छिमेकीको खतरनाक सुझाव

मेरो यो निजि ब्लग भएतापनि रास्ट्रवादमा आधारित सुचना तथा विवरण जानकारी गराउनु पर्ने व्यहोरालाई महत्वपूर्ण ठानी आज मैले सेतोपाटी  अनलाईनमा प्रकाशित यो राजनीतक आलेखलाई पाठकहरु समक्ष सेयार्गरेको छु ।

हेर्नुहोस छिमेकी भारतको को खतरनाक चाल कस्तो रैछ । यदि यो सुझाव नेपालले मान्नेहो भने नेपाल कुनै पनि समयमा सिक्किम बन्न बेर छैन ।

-जनकमान डङ्गोल (ब्लगर)

..

नयाँ संविधान जारी भएकोमा स्वागत समेत नगरेको भारतले नेपालको नयाँ संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने सात बुँदे सुझाव दिएको छ।  भारतीय समाचार पत्र 'इन्डियन एक्प्रेस'का अनुसार नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायसँगको दुई दिने परामर्शपछि भारतीय बिदेश मन्त्रालयले संविधानमा गर्नुपर्ने सातबुँदे संशोधन सुझाव तयार पारेको छ ।

भारतका सात बुँदे  सुझावमा समेटिएका कुराहरू



१) अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ। नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

२) अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरूलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि राख्नुपर्छ।

३) संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरू मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरूको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरू अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।

४) विवादित पाँच जिल्लाहरू कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केही भागहरू छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने।

५) अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो। नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पुरानै व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ।

६) नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ/आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ।

७) संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरू अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ। 

आजै दिल्लीबाट नेपाल आएका भारतीय राजदुत रञ्जित रेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ६, २०७२ ११:५२:४८

राष्ट्रलार्इ माया गर्नेहरु एकजुट होउँ !

 -आनन्दराम पौडेल

तस्बिर तथा लेख साभार : ई-कान्तिपथबाट

“मधेश स्वायत्त प्रदेश त हाम्रो बाहिर देखाउने नारा मात्र हो। हाम्रो भित्री लक्ष त तराईलार्इ नेपालबाट अलग्याउने नै हो” भन्ने तराईका नेताहरुका भित्री मनशायको खुलासा भएपछि यो सानो, गरीब, दुःखी राष्ट्रमाथि भयङ्कर षडयन्त्रको कालो बादल मडारिइरहेको रहेछ भनेर नेपाली जनताले छर्लङ्ग बुझे।

एक महिनाअघि सम्विधानसभाको बैठकलार्इ सम्वोधन गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेका थिए, “तराईका नेताहरु एकातिर एक मधेश एक प्रदेश भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर पहाडमा सबै जनजातिको माग पूरा गरिदिनुपर्छ भनेर चर्कनुहुन्छ, सङ्घीय प्रदेश सीमाङ्कनको काम विशेषज्ञको आयोगलाइ जिम्मा दिने निर्णय गर्दा, हैन अहिल्यै तत्कालै गर्नुपर्छ भनेर बबालै गर्नुहुन्छ, सीमाङ्कन गर्नलाग्यो पहाड नमिसा भन्नुहुन्छ, पहाड नमिसाइ गर् यो  पहाड चाहियो भन्नुहुन्छ। आखिर उहाँहरुले चाहेको के हो ? भन्नखोजेको के हो ?” प्रचण्ड आफैं अन्यौलमा परेकारहेछन्।

अस्ति भदौ २७ गते आइतबार सम्विधानसभाको बैठकलाइ सम्वोधन गर्दै कमरेड प्रचण्डले भने, “मैले उहाँहरुसँग अन्तरङ्ग वातचित गरें। तपाईंहरुको भित्री मनशाय, चाहना, लक्ष के हो? भनेर सोधें। ‘सङ्घीयता, स्वायत्त प्रदेश यो सबै बाहिर सुनाउने र देखाउने नारा हो। हाम्रो भित्री लक्ष त तराईलाइ नेपालबाट अलग्याउने नै हो’ भन्नुभयो।”

सीमान्तिकृत, उत्पीडित वर्गको लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यतालाइ झ्याप्पै ब्रेक लगाएर, सीमान्तिकृत वर्गमा हैन जातमा जानुपर्छ भनी राष्ट्रिय नीतिलाइ जवर्जस्ति मोड्न लगाइयो र जातीय विद्वेषको जहर घोलेर आपसमै भिडाइयो। यो सबै एउटा भयङ्कर ग्राण्ड डिजाइन अन्तर्गतकै अभियान रहेछ भन्ने पनि छर्लङ्ग भयो। यति छर्लङ्ग भैसकेपछि नेपाली जनताको काँधमा दुइटा कार्यभार आएको छ। राष्ट्र जोगाउनको लागि राष्ट्रलाइ माया गर्नेजति सबै एकजुट र एकढिक्का भैहाल्न जरुरी भएको छ।

दोश्रो, यो राष्ट्रलाइ बिखण्डन गर्ने र छिन्नभिन्न पारेर सिध्याउने षडयन्त्र कताबाट भएको रहेछ ? राज्यको ठूलो पद, ओहोदामा बसेर आफ्नै राष्ट्रविरुद्धको षडयन्त्रमा सहयोगी भैरहेका षडयन्त्रकारीका एजेण्ट, मतियारहरु को-को रहेछन् ? पत्ता लगाउन जरुरी भएको छ। राष्ट्रघाती, गद्दारहरुलाइ नङ्ग्याउन र तिनीहरुलाइ समाजबाटै बहिस्कृत र तिरस्कृत गर्ने अभियान अर्को जरुरी महत्वको कार्यभार थपिएको छ।

चार महिना यताको गतिविधिलाइ मात्र नियालेर हेर्ने र केलाउने होभने छर्लङ्गै वुझिन्छ। ४ दलवीचमा १६ बुँदे सम्झौता हुँदा को हर्षित भयो ? क-कस्ले स्वागत गरे ? कस्ले मुण्टो बटार् यो  ?  यी प्रश्नका उत्तर खोज्न टाढा जानैपर्दैन। मतियार, एजेण्टबाहेक नेपाललाइ आफ्नो घर सम्झनेजति सबै हर्षित भए। भारतबाहेक अरु सबै विदेशी कुटनीतिक नियोगहरुले स्वागत गरे। १६ बुँदे सम्झौता हुनासाथ मुण्टो बटार्ने र यस्का विरुद्ध अनेक प्रपञ्च रच्ने भारत मात्र भयो। तराईलाइ अलग्याइदिन्छौं भन्ने नेताहरु दिनदिनै पालैसँग भारत गैरहेका छन्। भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले त सार्वजनिक सभामै, “तराईमा भएका एक करोड जनता हाम्रै हुन्। तिनीहरु भारतीय नै हुन्। तिनीहरुप्रति हाम्रो चासो र चिन्ता छ। तिनीहरुले जे चाहन्छन् त्यो जे-जसरी भए’नि हामी पूरा गराएरै छाड्छौं”  भन्नुभयो।

भदौ ७ गते टीकापुरमा आन्दोलनको नाउँमा जिउँदै मान्छेलाइ पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए र मारे। किलोमिटर परसम्म लखेटी-लखेटी मारे। आँखामा भालाले रोपे। भालाले रोपेर मारे। त्यस दिन टीकापुरमा ८ जना मारे। र, यसैलाइ आन्दोलन भने। टीकापुरमा नरसम्हार गर्ने अघिल्लो दिन भारतबाट पाँचओटा बोलेरो जीपमा खुङ्खार हत्याराहरु ओसारेको धेरैले देखेका रहेछन्।

आन्दोलनको नाममा भयङ्कर हत्याकाण्ड हुनथालेपछि सरकारले सुरक्षाव्यवस्था सुदृढ बनायो। आवश्यक परेमा स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत लिनसक्ने सर्कुलर गर्यो। “स्थानीय प्रशासनले सेनाको मद्दत लिनसक्ने भनि गरिएको सर्कुलर फिर्ता गर” भन्दै भारतीय राजदूतले माथिल्लो तहमा सबैलाइ दबाब दिए। सेनापतिलाइ भेटेर सेनालाइ ब्यारेकमै थन्काउनु भनेर निर्देशन दिए। भारतीय राजदूत रञ्जित रे को लाइन अनुसार उनैको बोलिमा लोलि मिलाउँदै नेपालका ठूलाबडाहरु, ओहोदाधारीहरु र पदाधिकारीहरु को-को चलिरहेछन् ? तिनीहरुलाइ हामीले चिनिराख्न जरुरी भएको छ।

मतियार र एजेण्टहरु चिनौं। राष्ट्रघाती, गद्दारलाइ नङ्ग्याउँ। राष्ट्रलाइ माया गर्नेजत्ति एकजुट होउँ। यत्ति गर्यौं भने राष्ट्रप्रति ठूलो योगदान पुग्नेछ।

उडन्ते हल्ला फैलाउने माथी कारबाही गर्नु पर्दछ

बिगत केहि दिन देखि सामाजिक संजाल फेसबुकको भित्तोमा "बिदेसमा रोजगार गरि फर्किने नेपालीहरुले साबिक बमोजिम ल्याउदै गरेको घरायसी सामानमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणहरुमा नेपाल सरकारले छुट दिदैन । सबै सामानहरुमा पूर्ण भन्सार लगाउने गरेको छ" भनेर नेपाल सरकार प्रति रोष प्रकट गर्दै स्टाटसहरु पोस्ट गर्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको निजि क्षेत्रबाट संचालित रास्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुरमा प्रकाशित: भाद्र २४, २०७२ को समाचारलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने सामाजिक संजालहरुमा पोस्ट गरिएको उक्त स्टाटसहरु काल्पनिक रैछ भनेर बुझिन्छ ।
मैले संचालन गरेको मेरो निजि ब्लग समाचारको भित्तो नभएता पनि खाँटीकुरा ब्लग मार्फत बिदेस तथा स्वदेशमा बस्नु हुने सबै नेपालीहरुमा जानकारी होस भन्ने हेतुले  कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको प्रतिलिपि साभार तल प्रस्तुत गरेको छु ।

भाद्र २४, २०७२- विदेशबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै आउँदा के–के सामान ल्याउन पाउने र भन्सार शुल्क कति लाग्ने भन्नेमा अहिले कुनै नियम परिवर्तन नभएको भन्सार विभागले स्पष्ट पारेको छ । विभागले एक वर्ष अघिदेखि साविक रुपमा चल्दै आएको नियम नै अहिले पनि कायम रहेको जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा पूरानो खबर नयाँ जसरी सार्वजनिक भएपछि प्रवासबाट फर्किन लागेका अन्यौलमा परेको भन्दै विभागले । ‘यो खबर कसरी आयो हामी पनि अचम्ममा परेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले ईकान्तिपुरलाई भने, ‘भन्सार शुल्क र ल्याउन पाउने/नपाउने सामानमा अहिले कुनै परिवर्तन भएको छैन ।’ विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ‘सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक भए जस्तो हाल कुनै पनि मालवस्तुमा भन्सार महशुल वृद्धि गरिएको छैन’ भनेको छ । ‘विदेशमा बसी त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल आउने नेपाली नागरिकले निजी झिटी गुण्टा भारी आदेश, २०७१ वमोजिम सामानहरु ल्याउन पाउँछन्’ विभागले भनेको छ, ‘यो नियम २०७१ श्रावण १ गतेदेखि लागु भएको हो र यसमा कुनै पनि संशोधन वा परिवर्तन गरिएको छैन ।’

प्रकाशित: भाद्र २४, २०७२

सामाजिक संजालहरुमा यस्ता भ्रामक तथा कपोकल्पित स्टाटसहरु पोस्ट गर्ने  व्यक्तिहरुलाई पत्ता लगाएर कारबाही गरिएन भने त्यस्ता उडन्ते हल्ला फैलाउनेहरुको मनोवल बढ्ने भएकोले सम्बन्धित निकायहरुको समयमै ध्यान पुग्नु जरुरि छ  ।

नक्कलि नागरिकताको कथा-नेपालभित्र भारतीय नागरीकताको दबाबको इतिहास

भरत दाहाल:राजनीतिक बिष्लेसक

-२००८ सालमा तात्कालिन मन्त्रि भद्रकालि मिश्र मार्फत भारतले “नेपाली सेनामाथि विश्वास नभएको हुँदा १० हजार भारतीय फैाज नेपालमा तैनाथ गर्नुपर्छ” र “नेपाली सेनामा भारतीयहरूलार्इ पनि चर्ति गर्नुपर्छ” भनि क्याबिनेटमा प्रस्ताव राख्न पठायो।

-नेपालमा २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन बन्यो। सो ऐन जारि हुनुभन्दा २ बर्ष अघि नेपालमा आएका विदेशिहरूलार्इ आदिबासी मानेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि यो व्यवस्था अन्तर्गत २०१८ सालसम्म ३,२४,१५९ जना भारतीयहरूले नागरिकता प्राप्त गरे। सो भन्दा पहिले स्थानिय जमिन्दार, मुखिया, जिम्मेवाल, तालुकदारहरूको सिफारिसमा बाहिर जाने राहदानी बनार्इन्थ्यो।

-२०१५ सालको संविधानले २००९ सालमा स्थापित खुकुला प्रावधानहरूलार्इ यथावत राख्यो।

-२०१९ सालको संविधान अनुसार २०२० साल पुस १ गतेलार्इ आधारबर्ष मानेर सो भन्दा अघि नेपालमा आर्इ बसोबास गरेका भारतीयहरूलार्इ “अंगिकृत नागरिकता” दिने ऐन २०२० पागुन २२ गते जारि गरेर वंशजका आधारमा दिने ००९ सालको व्यवस्थामा कडार्इ गर्यो।

-सन् १९८० सम्म आउँदा २३,८७,७७३ जना भारतीयहरूले अंकिकृत नागरीकता प्राप्त गरेको देखिन्छ। (भारतीय पत्रिका The Statesman 6 June 1982)। यसै पत्रिकाका अनुसार सन् १९८० सम्म नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका थिए। (6 August)। सन् १९६१ देखि ८१ सम्म भारतीयहरूको जनसंख्या ६१ प्रतिसतले बृद्धि भएको थियो।

-सन् १९८९ मे १२ मा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा भारतीय मूलका व्यक्तिलार्इ नागरिकता नदिएको भनि विरोध गर्दै वक्तव्य जारि गरेर दबाब दिर्इ कृष्णप्रसाद भट्टराइको सरकारबाट जनमत संग्रहको नामाबलिका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गर्न लगायो।

-२०५५ सालसम्म नेपालमा ६३ लाख विदेशिहरू थिए, जसमा ८० प्रतिसत भारतीयहरूको जनसंख्या थियो। (नागरिकता दबाब समुहकत्र तर्फबाट बनेको देब गुरूङ नेतृत्वको समितिको निष्कर्ष)

-२०५८ सालमा भारतीय विदेश मन्त्रि जशबन्त सिंहले नेपालको तराइको कूल जनसंख्यामा ४८ प्रतिसत भारतीय नागरिकहरू भएको भनि विहारका सांसद डा. रघुवंश सिंको प्रश्नको जबाफ दिएको।

-सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्म २० लाख भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गरेको तथ्यांक। (देशान्तर साप्ताहिक, २०५८ असोज १४)

-२०५७ सालमा नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर भन्दा तराइको जनसंख्या बृद्धि ५ गुना बढि देखिन आएको “नेपाल परिवार नियोजन संघ”को रीपोर्ट।

-बाह्रबुँदे समझदारी गराएको अनैापचारिक सर्तका रूपमा भारतको दबाबमा “२०४६ साल चैत्रलार्इ आधारबर्ष” मानेर “जन्म”को आधारमा “व्यक्ति”लार्इ (नेपालीलार्इ होइन, कुनैपनि व्यकक्तिलार्इ) नागरिकता दिने भनि २०६३ भदैा २१ गते सरकारले निर्णय गर्यो र यसलार्इ कार्तिक २२ गते ७ दलका बीचमा सहमति गरेपछि “अन्तरिम संविधान २०६३” मा सामेल गरियो।

-०६३ माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्मको ३ महिनाको विशेष अभियान अन्तर्गत नागरिकता पाएका कूल २६,१६,००० मध्ये १,७३,०४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको भनि गृह मन्त्रालयको नागरिकता विभागको रीपोर्टमा उल्लेख गरिएको भएता पनि २६,१६,००० मध्येका ७० प्रतिसत भारतीयहरू थिए, जसलार्इ दलहरूको सिफारिसमा वंशजको नागरिकता दिइएको थियो। २०६४ र ०६५ मा ३० लाखले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन्, जसमा ८० प्रतिसत भारतीयहरू रहेका छन्।

-२०६३ को माघदेखि चैत्रसम्म भारतको पटना, जोगबनि, चम्पारन, गोरखपुर, सुनैालि लगायतका ठाउँहरूमा ब्यानर टाँगेर नेपाली नागरिकता भारू. ५०० मा बिक्रि भएका समाचारहरू त्यसबेला फोटो सहित बाहिर सार्वजनिक भएका थिए। ती नागरिकताहरूको तथ्यांक नेपालमा कतै छैन।

-खिलराज सरकारले जारि गरेको अध्यादेशका आधारमा जन्मको नागरिकता लिएका भारतीयहरूका ६ लाख सन्तानहरूलार्इ बंशजको नागरिकता दिर्इएको थियो, जुन अध्यादेशलार्इ संविधान सभाले भर्खरै स्विकृत गरेको छ। जन्मको नागरिकता लिएका भारतीयहरूका भारतमैं पहिल्यै जन्मेका सन्तान र नातागोताहरू मध्ये थप ३० लाख नागरिकता लिने लाइनमा रहेका छन्।

-०६३ को नागरिकता ऐनका आधारमा नागरिकता वितरण भएपछि ०६४ फागुन १ गते “एक मधेश प्रदेश”को मागमा केन्द्रीत आन्दोलन सुरू भयो। त्यसैको फागुन ७ र ८ गते भारतीय दुताबासभित्र कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू सहित मधेशी मोर्चा र राजदुत सम्मिलित बैठकले “एक मधेश” र नेपाली सेनामा “१० हजार मधेशीहरूको अलग सैन्य बटालियन” बनाउने सहमति गर्यो,जुन सहमति नक्कलि नागरिकता लिएका भारतीयहरूको संख्यालार्इ मध्यनजर राखेर गरिएको थियो।

नक्कलि नागरिकताको आधार
सन् १९५० को सन्धिको धारा ६ मा “छिमेकि मैत्रिभावको प्रतिक स्वरूप आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्का देशका रैतिहरूलार्इ आफ्नो मुलुकको औद्योगिक आ र्थिक विकास र त्यस संबन्धि रिहायत ठेक्काहरूमा भाग लिनलार्इ राष्ट्रिय व्यबहार गर्ने कबुल गर्दछन्” भनि गरिएको व्यवस्थालार्इ समातेर भारतले आ फ्ना नागरिकहरूलार्इ नागरिकता दिन दिबाब दिंदै आएको छ।

के के गरे भाडाका देशद्रोहीहरूले ?
-२०४६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराइको अन्तरिम सरकारले जनमत संग्रहको मतदाता नामाबलिमा रहेका सबैलार्इ नागरिकता दिने निर्णय गर्यो, जसलार्इ सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।

-भट्टराइकै पालामा १० जुन १९९० मा वक्तव्य जारि गरेर नेपालमा कार्यरत भारतीयहरूलार्इ लगाउँदै आएको वर्क परमिटको व्यवस्था खारेज गरियो।

-२०४९ मा गिरीजा कोइरालाको सरकारले जनमत संग्रहमा नाम भएका, २०३२ सालको नागरिकता टोलिमा नाम दर्ता भएका र सरकारी संस्थाहरूमा काम गरेका विदेशिहरूलार्इ नागरिकता दिने निर्यय गर्रयो। यसलार्इ पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो। यसैबेला गिरीजाले नेपालमा काम गर्ने विदेशिहरूले नारिकता देखाउनु पर्ने २०१६ सालको प्रावधान खारेज गरे।

-२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले “जो २ बर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरेका छन्, तिनीहरूलार्इ नागरिकता दिने” भन्ने निर्णय गर्यो। यसलार्इ पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो।

-२०५१ सालमा एमाले सरकारले बनाएको धनपति आयोगले जनमत संग्रहको नामाबलिलार्इलार्इ आधार बनाएर ३४ लाख व्यक्तिहरूले नागरिकता नपाएको रीपोर्ट पेश गर्यो।

-२०५२ सालमा महन्त ठाकुरको कार्यदलले २०४७ कार्तिकलार्इ आधारबर्ष मानेर नागरिकता दिन सिफारिस गर्यो तर सो सिफारिस लागु हुन सकेन।

-२०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको्रसरकारले “नेपालमा २ बर्षदेखि बसोबास गरेका विदेशिहरूलार्इ नागरिकता दिने” निर्णय गर्यो। यसलार्इ पनि सर्वोच्चले खारेज गर्यो।

-२०५४ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारले “स्थानिय चुनाव लड्नका लागि नागरिकता नचाहिने” व्यवस्था गर्यो, जसलार्इ अदालतले बदर गरिदियो।

-सोहि बर्ष उप प्रम तथा गृहमन्त्रि बामदेव गैातमको अग्रसरतामा जीतेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा आ योग बनार्इ एक हप्ताभित्र तराइका २० वटा जिल्लामा ३४,०९० जना भारतीयहरूलार्इ नागरिकता वितरण गर्यो, जसलार्इ अदालतले रद्द गरिदियो।

-२०५७ जेठमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिकता संबन्धि निर्णयलार्इ साउन ११ गते संसदले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठायो तर सभाले त्यसलार्इ अस्विकार गरिदियो। नागरिकता ऐन २०२० लार्इ संसोधन गर्न पारित गरेको सो विधेयकलार्इ जबर्जस्ति अघि बढाउन खोजेपछि सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा बदर गरिदियो।

-२०६८ भदैा १० गते एमाओवादी र मधेशि मोर्चाका बीचमा “नागरिकतालार्इ सहज र सरल रूपमा वितरण गर्ने” भनि भएको सहमति अनुसार २०६८ माघ २० गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्ण गरे अनुसार माघ २४ गते गृहमन्त्रि विजयकुमार गच्छेदारले २०६३ सालपछि “जन्म”का आधारमा नागरिकता लिएका भारतीयहरूका पूर्व सन्तानहरूलार्इ वंशजको नागरिकता दिनु भनि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आदेश जारि गर्यो, जसलार्इ सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदियो।

-तात्कालिन राजाको विशेष तत्परतामा असफल भएका यी सबै प्रयासहरूबाट शिक्षा लिएर सर्वोच्च अदालतलार्इ नियन्त्रणमा लिएर सहजतापूर्वक भारतीयहरूलार्इ नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले “बहालवाला प्रधान न्यायाधिसलार्इ प्रधानमन्त्रि बनाउने” अवधारणा अन्तर्गत खिलराजको चयन भएको हो, जसले “जन्म”को आधारमा नागरिकता लिएका भारतीयहरूबाट पहिल्यै भारतमा जन्मेकाहरूलार्इ बंशजको नागरिकता दिने अध्यादेश जारि गरि ६ लाखभन्दा बढि भारतीयहरूलार्इ नागरिकता वितरण गर्यो।

प्राकृतिक श्रोतसाधनहरूलाइ फर्काउन सकिन्छ। अतिक्रमित सिमाना नक्साका खधारमा फिर्ता लिन सकिन्छ तर नक्कलि नागरिकता खारेज गर्न युद्ध नै गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। देशका शत्रु दलालहरूले विदेशिहरूसंग युद्धको बिजारोपण गरेका छन्। फिजीमा भारतीय नक्कलि नागरिकहरूले चुनावबाट फिजी कब्जा गरेपछि सेनाले महेन्द्र चैाधरीको सरकारलार्इ अपदस्त गरेर देश जोगाउनु परेको थियो। यूक्रेनमा यहि समस्या देखा परेको छ। तसर्थ, नक्कलि नागरिकतालार्इ हामीले मामुलि समस्याका रूपमा लिने गल्ती गर्नु हुँदैन।नेपाल विराेधिहरूले लादेको यो समस्यालार्इ कुनै पनि मूल्यमा स्विकार गर्नु हुँदैन।
श्रोत: भरत दाहाल डट कम

'माओवादी लाश, संबिधान सभा कात्रो'

दिल द्वन्द्वी

दिल द्वन्द्वी

 नेपाली पहेली सगरमा एउटा गाउँ खाने कथा छ,:- “ल्याउनेले लाउन पाउँदैन, लाउनेले देख्न पाउँदैन, के हो ?”
उत्तर :- “कात्रो !”
हो कात्रो, ल्याउने स्वयम्ले लगाउन पाउँदैन र लगाउने स्वयम्ले देख्न पाउँदैन ! त्यस्तै नेपाली राजनीतिमा यो संबिधान सभा भन्ने जिनिस पनि मओवादीलाई कात्रो समान भएको छ र माओवादी लाश सरी !!!

नेपालको राजनैतिक इतिहाँसमा संबिधान सभा निर्वाचनको माग उठेको २००७ साल देखि नै हो ! राजा त्रिभुवन ले दिल्ली सम्झौता पछी फर्किंदा गौचरण बिमानस्थलमा भनेका थिए, “हाम्रा प्रजाको शाशन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक बैधानिक सभाले तर्जुमा गरको गणतन्त्रात्मक बिधी द्वारा हुने छ !” तर उनको शेष पछी २०१५ सालसम्म आईपुग्दा संबिधान सभाको चुनाव टुंगो आइपुग्नु भन्दा अगाडी नै तुहियो या महेन्द्र सरकारद्वारा गर्भ पतन गराईयो र सट्टामा नेपाली जनतालाई संसदीय निर्वाचनको ललिपप दिईयो ! त्यहाँ उप्रान्त संबिधान सभाको मुद्धा कुन दुलो मा छिर्यो कसैलाई पत्तो भएन ! तर एक पट २०१८ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दरभंगा प्लेनममा मोहन बिक्रम सिंहले संबिधान सभाको प्रस्ताव पेश गरेका थिए तर त्यो फर्माइस पनि पूरा भएन !

त्यसपछिका लगभग तीन दशक सम्म संबिधान सभाको मुद्धा खासै चर्चामा रहेन ! अनायासै २०५२ सालको माघ महिनामा तत्कालिन प्रधान मन्त्री शेर बहादुर देउवा समक्ष जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको ४० सुत्रीय मागमा देखा पर्यो संबिधान सभाको निर्वाचनको विषय तर देउवा सरकारले यो माग पत्रलाई फगत टीन एजर्स को प्रेम पत्र जस्तै बेवास्ता गरिदियो ! र सोहि सरकारको लापरवाहीले निम्तो दियो सोहि साल फागुन एक गतेबाट माओवादीको औपचारिक जनयुद्धलाई !

सुरुका दिनहरुमा माओवादी जनयुद्धलाई खासै महत्व नदिएको सरकारले, जब माओवादीहरुले गाउँघरका पुलिस चौकी कब्जा गर्दै सेनाको हेलिकप्टर माथि नै आक्रमण र रोल्पाको होलेरीमा ६ दर्जन नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अपहरण गरे पछी गम्भीर दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो र माओबादीलाई युद्धलाई राजनैतिक रुपमा हाल गर्ने भन्दै २०५८ सालमा शान्ति वार्ताको घोषणा गरियो ! तर त्यो वार्तामा पनि सरकारी पक्षबाट अरु जे मागे पनि दिने तर “संबिधान सभा” कबै नदिने अडानका कारण पहिलो सरकार-माओवादी शान्ति वार्ता त्यसै तुहियो !

उता माओवादीले पनि आफ्नो फौजी रणनीति बदल्दै र बिस्तार गर्दै जान थाल्यो भने यता सरकारले पनि “घेर र सिध्याउ”को रणनीति लिँदै सेनालाई फुकुवा गरिदियो ! तर अन्तर्स्थितिमा दुबै पक्षहरु एक अर्कादेखि पराजित भएको महशुस गर्न थालेका थिए ! र सोहि अवस्थामा सरकार माओवादी सोश्रो शान्ति बार्ता घोषणा गरियो २०६० साल बैशाख १४ गते ! यो शान्ति बार्तामा पनि माओवादीले “संबिधान सभा”को मागलाई कदाचित छोडेन तर खाशमा यो बार्ता माओवादीको लागि सेनाले तितर बितर पारेको आफ्नो संगठनलाई सुदृढ गर्ने योजना मात्र थियो ! यसै बीच २०६० साउन ३२ गते दाङको हापुरेमा बार्ता चलिरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाले दोरम्बामा ३२ जना माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर चरम यातनाका साथ हत्या गर्यो, बस् यहि निहु नै काफि थियो माओवादीलाई र सरकारले बार्ता भंग गरेको आरोप लगायो ! बार्ता भाँडियो !

संबिधान सभा र गणतन्त्र भन्ने शब्द सुन्दै सातो जाने नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि २०६१ माघ १९ गते ज्ञानेन्द्रको दोश्रो कु पश्चात राजासंग अत्यन्तै चिढिए र माओवादीको बिजय लहरलाई रोक्न पनि कम्तिमा पनि माओवादीको एउटा एजेन्डा “संबिधान सभा”को निर्वाचन स्वीकार गर्न बाध्य तुल्यायो, फलत: २०६२ मङ्शीर पहिलो साता सात दल र युद्धरत माओवादीले १२ बुंदे समझदारी गरे ! जसको परिणाम १९ दिने आन्दोलन हुँदै संसद पुनर्स्थापना र संबिधान सभाको चुनाव हुन पुग्यो !

२०६४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा अप्रत्याशित जीत हात पारेको माओवादी २०७० मा आईपुग्दा यो नतिजा भोग्नु पर्यो ! संबिधान सभाको चुनाव, गणतन्त्र, संघियता र समाबेशिता यी चार मुद्धाहरु माओबादीले आफ्नो जन्म दिन देखि नै उठाउँदै आएको थियो ! तर आज तिनै मुद्धाहरुको लागौंटि समातेर माओवादीको पछि लागेका अरु दलहरु आकाशमा पुगे तर तिनै मुद्धाहरुको जननी पार्टी माओवादी पातालमा भासिन पुग्यो !
२०७० को संबिधान सभाको चुनावले सब भन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादीलाई आकाशबाट एकै झट्कामा पातालमा पुर्याई दिएको छ ! भलै यसको पछाडी दृश्य अदृश्य, प्रतेक्ष्य परोक्षे धेरै कारण हरु होलान् ! ती कारण र तथ्य र रहस्य हरुलाई पत्ता लगाएर आफ्नो पार्टीको पुनर्मूल्यांकन गर्नु र आत्म समिक्षा गर्नु पर्ने छ एमोवादीले !

२०५२ सालमा तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले तत्कालिन प्रधान मन्त्रि शेर बहादुर देउबा समक्ष पेश गरेका चालिस सुत्रिय मागहरु र त्यसैलाई आधार बनाएर २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध छेडेको माओवादीले आफू दुई-दुई पटक सम्म सरकारको नेतृत्व गर्दा कति बुँदा मागहरु पूरा गर्यो, जवाफ छ माओवादी संग ? त्यति टाढा पनि नजाउँ शान्ति प्रकिर्यामा आएपछि पनि २०६४ सालको संबिधान सभाको चुनावमा गूलीया आश्वाशनहरु घोलेर लेखिएको आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेखित कति प्रतिशत माग पुरा गर्यो आफ्नो पार्टी २-२ पटक सम्म सत्तामा पुग्दा ? जवाफ चाहिएको छ जनतालाई ! तर एमाओवादॆले कहिल्यै पछि फर्केर हेर्न जानेन !

एमाओवादॆको सब भन्दा ठूलो भूल, संघिय र जातिय राजनीति तर्फ केन्द्रित रहन गयो !माओवादीले उठाएको पहिचान सहितको संघियता को मुद्धा को सारतत्व:- "आत्म निर्णयको अधिकार सहितको जनवादी संघियता, जसमा बर्षौं देखि हेपिंदै, ओझेलमा पर्दै र पिछदिंदै र लोपोन्मुख भएको जाति, भाषा धर्म, संस्कृति वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूल धारमा ल्याई राज्य संचालनमा प्रतेक्ष्य रुपमा सहभागी गराउने भन्ने अर्थमा प्रगतिशिल थियो !" तर केवल बिहान बेलुकाको जोहो गर्न पनि नसक्ने अधिकांश नेपाली जनता र राजनीति प्रति नै बितृष्णा भएका आम सर्वधारणहरुलाई सिधै संघियता को मुद्धा भिडाउनु भनेको भर्खर जन्मेको बच्चालाई मकै भुटेर खान दिए जस्तो हुन पुग्यो !
र यहि प्रगतिशील मुद्धा जुन दशकौं देखि लड्दै आइरहेका वर्ग र जाति लगाएत मधेसी आन्दोलन र पूर्वमा भैरहेका आन्दोलन पहिचान सहितको संघियता को मूल मर्म आम सर्व साधारण जनताले बुझ्ने सरल र सहज भाषामा परिभाषित, प्रशिक्षित र सचेत गर्न/गराउन नसक्नु, पार्टीका कार्यकर्ता एवं नेतृत्व वर्ग समेत यसमा स्पष्ट हुन् नसक्नु र देश, काल, परिस्थिति अनुसार संघियताको अर्थ र परिभाषा फेर्दै लैजानु स्वयम् पार्टीको कमजोरी हो ! र यहि कमी र कमजोरीको फाइदा उठाउंदै प्रतिगामी र पुरातनबादी हरुले एमाओवादॆको पहिचान सहितको संघियताको एजेन्डालाई एकल जातिय राज्य सत्ता स्थापना गर्ने दाउ, र एकल जातिय राज्यमा अल्पमतमा परेका अरु जातीहरुको पहिचान लोप हुने र जातिय गृह युद्ध तिर देशलाई धकेल्ने कुटिल चाल, एवं सिंगो राष्ट्रलाई छिन्न भिन्न हुने गरी भाग बन्डा लगाउने र अन्तत: सिक्किमी करणको बाटो अबलम्बन गर्ने खेल हो भनी बिपक्षी हरुले फैलाउन दै गएको भ्रामक आलोचनालाइ चिरेर आम जनता संगको दूरी नजिक बनाउंदै आफ्ना मुद्धा र एजेन्डा हरु स्पष्ट बुझाउन नसक्नु या भनौं प्रथम संबिधान सभाको चुनावले बनाइदिएको सब भन्दा ठूलो पार्टी हुनुको दम्भ र अहंकारले थिची रह्यो पार्टीलाई र फलत: आम जनता संग टाढिनदै जान थाल्यो !

सर्पको खुट्टा सर्प स्वयम्ले नै देख्छ भने झैं आफ्नै पार्टी भित्र एक अर्कालाई भारतीय बिस्तार वादको दलाल र "र" को एजेन्ट आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आइरह्यो नेतृत्व बर्गले !आफू सत्तामा छँदा आफ्नै पार्टी लाई समेत थाहै नदिई राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गर्नुले पार्टी भित्रका क्रान्तिकारी धार बोकेका सहयोद्धा साथीहरु टाढीदै जान थाले ! यसका साथै नेपालको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थलको ताला चाबी भारतलाई बुझाउने हल्ला बिरोधि पार्टी हरुबाट आइ रहंदा पनि पार्टी कानमा तेल हालेर बस्यो ! हेटौडा महाधिबेशनमा उठाएको नेपालको सीमा बिबाद सम्बन्धि मुद्धालाई जनमत संग्रह मार्फत पार लगाउने केटाकेटी प्रस्तावले झन् सिङ्गै एमाओवादॆ पार्टी नै भारतीय दलाल हो भनेर बिपक्षी हरुले जनताको कान फुक्दै हिंडे तर पनि पार्टी टुलु टुलु मात्र हेरिरह्यो, प्रतिवाद गर्न सकेन !

नेपाली जनताले साँच्चिकै कम्युनिस्ट चाहेका छन्, यसको ज्वलन्त उधाहरण २०४६ को क्रान्ति पछिको निर्वाचन देखि २०७० को संबिधान सभाको निर्वाचन सम्म आइपुग्दा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले लगभग ७०% भन्दा बढी मत ल्याएका छन् ! सर्बहारा बर्गको मुक्तिका खातिर राष्ट्रियत़ा, जनतन्त्र र जनजीविका यी तीन मूल मन्त्र बनाएर लड्दै आइरहेको पार्टीलाई भरोसा गरेर नेपालि जनताले २०६४ सालको संबिधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई पूर्ण बिश्वास गरॆए सबै भन्दा ठूलो पाटि बनाइ दिए तर जनादेशलाई उपाहस गर्दै आज २०७० सम्म आइपुग्दा सम्पूर्ण पार्टी आर्थिक अपचलनमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्यो !नीति र आदर्शमा सर्वहाराको नेतृत्व गरेको तर ब्यबहारमा पूँजीवादी पार्टीहरु भन्दा पनि भ्रष्ट्र आहालमा दुभ्दै गयो ! नेता पत्नीका "महारानी"शैली र नेता पुत्र पुत्री हरुको "युबराज" र "युवराज्ञी" शैली, नेतृत्वको विलासी जीवन र शिर्षस्थ नेताहरुका ऐयासी दिनाचार्य बाट पार्टी झन् कलंकित बन्न पुग्यो ! पार्टीको उचाई बढाउन पट्टि नलागेर केवल आयतन बढाउने ध्याउन्नमा विभिन्न भ्रष्ट्र पृष्ठभूमी भएका व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा निशर्त प्रवेश र हिजो जनयुद्धकालमा टाउकोमा कफन बाँधेर तरवारको धारमा ज्यान राख्दै लडेका कार्यकर्ता हरुको अवमुल्यन गर्नाले सच्चा क्रान्तिकारी हरु बिच्किन थाले ! तर पार्टीले यता पट्टी कहिल्यै ध्यान पुर्याएन

हिजोको जनमतको उन्मादमा सहमति नभए बहुमतिय प्रक्रियाबाट संबिधान जारी गर्ने वाक्यांश आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्यो माओवादीले तर यता आफ्नो संसोधनबादी क्रियाकलापले आधा भन्दा बढी सहयोद्धा साथीहरु फुटेर गएको पत्तै पाएन अथवा बालै दिएन ! र यता कांग्रेस र एमाले ले प्रक्रिया बाट सम्ब्धान जारी गर्ने भन्दा त्यसै बालहठ व्यक्त गर्न बाध्य भएको छ ! यसरी नै आफ्ना मूल मुद्धाहरुलाई बालै नदिई एक एक गर्दै पन्छ्याउँदै जाने हो भने माओवादी भोली साँच्ची नै लाश बन्ने छ ! फगत एक लाश ! र संबिधान सभाको कात्रो ओढाएर तिनै प्रतिगामीहरुले राम नाम सत्य गर्दै लैजाने छन् सागर तिर ! आधा हिन्दुस्तान बिजेता सिकन्दरले मर्ने बेलामा आफ्ना भारदारहरूलाई आदेश दिएथे “मेरो लाश लैजाँदा मेरा दुबै मुठीहरु खोलेर बाहिर देखाउँदै लैजानू ताकी आम प्रजाले सोचून् मरेर जाँदा आखिर जो पनि रित्तै हात जानु पर्ने रहेछ” र त्यसैगरी अन्तीम श्वासमा माओवादीले पनि भन्नेछ “सत्र हजार नेपाली सपुतहरुको बलिदानीले आर्जेको जन सेना, जन सत्ता र जनविश्वास पनि आखिर छोडेरै जानु पर्ने रहेछ !
..
दिल द्वन्द्वीको फेसबुकबाट साभार !

फेरिँदै छ 'सहमति' बारे राष्ट्रसंघको बोली

युवराज घिमिरे

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/5837

 -युवराज घिमिरे

माघ ८ कसरी टर्ला? नेपालभित्र बहस भइरहेको बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो 
अडान या बोली फेरेको छ।नेपालको राजनीतिक प्रकिया  र संविधान लेखनमा राष्ट्रसंघको खुला हस्तक्षेप तथा पूर्वाग्रहपूर्ण झुकाव राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को स्थापनालगत्तै सुरु भएको हो। 

खासगरी इयान मार्टिन र उनको मातहतको अनमिनको गरुडरूपी छायामा नियमित राष्ट्रसंघीय कार्यालय लठ्ठिएको सर्प बन्न पुग्यो। मधेसदेखि 'फ्री तिब्बत' सम्मका गतिविधिमा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रसंघ संलग्न हुन थाल्यो विविध स्थानीय संस्था तथा व्यक्तिसँगको साझेदारीमा। 

उसले जिम्मा पाएको लडाकु रेखदेख तथा प्रमाणीकरणमा समेत संख्यामा धपला भएको स्पष्ट भएको छ।नेपाली कांग्रेसका केही नेता खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्ण सिटौलासहित अर्कोतिर 'जनसेना' नभएको भए हामीलाई 'नेपाल सेना' ले सिध्याउँथ्यो भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका नागरिक समाजका अगुवाहरूको समेत मिलेमतो थियो संख्या धपलामा। 

अहिले संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियाको अनिश्चितताका लागि त्यो नागरिक समाजको द्वैध चरित्र जिम्मेवार छ केही हदसम्म। 

अर्को अनमिनको बिदाइपछि राष्ट्रसंघको अग्र सक्रियता समानता र मुलुकको समग्र सौहार्दताभन्दा उसले समाजका आंशिक पक्ष या समूहसँग मितेरी लगाउँदै राज्यलाई कमजोर पार्ने खेलमा लाग्यो। 

जातीयतामा आधारित संघीयतालगायतका आन्तरिक मामिलामा उसले प्रत्यक्ष संलग्नता मात्र देखाएन, पहिलोपटकको संविधानसभादेखि अहिले राष्ट्रसंघका महासचिवलाई 'निर्धारित' समयमै संविधान बन्छ भन्ने प्रतिवेदन बुझाइराखे।

असल नियत र विश्वासका साथ उनले सधैं शुभकामना र 'समयमै संविधान जारी हुने सहमतिद्वारा' आशा सार्वजनिक गरि नै रहे। 

आठ दल हुँदै चार पक्ष र अहिले दुई दलले नेपालको प्रजातन्त्रलाई त संस्थागत गर्न सकेनन्, राष्ट्रियतासमेत कमजोर पारे उनीहरूले। अब उनीहरूले वाचा गर्ने प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता, स्थायित्व र समृद्धिप्रति जनताको विश्वास हुने छैन। त्यसैले राष्ट्रियता र स्थायित्वका सबै शक्तिहरूको संलग्नताबिना संविधान ल्याउने प्रयासमा उनीहरू अगाडि बढ्नु उनीहरूका लागि बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ। 

झन्डै दुई साताअघि पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखी सहमतिमा संविधान बनाउन आग्रह गरे। नेपाल सरकारको असहजतालाई त्यति ध्यान नदिएर उनले आफ्ना दूतका रूपमा राजनीति मामिलाका उपमहासचिव जेफरी फेल्टमेनलाई भारत हुँदै नेपाल पठाए 'फलो अप' का लागि। 

तर सम्भवत: भारतीयसँगको परामर्श र नजिकबाट नियाल्दा संविधान माघ ८ मा नआउनेबारे आश्वस्त भएपछि उनले बोली फेरे, 'अब जबर्जस्तीबाट हैन, सम्झौताबाट।' तर पटकपटक म्याद तोक्दै त्यसलाई सम्मान नगरेका नेताहरूलाई उनले सन्देश दिए, 'यो भाखा त तपाईंहरू आफैंले तोकेको हो नि भन्दै। राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यालयबाट पनि उनले गोप्य विश्लेषण पाए होलान्।'

तर राष्ट्रसंघले केही पश्चिमी मुलुकहरूका नियोग जसरी नै 'सहमति'को कुरा गरिरहँदा त्यसमा केही थप स्पष्टीकरण र समीक्षा आवश्यक हुन्छ। अहिले 'प्रक्रिया' र 'सहमति' का नाममा विगत आठ वर्षदेखि राष्ट्रसंघलगायत भारत र युरोपेली संघले विनासर्त सहयोग पु:याउँदै आएका चार दल या पक्षहरू 'ध्रुवीकृत' भएका छन्। 

के राष्ट्रसंघको 'सहमति' र प्रचण्ड तथा ३० दलले भनेजस्तो सहमति हो? सहमतिको कुरा गर्दा के यी चार पक्ष फेरि एक ठाउँमा आउनुलाई नै राष्ट्रसंघले सहमति मान्ला? कमल थापा, मोहन वैद्य, विप्लवसँग असंवैधानिक र प्रक्रियाविहीन तरिकाबाट हटाइएको राजसंस्था उसको सहमतिमा कहाँ पर्छन्? 

राष्ट्रसंघ र उसका एजेन्सीहरूले 'सीमान्तकृत', 'महिला', 'दलित', 'मधेस', 'जनजाति', 'आदिवासी' विभिन्न समूहको संघर्षमा सक्रिय सहायकको भूमिका खेल्ने या उनीहरूको आम उत्थानका लागि राज्यमार्फत आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने? नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँगै राष्ट्रसंघले पनि विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ नेपालमा। 

नेपाल थप अनिश्चिततातिर बढ्दै छ। दुई पेज या चार पेजको मस्यौदालाई फेरि जनता झुक्याउन जारी गर्न पनि त्यति सहज छैन प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चालाई 'बाइपास' गरेर। 

मोर्चाका माग जायज छैनन्, तर उसको संलग्नताबिनाको दस्ताबेजको वैधानिकता र स्वीकार्यता शून्य हुन्छ। दोस्रो, त्यो जारी गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सभाध्यक्षलाई परामर्श समितिको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। 

के कमल थापालाई बेवास्ता गरेजस्तै प्रचण्डलाई बेवास्ता गर्ने हिम्मत देखाउलान् सुवास नेम्बाङले मार्सलकै भरमा? तेस्रो, संविधान मस्यौदाका नाममा एक पेजकै दस्ताबेज जारी गरे पनि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। के त्यसका लागि तयार छन् उनी? 

संविधानका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अन्तर्वस्तु निर्धारित प्रक्रियामार्फत सहमति नबनेको वर्तमान अवस्थामा कांग्रेस -एमालेको 'डिल' लाई नै बहुमतद्वारा संविधानको स्वरूप दिने धृष्टता संविधानवादका नाममा कलंक हुनेछ। 

सुशील कोइराला तथा सुवास नेम्बाङ सदाका लागि अराजक अधिनायकवादीका रूपमा चित्रित हुनेछन्। संविधानसभा त्यस अर्थमा संवैधानिक मर्यादाको चीरहरणको पक्षमा उभिने लाचार संस्थाका रूपमा अंकित हुनेछ। 

कोइरालाले सायद केही विद्रोहका संकेत पाएरै होला, आफ्ना दलका सांसद्हरूलाई केही नबोल्न निर्देशन दिएका छन्। ती सभासद्को विकल्प पनि सीमित हुँदै गएको छ कोइरालाका अन्धदास बन्ने या सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिका रूपमा विवेक र अन्तरात्माको आवाज सुन्ने? 

कुनै पनि हालतमा माघ ८ उता संविधानसभाको अस्तित्व जनताले स्विकार्ने छैनन्, जस्तोसुकै र जसरी भए पनि संविधान ल्याइएको अवस्थामा या कुनै जवाफदेहीबिना अर्को म्याद तोकिएको अवस्थामा।

त्यसलाई बचाउन या त माघ ८ को भाखा स्वेच्छाले निर्धारित गरेका चार पक्षका उच्चतम नेतृत्वले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ या संविधानसभालाई तत्काल निलम्बन गरी असफल दलहरूसँगै संविधानसभाका अन्य दलका तर्फबाट संविधानविज्ञ प्रतिनिधिहरूको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। 

त्यसको नेतृत्व कुनै पूर्व प्रधानन्यायाधीश या प्रतिष्ठित संविधानविद् भएमा जनताको विश्वास आर्जन गर्नेछ त्यसले। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नभएका वैद्य, विप्लव जस्ता समूहका प्रतिनिधि पनि हुनुपर्छ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले विवादास्पद र असंवैधानिक तरिकाले किन राजसंस्था हटायो, त्यसमा नेपाली जनतालाई किन निर्णयको अधिकारबाट बञ्चित गरियो, कसरी धर्म निरपेक्षता या धर्म सापेक्षता तथा संघीयता या प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण पद्धतिमा जनताको संलग्नताद्वारा निर्णय गर्ने, दलहरूको विकेन्द्रीकृत र आन्तरिक प्रजातन्त्रको स्थिति के हुने जस्ता विषयमा उसले आवश्यक राय जनताका विचार संकलन र सिफारिस पेस गरेपछि मात्र निलम्बन फुकुवा गरी छलफल संशोधन तथा स्वीकृतिका लागि संविधानसभामा लगिएमा त्यसको अस्तित्वले निरन्तरता पाउनेछ। विज्ञ संयन्त्रले दलहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुँदा संविधानसभाको काम सहज हुनेछ। 

राष्ट्रसंघलगायत नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा लागेका संस्थाहरूले समेत आआफ्नो भूमिका र लक्ष्मण रेखाको उल्लंघनबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ। उता भारतको मध्यस्थतामा बाह्रबुँदेले जन्माएको परिणाम अस्थिरता हो नेपालमा। 

अस्थिरता र विकास सँगै चल्न सक्तैन। त्यस अर्थमा नेपालको समृद्धि र विकासको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत नेपालमा भारतले किन अस्थिरताको चाहना राख्यो, त्यसको विश्लेषण। समीक्षा र नीतिगत तथा व्यवहारगत सुधारको सन्देश दिनु आवश्यक छ। 

दुर्भाग्य, आठ दल हुँदै चार पक्ष र अहिले दुई दलले नेपालको प्रजातन्त्रलाई त संस्थागत गर्न सकेनन्, राष्ट्रियतासमेत कमजोर पारे उनीहरूले। अब उनीहरूले वाचा गर्ने प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता, स्थायित्व र समृद्धिप्रति जनताको विश्वास हुने छैन। 

त्यसैले राष्ट्रियता र स्थायित्वका सबै शक्तिहरूको संलग्नताबिना संविधान ल्याउने प्रयासमा उनीहरू अगाडि बढ्नु उनीहरूका लागि बढी प्रत्युत्पादक हुनेछ। प्रचण्ड र उनको मोर्चाले जातीयताको नारा र राजनीति नत्यागेमा त्यसले उग्र राष्ट्रवादसमेत जन्माउनेछ, जुन त्यति सुखद हुने छैन उनीहरूका लागि र मुलुकका लागि पनि।