास तथा निर्माणको काम सुरु हुनु पर्नेमा बिकासको बदलामा बिनासको काम सुरु भएको देखियो । बिनासको चपेटामा हेटौडाको कपडा उधोग पनि अछुतो रहन सकेन ।

नेपालमा चुनाव धेरै पटक भयो र यो पटक पनि हुँदैछ । देसमा प्रजातन्त्र हामीले ल्याएको हो भनेर फुई लाउने नेपाली कांग्रेसले प्रत्येक बर्ष ५ लाख युवाहरुलाई रोजगारी दिन्छु भनेर आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा नै राखेको छ भन्ने सुनिन आएको छ ।

सरकारी कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने कांग्रेस र त्यसलाई मौन समर्थन जनाउने नेपालका ठुला एकतारे लाल मार्काधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा लेखिएको वाक्यलाई पुरा गर्नमा समर्थन मात्र दिने हो भने पनि देशभर बन्द रहेको थुप्रै उधोग तथा कलकारखानाहरु फेरी पनि खुल्न सक्छन । यदि कांग्रेसले फटाहा कुरा गरेर जनता झुक्याउन खोज्छन भने बन्द भएको ठुला उधोग संचालन गर्नु पर्छ भनेर ईन्कलाबी नारा घन्काउनचै  किन सक्दैनन् ।

बिकास जो जसले गरे पनि हुन्छ । नेपालको जनतालाई अहिले चाहिएको प्रमुख माग भनेको गाँस, बास, कपास र ओखती हो । चुनावी घोषणा पत्रमा लेखिएको शब्दलाई पुरा गराउने हो भने बन्द भएका सम्पूर्ण उधोग क्ल कारखाना तुरुन्त संचालन गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । यदि सक्दैनन् भने हावादारी कुरा गरेर जनता जनतालाई झुक्याउनुको के नै अर्थ भयो र ।

यो पंक्तिकारको लेखाई निम जस्तै छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नेहरुले जस्तरी गुलियो र चिप्लो भाकामा लेख्न र बोल्न जानेको छैन तर देखिएको सत्य र साँचो कुरा सबैलाई बताउनु लेखकको धर्म भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसैले जस्तो देखाई त्यस्तै लेखाई भन्ने मुलमन्त्रलाई अखबारी पानामा राखी दिएको छु । ग्रहण गर्ने नगर्ने आदरणीय पाठकहरुको जो बिचार ।

(यो लेख लेखकको निजि बिचार हुन) 

प्रदेस रास्ट्रिय दैनिक हेटौडाको मिति २०७४ बैशाख १७ गतेको अंकमा प्रकाशित

कानेखुसीले निस्किने घातक परिणाम ।

-जनकमान डंगोल

कानमा 'खासखुस' कुरा गर्नेलाई नेपालीमा 'कानेखुसी' भन्छन भने छिमेकी हिन्दुस्थान भनिने भारतमा यसलाई 'मन्त्रणा' भनेर भनिन्छ । मन्त्रणा अर्थात कानेखुसीत हाम्रो देसमा पण्डित गुरुहरुले बटुकहरुलाई गायत्री मन्त्रको ज्ञान दिने बेलामा मात्र गर्छन ।

छिमेकी हिन्दुस्थानमा कानेखुसी अर्थात 'मन्त्रणा' लाई भारतीय रास्ट्रपिता भनिने 'बापू'  अर्थात महात्मा गान्धीले भित्र्यायेका हुन ।

अंग्रेजको ईसारामा धर्म निरपेक्षको ठेकेदार कांग्रेसी नेता स्व.पण्डित जवाहरलाल नेहरु संग खुसुक्क कानेखुसी गरेर महात्मा गान्धीले भारतलाई हिन्दुको लागी भारत र मुस्लिमको लागी पाकिस्थान बनाए । बिसाल देस टुक्र्यायेको सहन नसकेर नाथुराम गोड्सेले महात्मा गान्धीको हत्या गरेका हुन भनेर भारतको ईतिहासले भन्छ ।

देखावटीरुपमा महात्मा गान्धीलाई रास्ट्रपिता भनेर मान्दै आएका छन तर सच्चा हृदयले भारतीय कांग्रेस बाहेक अन्य पार्टीका त्यस माथि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीकाहरुले महात्मा गान्धीलाई मान्दैनन भन्ने भनाई पनि छ ।

छिमेकी भारतमा जे जे गर्यो नेपालमा पनि त्यहि त्यहि गर्ने चलन भएर होला २०४६ साल पछी नेपालमा पनि 'कानेखुसी' गर्ने चलन उल्का संग बढेको देखिदैछ ।

कानेखुसीकै भरमा स्व. गिरिजाले आफ्नै बहुमतको सर्खारलाई ढाले मानौ त्यतिखेर उनि नेपालको नभएर जापानी प्रधानमन्त्री हुन किनभने जापानमा आफ्नो सक्ति देखाउन आफ्नै बहुमतको सर्खार हुँदाहुँदै पनि संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव गराउने चलन छ । केहि बर्ष अगाडी जापानी प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेर देखाएका थिए ।

देसका ठुला पार्टी भनेर गर्व गर्न कांग्रेस, एमाले देखि माओबादी नामका तिन पार्टीका नेताहरुले कानेखुसी गरेकै भरमा देसमा 'प्रजातन्त्र' फालेर 'लोकतन्त्र' ल्याए र बिना जनमत देसमा धर्म निरपेक्ष लागु गरेर सदियौ पुराना राजतन्त्रलाई निलम्बनमा पारेर देखाए ।

भन्नलाई 'पुर्व राजा' र 'पुर्ब राजतन्त्र' भनेर भन्छन तर राजतन्त्र पूर्ण रुपमा बिघटन गरेको भन्ने कुनै आधार र प्रमाण छैन । संबिधान सभाको दुवै चुनावले पनि लोकतन्त्र स्थापनाको लागि यो संबिधान सभाको निर्वाचन गराइएको भनेर भन्नलाई पछी परेको छैनन् ।

जब सम्म संबिधान सभाको पूर्ण बहुमतले स्थाही संबिधान बनाएर राजतन्त्र हटाएको लिखित घोषणा गर्दैन तब सम्म पुर्ब हैन निलम्बित राजतन्त्र र निलम्बित राजा भनेर सम्बोधन गर्नु पर्ने हो तर त्यसो भने भए गरेको पाईदैन ।

देसी बिदेसी लोकलाई देखाउन अझै पनि कांग्रेस, एमाले र माओबादी नामका तिन थाने लोकतन्त्रका कथित भरियाहरु गाँड कोराकोरको नाटक गर्छन, एकले आर्काको सत्तो सराप देखि लिएर न्वारान देखिको बल निकालेर एकआर्का माथि सार्बजनिक गालि बेईज्जति गर्न समेत पछी हट्दैनन तर नौ बर्ष हुन लाग्यो यिनीहरुको 'कानेखुसी' भनिने भारतीय 'मन्त्रणा' आजको मिति सम्ममा जारिनै छ ।

यि तिन थाने पार्टीहरुको 'कानेखुसी' ले कुन दिन नेपाललाई 'सिक्किम' जस्तो बनाउने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन किनभने हेर्दा यीनिहरू नेपाली नागरिकताधारी हुन तर यी सबै बिटुली सकेका छन । यिनीहरुको कामकारबाही देखि बानि ब्यबहारले त्यस्तै देखाउछ ।

लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने र लेख्ने छुट छ भनेर भन्न सिकाउने पनि यिनिहरुनै हुन । जनतालाई बोल्ने र लेख्ने छुट छ भने गद्दी त्याग्न बाध्य बनाईएर नामको अगाडी पुर्व लेख्न बाध्य पारिएका राजा ज्ञानेन्द्रको हकमा भने त्यस्तो छैन ।

देसको माया नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरुलाई छैन । यदि थियो भने देसको हितमा काम गर्थे होलान तर देसको चिन्ता लिएका पुर्व राजाले देस र जनताको बिषयमा दुई शब्द बोल्दा र लेख्नासाथ पार्टीका नेताहरुको मनमा हुण्डरी चल्न थाल्छ । बढी नबोल, पाएको सुबिधा खोजेर जेल हाल्छौ भनेर भन्न पछी पर्दैनन् । जनताको वाक स्वतन्त्रता हुन्छ भने गद्दी छाडन बाध्य पारिएका पुर्व राजाको वाक स्वतन्त्रता किन हुँदैन ?

राणाशाही निरंकुस थियो । आन्दोलन गरेर हटाईयो तर त्यो आन्दोलनमा दिबंगत राजा त्रिभुवनको देन थियो । स्व.राजा त्रिभुवनले त्याग नगरेको भए नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुन् सक्दैन थियो भन्ने कुरा बुझेका पनि छन र ईतिहासमा पनि लेखिएको छ तर अझै पनि  खुलेर भन्न सक्दैनन् । यदि त्यस्तो भन्न सक्ने ह्याउ भएका भए बिदेसिको ईसारामा जनताको मत बिना रातारात धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र पक्कै पनि हुल्दैन थिए होलान ।

लोकतन्त्रमा जनताको मत बिना कुनै पनि काम कार्यहरु गर्न पाईदैन । यदि जनताको मत बिना काम कार्यहरु गरिन्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन तर जनताको मत बिना हाल चलाईदै आएको शासन र राणाहरुले चलाएको शासनमा कुनै भिन्नता छैन ।

नेपालमा २०४६ साल् पछी पार्टीका नेताहरुले आफुलाई श्री ३ महाराज जंगे सम्झेका छन । जंगे महाराज अर्थात हुकुमी शासनको जन्मदाता । आफुले बोलेकोनै कानून हो भन्ने श्री ३ जंगे महाराज र अहिलेको पार्टी नेताहरुमा कुनै भिन्नता छैन तर निरंकुस शासन नै चलायेता पनि राणाहरु रास्ट्रियता अब्बली थिए तर अहिलेका नक्कली श्री ३ महाराज जंगेहरुले आफुलाई भने सिक्किमे काजि लेन्डुप दोर्जीको हैसियतमा पुर्याएका छन ।

जसरि सिकिमे काजी लेन्डुपले आफु स्वतन्त्र रास्ट्र तिब्बतको रास्ट्रपति बन्ने लोभ लालचमा भारतको सहयोग लिएर राजतन्त्र फाल्नमा कम्बर कसेर लागे तर रास्ट्रपति पद पाउनुको बदलामा स्वतन्त्र देस गुमाएर मुख्यमन्त्रीमा सिमित हुन पुगे । जनताको अगाडी नजर मिलाउने शाहस नभएर होला जन्मभूमि छाडन बाध्य भए । मृत्यु पनि बिदेसी भूमिमा भयो तर गद्धीच्युत भएका सिक्किमे राजाले आफ्नो जन्मभूमि त्यागेनन र आफ्नै जन्मभूमिमा प्राण त्यागे ।

नेपालमा पनि सिक्किमे घटना दोहर्याउन्  भारत कम्बर कसेर लागेको धेरै बर्ष भयो तर सफलता हात पार्न सकेका छैनन् । एउटा लेण्डुपको बदलामा थुप्रै रास्ट्रघाती लेन्डुपहरु जन्माईएको छ । फरक के छ भने जसरि सिक्किमे अन्तिम राजाले देस छाडेनन त्यस्तै गरि गद्धीच्युत बनाइएका राजा ज्ञानेन्द्रले देस छाडेका छैनन् ।

सिक्किमे जनताले रास्ट्र भन्ने के हो भन्ने परिभाषा नबुझेर स्वतन्त्र देसको स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत गुमाएर भारतीय नागरिक बन्न बाध्य भए । नेपलक जनताले पनि भोलि त्यहि नियति व्यहोर्न नपर्ला भनेर भन्न सकिदैन त्यसैले नेपालका जनताहरुले पिता पुर्खाले पटक पटक बिदेसीहरु संग लडेर जोडी दिएको पुर्खाको नासो अर्थात रास्ट्र भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरि भै सकेकोले कानेखुसीको भरमा देस चलाउने परम्परालाई निर्मुल पार्न सख्त जरुरि भै सकेको छ ।

औचित्यहिन संयुक्त रास्ट्र संघ बिघटन हुनु पर्दछ

 -जनकमान डंगोल

मिति २०७३/१०/१७ गते लोकप्रिय दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टको अनलाईन संस्करणमा सन्तोष घिमिरेले ‘यु.एन फिल्ड अफिस हटने’ शिर्षकमा लेखेको समाचारलाई गहन विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नेपालमा जारि बिगत लामोसमय सम्मको अस्थिरतामा संयुक्त रास्ट्र संघको हात रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

संयुक्त रास्ट्रसंघको जन्म संसारभर शान्ति तथा बिकासको लागी स्थापना भएको हो भनेर भनिन्छ तर संयुक्त रास्ट्र संघको क्रियाकलाप हेर्दा भनाइ र गराईमा आकास जमिनको फरक देखिएको छ ।

नेपाल मात्र नभएर संसारका धेरै देशहरुमा संयुक्त रास्ट्रसंघको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ तर जे जुन कार्यको लागी खटिएको हो त्यो कार्यको लागी नभएर संयुक्त रास्ट्र संघका कर्मचारीहरुले महाशक्तिशाली देसहरुको ईसारामा कम्जोर देशहरुमा अशान्ति र अस्थिरता फैलाउन ठुलो भूमिका खेलेको देखिदैछ ।

नेपालमा १२ बर्षे जनयुद्ध नामको हिंसाको खेती देखि जातीयता तथा क्षेत्रियताको नाउँमा हिंशा फैलाउन संयुक्त रास्ट्र संघको ठुलो हात रहेको प्रस्ट देखियो किनभने १२ बर्षे कथित जनयुद्धलाई शान्तिमा बदल्ने भनेर खटि आएको संयुक्त रास्ट्र संघका कर्मचारीहरुले जातीयता, क्षेत्रीयता, देखि ईसाई धर्म प्रचार गराएर नेपाली नेपाली बिचमा मारकाट गराएको घाम जस्तै छर्लंग भएको छ ।

जे जुन कामको लागी भनेर खटी आएको हो त्यो काम फत्ते भए पछी फिर्ता जानु पर्नेमा त्यसो नगरी नेपालको तराईको जिल्लाहरुमा क्षेत्रियाताबादीहरुलाई उचालेर नेपालको अखण्ड भूभागलाई टुक्र्याउन संयुक्त रास्ट्र संघका कर्मचारीहरु नै लागेको रैछ भनेर पुस्टि समेत भै सकेको छ ।  त्यति मात्र नभएर नेपालको मध्य तथा पहाडी जिल्लाहरुमा जातीयता देखि धर्मको नाउँमा अस्थिरता फैलाउन पनि संयुक्त रास्ट्र संघ लागेको देखियो ।

अमेरिकामा बसेको सप्तरी निवासी डाक्टर सी.के राउतलाई नेपालमा झिकाएर स्वराज मधेसको नाउँमा तराईको १९ जिल्ला टुक्र्याएर छुट्टै प्रदेस हुनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्न लगाउनु जस्ता काम कार्यहरु संयुक्त रास्ट्र संघको वडापत्रमा उल्लेख छ कि छैन त्यो जानिफकारहरू बताउलान तर जे जुन उद्धेश्यको लागी संयुक्त रास्ट्र संघको स्थापना गरियो त्यो अनुसारको काम नगरेर साना तथा निर्बल राज्यको अस्तित्वनै समाप्त पार्न खोजिन्छ भने संयुक्त रास्ट्र संघको झण्डा मुनि किन बस्ने ? भनेर प्रश्न उठाउने बेला भयो कि भएन ।

ठुला दलका नेताहरुले कानूनको खिल्ली उडाए

-जनकमान डंगोल/ई-कोशी डटकम

हुकुमी शासन चलाउने हो भने किन चाहियो न्यायालय तथा प्रशासन ? के देस २००७ साल भन्दा अगाडिकै स्थितिमा पुगेको हो ? निरंकुस जहानिया शासनको स्थानमा तिन ठुला पार्टीको तजबिजीमा चल्नुनै गणतन्त्रको परिभाषा हो ?
नागरिकनै देसको सर्बोच्चताहो भनिन्छ भने नागरिकले आफुले चाहेको गर्न पाउनु पर्छ र नागरिकको चाहनामा कोहि कसैले बन्देज लगाऊन मिल्दैन तर त्यसो भन्दैमा नागरिक कानून माथि छ भनेर भन्न खोजिएको हैन ।

निर्वाचनको समयमा आफुले रोजेको उम्मेदवार छैन भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ । संसारमा धेरै देशहरुमा कानूननै बनाएर उम्मेदवार अस्विकारको चलन लागु गरिएको छ तर नेपालमा त्यस्तो ब्यबस्था नभएको हुनाले मन परेको राजनीतिक पार्टी तर आफुले नरुचाएको उम्मेदवारहरुलाई बाध्यतामा मतदान गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले सकारात्मक भोट (Yes Vote) को मात्र अभ्यास गर्दै आएकोमा आफूले मतदान बहिष्कार नगरी मतदानमा सहभागी हुन चाहेको भए पनि मतदान गर्न लायकको एउटै उम्मेद्‍वार छैनन्, त्यसैले कोही पनि उम्मेद्‍वार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत (Negative Vote) प्रयोग गरी उम्मेद्‍वार स्वीकार नगर्ने वा उम्मेद्‍वारीमै असन्तुष्टि जनाउन वा अस्वीकार गर्न पाउने मताधिकार (Right to reject) पनि मतपत्रमा रहने अवधारणाअन्तर्गत सोही विकल्पको कोठा (Column) मा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ ।

तसर्थ, निर्वाचन आयोगले हालसम्म सम्पन्न गर्दै आएको निर्वाचनमा अभ्यासमा ल्याइएको मतपत्रमा Right to reject को मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी गरिएको मतदान प्रणालीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, सोही संविधानको धारा २, १२, १३, १३२, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९, २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ विपरीतसमेत रहे भएबाट निर्वाचन आयोगले मिति २०७०।८।४ गतेका दिन सम्पन्न गराउन लागेको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा Right to reject को मत खसाल्ने व्यवस्था नगरी मतपत्र छपाउने कार्य गरेको हुँदा उक्त मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्रलाई अमान्य र बदर घोषित गरी उक्त मतपत्र छाप्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक हक र सरोकारसमेत समावेश भएको हुँदा मङ्‍सिर ४ गते हुने संविधानसभा तथा सोपछि हुने सबै निर्वाचनहरूमा Right to reject को मताधिकारलाई मतपत्रमा स्थान दिन परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ ।

नेपालमा पनि आफुले नरुचाएको उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ अर्थात नेगेटिभ भोट दिन पाउनु पर्छ भनेर मिति २०७०/७/१० MACAT नेपाल नामको संस्थाका अध्यक्ष बिकास लकाई खडका समेत भएर “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्‍वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने” भन्ने व्यहोरा राखी सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा दिएको माथि प्रस्तुत गरिएको केहि बुँदाहरुको रिट निबेदन माथि सुनुवाई भई सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट सम्बन्धित निकायहरुसंग जवाफ माग गरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको तर्फबाट माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ तथा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट मिति : २०७०।९।२१।१ बुँदा नम्बर ४५मा उल्लेख भए अनुसार “अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्‍वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (None of the Above) भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने एतिहासिक फैसला भएको देखिन्छ ।

मिति २०७३/१० १५ गते सरकारी स्वामित्वको अखबार गोरखापत्रमा “आउँदो स्थानीय निर्वाचनदेखि मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार दिने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मस्यौदाबाटै हराएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा समावेश गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता अनुमोदन गर्नुअघि उक्त प्रावधान हटाएको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । मूल विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प समावेश गरिएको छैन । संशोधन दर्ताका क्रममा पनि उक्त अधिकार मतदातालाई दिने गरी कुनै पनि संशोधन परेको छैन । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले राइट टु रिजेक्ट विधेयकमा समावेश नभएको बताउनुभयो । फुयाँलले भन्नुभयो, “यो विधेयकले त्यसलाई परिकल्पना गरेन । विधेयकमा उक्त विषय परेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । ” आयोगले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो । आयोगको मस्यौदा अन्तिम दर्ता अनुमोदन हुनुअघि नै हटाइएको हो” भन्ने मनसायको समाचार प्रकाशित गर्यो ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस फैसला सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन तर कानून पालना गराउने निकायमा बसेका सरकारले दुई ठुला बिपक्षी पार्टी कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरु संग गुप्त मन्त्रणा गरि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई वेवास्ता गर्दै नागरिकको हक तथा अधिकारलाई ठाडै लत्याएको देखिन्छ ।
मतदाता अस्विकारको बुँदा किन हटाईयो ?
अहिले देसमा भएका प्राय सबै ठुला दलका नेताहरु बरिस्ठको नाउँमा आफु मात्र चुनाव लड्ने तर आफुहरुप्रति जनता सन्तुस्ट छैनन् भन्ने कुरा राम्रै संग बुझेका छन । यदि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस निर्देशन अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा उम्मेदवार अस्वीकारको कोठा राख्ने हो भने नाम चलेका र अब हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिने ठुला पार्टीका धेरै उम्मेदवारहरु जनताबाट सिधै अस्वीकृत हुने र त्यसरी अस्वीकृत भयो देस बिदेसमा समेत बेईज्जत हुने भयको कारणले गर्दा हो भनेर सजिलै लख काटन सकिन्छ ।
नेपालका तिन दलका ठुला नेताहरु अहिले पनि नेपाली नागरिकलाई देसको नागरिक नसम्झेर आफ्ना पार्टीका सिपाही अर्थात् बँधुवा मजदुर जस्तै ठान्ने प्रबित्ति त्याग्न सकेका छैनन । नेपाली नागरिकहरुको लागि आ-आफ्नो रोजाईको पार्टी वा दल हुन सक्ला तर पार्टी वा दल मन पर्यो भन्दैमा आफुले नरुचाएको व्यक्तिलाई मत हाल्नु पर्ने बाध्यता कहिले सम्म ?
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई पालना नगर्ने यस्ता दल तथा पार्टीका नेताहरु हुन्जेल देसमा अमन चयन शान्ति देखि बिकास कदापी हुन सक्दैन । अहिले दलका नेताहरु प्राय बिदेसिका ईसारामा चल्ने कठपुतली हुन भनेर फेरी पनि प्रमाणित गरेर देखाएका छन । देस र नागरिक प्रति उत्तरदायी नहुने र आफुलाई श्री ३ कै कोटिमा उभ्याउन खोज्ने यस्ता नेताहरुले चुनाव तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा बेलाबखत दिने भाषण कोरा तथा काल्पनिक र बनावटी मात्र हुन र त्यो भन्दा अरु केहि पनि हैन ।

महन्थ ठाकुरले चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्की दिए

माघ ७ गते काठमाडौं : मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेता तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नगराईकन गरिने सबै चुनावलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन ।

शुक्रबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै तमलोपाका अध्यक्ष समेत रहेका ठाकुरले आफूहरुले उठाएको माँगलाई सम्बोधन नगरीकन चुनावमा गए बाध्य भएर आफूहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।

उनले भने,‘संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर चुनावमा गए हामी त्यसलाई अवरोध गर्छौं, मधेसी मोर्चाको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चुनावको कुरा उठाएको छ, यो हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन् ।’

ठाकुरले भने,‘‘हामीले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्न माग राखेका छौं, सरकार चुनावको कुरा गरेर हाम्रो मागलाई बेवास्था गर्न खोज्दैछ ।’

आफ्नो मातृपार्टी नेपाली कांग्रेस छाडेर छुट्टै पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोल्ने महन्थ ठाकुरलाई भरतको अति बिस्वासपात्रको रुपमा समेत चिनिने गरेको छ भने त.म.लो.पा नेपाल बिखन्डन गराउने उद्धेस्य्को साथ राखेर भारतको ईसारामा खोलिएको पार्तिहो भनेर जानिफकारहरू बताउछन !