११,पौष २०७३: पंचायती शासनकाल अर्थात २०४६ साल भन्दा अगाडी सम्म नेपालमा संघ तथा संगठन
खोल्न निषेध गरिएको थियो । सरकारको आदेस तथा कानून नमान्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न
सक्ने अधिकार पुलिसलाई दिएको थियो । पुलिसको डरले गर्दा पनि नचाहिने काम गर्ने
हिम्मत जोकोहीले पनि गर्न सकेका थिएनन ।
२०४६ सालमा नेपालमा दोश्रो पटक प्रजातन्त्र लागु भयो । संघ तथा संगठन
खोल्ने देखि वाक स्वतन्त्रताको छुट सबैले पाए । मौकामा चौका हान्न जानेकाहरुले
त्यो दिन देखि आज सम्म आफ्नो दुनो सोझ्याउने मौका राम्रै संग पाएका छन ।
२०४७ सालमा कपाल काटेको रु ५/- र दार्ही काटेको रु ३/-
लिने गरेका हजामले अहिले भूकम्पको बहाना बनाएर कपाल काटेको रु १००/- र दार्ही
काटेको रु ६०/- भनेर शुल्क तोकेका छन । 'रास्ट्र देखि सरकार प्रमुख सम्मको गला नाप्ने बानि
परेका' हजामहरुले कुनै डर तथा संकोच नमानिकन निर्धक्क संग आफ्नो सेवा शुल्क बढाएका हुन ।
हेर्दा थोरै देखिने तर प्रतिसतको मापनलाई हेर्ने हो भने गगन
चुम्ने गरि सेवा शुल्क तोक्न नेपालका नाईहरु अग्रपंक्तिमा देखिएतर अनुगमन गर्ने कसले ?
यो सामान्य शैलुनहरुमा लागू भएको मूल्य सूचि हो तर यस भन्दा
बाहेक पनि आ-आफूले समेत मूल्यसूचिहरु राख्ने गरेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकले
यसबारे सिधै प्रश्न उठाउँदैनन् जस्को कारण शैलुनहरुले बढाएको मूल्यबारे कमैलाई जानकारी
हुन्छ तर, शैलुन पुग्नेहरुले भने मूल्यवृद्धि बारे
जानकारी पाएका छन् र मूल्य एकै पटकमा बढी बढाइएको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल नाई संघको तथ्यांअनुसार अहिले देशैभर साढे १३ हजार
सैलुन सञ्चालित छन् भने ती शैलुनमा कपाल काट्ने कामदारको संख्या झण्डै डेढ लाख छन्
। र, उनीहरुले पनि मूल्य बढाएको स्वीकार गरेका
छन् ।
0 Comments:
Post a Comment