शेखर ढुंगेल
जन संख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र र अंगिकृत नागरिकलाइ रास्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री मन्त्रि बनाउने हो भने तराइका बास्तबिक आदिबासी पहाड बस्ति सर्नेछन वा बिहारतिर शरणार्थी हुन्र जाने छन । आगामी वा अर्को स्थानीय राज्यको निर्बाचन पश्चात बिधिबत रुपमा हामि नेपालको संबिधान मान्दैनौ र भारतीय संबिधान अन्तर्गत ........राज्यमा बिलय हुने घोषणा निर्णय बहुमतबाट हुनेछ पुर्ब पश्चिम रेखांकित राज्य हरुको .....
किनकि इतिहास साक्षी छ छिमेकी देश भारत जो ५८० भन्दा बढी राज्य रजौटा लाइ केन्द्रिकृत गरि १८ राज्यमा बिभाजन गरि संघियतामा गएको थियो र आज २९ राज्यमा विभक्त भएको छ र अन्य राज्यको आन्दोलन जारि छ के धान्न सक्छ नेपाल ले ...यो नियति .....?
तस्बिर साभार: शेखर ढुंगेलको फेस्बुकबाट |
देशको माटो चिन्ने र भारतको दुर्नियत बुझ्ने
नेपालमा राजा स्व.महेन्द्र, स्व.बिरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसको संस्थापक नेता स्व.बि.पी कोईराला यी ४ मात्र जन्मिए र जसले
सुझबुझ को राजनीति गरेका थिए
। स्व.बिपिले जेलमै बस्छु बरु स्वदेश मै मर्छु भनि भारत सामु झुकेनन । प्रजातन्त्रको नाममा रास्ट्रीयता बेचेनन । नेपालका राजाहरुले नेपालि जनताहरुसितै घुंडा टेक्न
राजि भए । बिदेशीहरु सित स्वाभिमान गिराएर झुक्न मानेनन तर वर्तमानका नेताहरु सत्ता को लागि देश नै बन्धकी वा जिम्मा
लगाउन परे पनि दिल्ही घुंडा टेक्न
जान छोड्दैनन ।
अब किचलो गर्ने हाम्रा नेता असफल हाम्रा नेता, सल्लाह र सुझाब लिन जाने हाम्रा नेता अनि भारतले नाका
बन्द गर्यो भनेर दिल्ही लाइ गालि
गर्नु सट्टा हामीले हाम्रा नेता हरुलाइ खबरदारी गरौ । फेरी झुकेर संबिधान संसोधन गर्न लागेका छन रे ।
दुइ दिन नटिक्ने संबिधान
किन बनाए ? तराइको बास्तबिक समस्या के हो ? बिज्ञ हरुको आयोग वा संविधानमा निहित मधेश आयोग लाइ तत्काल सक्रिय बनाइ त्यसको सुझाबको आधारमा मात्र आबस्यक संसोधन गर्ने हो कि ? कसैको दबाबमा बास्तबिक समस्या
को निर्ल्योक नै नगरी हत्तारमा संसोधन गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन
कि ? हामि नागरिक को शक्ति माथि विश्वास छैन हाम्रै
नेताहरु लाइ हाम्रो भावना लाइ
कुल्चिएर दिल्हिको आदेश शिरोधार्य गर्दै छन कि ? हटाउ नेतृत्व बाट यी असक्षम कथित नेताहरु लाइ कि चुप बसौ । अब सडक
तताएर फेसबुक रंगाएर केहि हुने वाला
छैन यो स्पस्ट छ ।
जन संख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्र र अंगिकृत नागरिकलाइ रास्ट्र प्रमुख प्रधानमन्त्री मन्त्रि बनाउने हो भने तराइका बास्तबिक आदिबासी पहाड बस्ति सर्नेछन वा बिहारतिर शरणार्थी हुन्र जाने छन । आगामी वा अर्को स्थानीय राज्यको निर्बाचन पश्चात बिधिबत रुपमा हामि नेपालको संबिधान मान्दैनौ र भारतीय संबिधान अन्तर्गत ........राज्यमा बिलय हुने घोषणा निर्णय बहुमतबाट हुनेछ पुर्ब पश्चिम रेखांकित राज्य हरुको .....
कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने छैन सदनले बिधिबत गरेको निर्णय अन्तरास्ट्रिय रुपमै मान्यता प्राप्त
गर्दछ । बहुमत तराईबासी वा प्रतिनिधित्व गर्ने निर्बाचित सभासदले
हस्ताक्षर गरेको संबिधान को
बिरुद्ध जनमत नभएका उदण्डकारिको त्रासमा संबिधान संसोधन गर्ने हो भने
यसै नजिर लाइ लिदै खुम्बुवान लिम्बुवान खसान नेवा आदि इत्यादि राज्य
पनि अहिले नै छुट्याई दिनु पर्छ ।
किनकि इतिहास साक्षी छ छिमेकी देश भारत जो ५८० भन्दा बढी राज्य रजौटा लाइ केन्द्रिकृत गरि १८ राज्यमा बिभाजन गरि संघियतामा गएको थियो र आज २९ राज्यमा विभक्त भएको छ र अन्य राज्यको आन्दोलन जारि छ के धान्न सक्छ नेपाल ले ...यो नियति .....?
साभार : सेखर ढुंगेलको फेस्बुकबाट !
0 Comments:
Post a Comment