-जनकमान डंगोल ।
पछिल्लो समय
जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । बढ्दो युवाशक्तिको
पलायनले जनशक्ति अभाव, उत्पादनमा कमीलगायत कारणले खेतीयोग्य
जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ । खेती गर्न फुर्सद नभएको र जनशक्ति नपाएको
कारण देखाउँदै जमिन बाँझो राख्ने जिल्लाका ‘जमिनदार’
अब कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
जिल्लालाई
कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय बोर्डले आठौँ जिल्ला
परिषद्मा जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको छ । हाल जिल्लामा खाद्यान्न,
दलहन, तेलहन, तरकारी
आदि ठुलो आकारको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको बाँझो जमिनलाई
सिँचाइ गर्ने र सिञ्चित भएको जमिन पनि बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई वार्षिक प्रतिरोपनी
रु ५० का दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
विलासिताका
लागि बजारमा बस्ने र आफ्नो जमिन बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्नमा भर पर्नेका लागि
यो निर्णय गतिलो गाँठो भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । सिँचाइको पर्याप्त सुविधा
हुने क्षेत्रमा पनि कुल जमिनको एक तिहाइ क्षेत्र अझै पनि बाँझै रहेको तथ्याङ्क
सार्वजनिक भएपछि सर्वदलीय भेलाले पारित गरी यो निर्णय गरिएको पर्वतका स्थानीय
विकास अधिकारी युवराज पौडेलले बताउनुभयो ।
गोर्खापत्र २०७४ चैत्र ३ गते
सरकारले कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीमा परिणत गर्ने
प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नका लागि भन्दै खेतीयोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न नपाइने
प्रावधानसहितको कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा दर्ता भएको 'भू-उपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
बनेको विधेयक' जस्ताको त्यस्तै पारित भए खेतीयोग्य भूमि तीन
वर्षसम्म बाँझो राख्नेले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
बि.बि.सि. नेपालि अनलाईन 16 जनवरी 2019
नेपाल सरकारको
भन्सार बिभाग, ब्यापार तथा निकाशी प्रबर्धन
केन्द्र बाट लिइएको तथ्यांकलाई आधार बनाई २०७५ माघ २७ गते अजित अधिकारी, पुष्प ढुंगाना, सुवास भट्ट समेत ३ जना पत्रकारहरुको समुहले ४५ अर्बको दाल, २९ अर्बको चामल आयात ४ करोडको कोदो, ३ करोडको फापर,
५३ करोडको केरा, ५७ करोडको सुन्तला आयात र जलस्रोतको
धनी देशमा दुई करोडको खानेपानी आयात” शिर्षक राखेर लेखिएको समाचारलाई नेपालको
चर्चित बिधुतिय पत्रिका ‘नयाँ पत्रिका’ ले प्राथमिकताको साथ प्रकासित गरेको छ ।
हेर्नुहोस
समाचारको स्निप 
स्रोत: नयाँ
पत्रिका
राणाहरुले चलाएको
शासन जहानियाँ शासन हो भन्दै देस भित्र तथा बाहिर गरिएको आन्दोलन र क्रान्तिको
नतिजा २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।
प्रजातन्त्र स्थापना गरेका नेताहरुको अदुरदर्सिताको कारण युवा तथा युवतीहरु गाउँ
छाडेर सुबिधा सम्पन्न स्थानमा बसोबास गरेको कारण गाउँका जमिन बाँझो हुन् पुगेको
तथ्यलाई मनन गर्दै पंचायती सरकारले ‘गाउँ फर्क रास्ट्रिय अभियान’ घोषणा गर्यो । गाउँ
फर्क राष्ट्रिय अभियान नेपालका पूर्व राजा महेन्द्रको अवधारणा थियो । विक्रम संवत
२०२० को दशकमा आएको यो अवधारणाले यो पुष्टि गर्दथ्यो कि नेपालका गाउँहरू क्रमिक
रुपमा रित्तिदै थिए र उपत्यका तथा समथर भूभागहरूमा शहरीकरणको विकास द्रूत रुपमा
भइरहेको थियो ।
२००७ देखि २०२० को
स्थितिलाई २०४६ सालको दोश्रोपटक स्थापना गरिएको प्रजातन्त्रले नबिकरण गरि दियो भने
त्यसलाई अझ बढी उर्जा २०५२ साल देखि सुरु गरिएको माओबादीले सुरु गरेको कथित
जनयुद्धले दियो । युवा तथा युवतीहरु शहरमुखी मात्र नभएर दिनहुँ हज्जारौको संख्यामा
बिदेसिन थाले । केन्द्रिय राजधानीमा मात्र भयेकोअधिकारलाई विकेन्द्रित गर्दै राज्य
स्तरमा सारेर अहिले संघीय प्रदेसहरु बाट समेत पासपोर्टमा भिषा लगाउने चलन बसालिएको
छ ।
खेतबारीमा अन्न
तथा फलफुल उब्जाउने देखि फ़लाउनको लागी श्रम गर्ने श्रमिकहरु चाहिन्छ । राजस्व देखि
रेमिट्यान्स भित्र्याउने लोभ पालेका कांग्रेस देखि कम्युनिस्टका सरकारहरुले बलिया
लाठे तथा रोपारहरूलाई बिदेस जान निरुत्साहित गर्नुको साटो प्रदेस प्रदेसहरुमा भिषा
लगाएर दक्ष जनशक्तिलाई बिदेस पठाउनु भनेको दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्नु हो ।
नेपाल जस्तो सानो
देसमा संघियता लागु गर्नु भनेको नेता तथा कारखानाको कारखाना खोल्नु हो । नेता तथा
कार्यकर्ता बन्नु भनेको भाषण दिंदै राजनीति नामको पसल चलाएर काम नगरेर बसी बसी खानु
हो । नेता तथा तिनका नजिकका बिस्वासपात्रले खेतीपाती गर्नु हुन्न राजनीति मात्र
गर्नु पर्छ भन्ने सोच पालेपछि खेतबारी बाँझो नहुने कुरै भएन ।
