- janakdangol@gmail.com
यातायात
ब्यबसायिहरुको सिण्डिकेट खारेजीमा
न्वारान देखिको बल झिकेर लाउँदा पनि हार
खाएको लोकतन्त्रे सर्खारले सिण्डिकेटलाई सदाको लागी बिदा गर्ने हिसाबले नयाँ जुक्ति निकालेको रैछ ।
अब देखि नयाँ यातायात समितिको दर्ता
खारेज गरेर त्यसको सट्टा एमालेले भित्र्याएको
'गाउँ गाउँमा सहकारी'
भन्ने तौर तरिकालाई अहिलेको खिचडी सरकारले कडाईका साथ लागु
गर्ने भएछ ।
म
पनि भाडाको सवारी धनी हु । मैले सवारी संचालन गर्न खोज्दा
सिण्डीकेटको 'त्वम
सरणम' मा नपरे सम्म मेरो तीसौ लाखको जिनिस
मैले कर तिरेको सार्बजनिक बाटोमा
गुड्न पाउदैन । गुडायो कि ट्राफिकले रोड परमिटको हाउगुजी देखाएर चिरिप्प पारिहाल्छन ।रोड परमिट लिनलाई
सिण्डिकेटको सहमति पत्र
लिनु पर्ने अनिवार्य
जस्तै थियो तर यातायात नियममा यो ब्यबस्था छ कि छैन
सम्बन्धितहरुनै जानुन तर सिण्डिकेटमा पस्नलै पनि ठुलै नामको साथ्
दामको पनि जरुरत
पर्दछ । १ लाख देखि माथि रुट हेरेर जति सुकै पनि तिर्न तयार हुनु पर्छ गाडी मालिकहरु । देखिएको र भोगिएको
तथ्य यिनै हुन ।
सबै
किसिमको सिण्डीकेट बिरोधि म पनि हु । तर च्याउ जस्तरी उम्रेका
सहकारीले धेरै
बचतकर्ताको पैसो लिएर टाप कसेको घटनामा थानका थान उजुरी
पनि रास्ट्र बैंक
देखि पुलिस प्रसासनमा थन्केर बसेको होला । पिडितहरुले पैसा पाए कि पाएनन सम्बन्धित पिडितहरुनै जानुन ।
हाम्रो देसमा गरिब जनताहरुले सुलभ मुल्यमा सरकारी बसमा यात्रा गर्न
पाउन भनेर पन्चेती सरकारले नेपाल यातायात
संस्थानको मातहतमा रहने गरि बस सेवा संचालन गरेको थियो जसलाई साझा बस भनेर डिसी बिदेसिले चिनेका थिए ।
साझा बस भन्ने संस्था अहिले पनि पनि छ तर
सहकारी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएर ।
२०४६ साल पछिको कालो ग्रहणमा परेर झन्डै सिल्टीम्मुर खाको त्यो
संस्था पुरानो श्री ५ को सरकारको संस्थान नामको
लिमिटेड कम्पनि हो । अहिले सहकारी भनेर नाम परिवर्तन भएको छ । नेपाल यातायात संस्थान भनेर जन्माईयेको त्यो
संस्थाको रेल, बस,
ट्रक देखि अन्य चल
अचल सम्पति आज के कस्तो अबस्थामा छ त्यो २०४६ पछिका हाम्रै महान नेता तथा तिनका खाँट्टी कार्यकर्ताहरुनै
जानुन । लुटको धन फुपुको श्राद्ध गर्ने तिनीहरुनै
थिए !
नेपालमा भारतीय व्यापारिक कम्पनीहरुको हालीमुहाली छ । भारतीय सवारी निर्माणमा TATA
MOTORS भन्ने कम्पनि अग्र पंक्तिमा
छ । टाटा पछिका महेन्द्रा, अशोक
लेलैंड देखि अहिले नया निस्किएको भारत
बेन्ज भन्ने कम्पनीहरु छन । यी सबै कम्पनीहरु आफ्नो ब्यापारलाई अग्रपंक्तिमा पार्न जे जस्तो सुकै
हथकण्डा अपनाउन पनि पछी पर्दैनन भन्ने कुरा
ति कम्पनीहरुले समय समयमा दिने भनिएको बिभिन्न उपहार देखि सेवा सुविधाहरु बाट थाहा हुन्छ । हालै टाटा
मोटर्सले नेपालको बाटोमा गुडाउने भनेर
नयाँ टाटा अल्ट्रा भन्ने बस ल्याएको छ जुन बस नेपालको बाटो घाटो अनुसार सुहाउँदो छैन तर पनि त्यो बस
नेपाली बजारमा भिडाउन टाटाले लोभलाग्दो अफर
दिने गरेको छ । नेपालको बाटोघाटोको बारेमा बयान गर्नु पर्ला र ?
टाटा
देखि महेन्द्रा कम्पनिले अत्याधिक भारबहन क्षमताको भारि सवारी
उत्पादन गरेको
छ । राणाकालीन नेपालको बाटोघाटो देखि पछी निर्माण भएको बाटो जसलाई
'पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सि भरेको' भनेझै
विभिन्न राजमार्ग देखि लोकमार्ग भनेर
नामाकरण गरिएको छ ति बाटाघाटाहरुको भारबहन क्षमता के कति हो त्यो पनि नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको पक्कै पनि
हैन ।
अत्यधिक भार बोकेर
नेपालको घुमाउरो पाहाडी बाटोमा १०/१२/१४ चक्के नामको विभिन्न
मोटर कम्पनीले उत्पादन
गरेको भारि सवारी संचालन हुँदा भार थेग्न नसकेर राजमार्गको
स्वरूपनै बिगार्ने त्यस्ता सवारीसाधनहरुलाई भित्र्याउन दिने कि
नदिने भन्ने बारेमा
लोकतान्त्रिक सर्खारले के कस्तो निर्णय निर्णय गरेको छ त्यो हाम्रो महान योजनाकारहरु लाई नै थाहा पत्तो
होला ।
भारि सवारी साधन
संचालन गर्न दिने हो भने सोहि अनुसारको राजमार्गहरुको निर्माण
हुनु पर्छ कि पर्दैन
? अझै पनि नेपालको धेरै राजमार्गहरु १ लेन
प्रणालीमा आधारित छ भने सरकारी
निकाय सडक विभागलाई पंगु बनाएर ठेक्का प्रणालीमा बाटो घाटो निर्माण हुँदा ति बाटोघाटोको गुणस्तरको बारेमा
बयान गर्नु पर्ला र ?
राजमार्गको
अनुपातमा सवारी साधनहरु अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको छ ।
क्यालकुलेटरमा हिसाब
गरेर निकालिएको तथ्यले सवारी साधनको अपुग छ भनेर भन्लान । सवारी साधन बढी भित्रियो भने सरकारी कोषमा राजस्व
बढ्ला तर पुराना सवारीसाधन लाई बिस्थापित
नगरिकन बढी भन्दा बढी सवारी साधन भित्र्याउने हो नेपालको
राजमार्गले धान्छ कि धान्दैन त्यो पनि सम्बन्धित बिज्ञहरु नै
जानुन ।
अब्यबस्थित तरिकाले सार्बजनिक सवारी
साधन संचालन गर्नु त्यो जायज हैन । उदाहरणको
लागी हेटौडामा संचालन भएको १० सिटे TATA SUMO सेवालाई
हेर्न सकिन्छ
तर एउटा रुटमा अब लागु हुने सहकारी पद्धतिमा कति वटाले सहकारी पद्धतिमा चल्ने सार्बजनिक सवारी संचालन
गर्न पाउने हो त्यो सम्बन्धमा सरकारको
नीति र नियम पनि बनाएकै होला ।
लोकतन्त्रमा बोल्न,
लेख्न, र
ब्यापार ब्यबसाय गर्न छुट छ । त्यहि माथि हरेक संस्थामा घुस्ने राजनीतिक पार्टीका भगिनी भन्ने
सब्दले सर्खारले लागु गर्न खोजेको सहकारी
नीति सफल होलान नहोलान त्यो समयले बताउला तर
कतै सरकारको यो नीति ठुला
व्यापारिक घरानाहरुको हितको लागी भनेर ल्याईएको त हैन ?
संका गर्ने ठाउँ पनि
छ नि किनभने कांग्रेस सरकारको अर्थमन्त्रीले आजको मिति सम्म देस र जनताको लागी भन्दा पनि ब्यापारीहरुको
हितमा मात्र काम गरेको देखिएको छ । अहिलेको
बजेटमा पनि धेरै ठाउँमा त्यस्तै लेखिएको देखिन्छ ।
यातायात ब्यबसाय भन्नाले सार्बजनिक बस
मात्र भनेर पक्कै पनि जनाउदैन । सिण्डिकेट प्रणाली बस सेवामा मात्र हैन मालबाहक
ट्रक सेवामा पनि छ भने सहकारीको नीतिले त्यो संस्थाहरुलाई पनि छुन्छ । अब विभिन्न
नामधारण गरेका ट्रक/कन्टेनर तथा ट्रान्सपोर्ट ब्यबसायीहरु पनी सहकारीको
सिद्धान्तमा पक्कै पनि चल्ने होलान ।
सबै प्रकारको सिण्डिकेट प्रणाली खारेज
हुनै पर्छ तर
'धेरै जोगीले गर्दा मठनै उजाड'
हुने स्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ हुन नदिन
राजनीति पार्टीको
नेता तथा कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली
नचल्ने गरि देस भर संचालन हुने
सबै प्रकारको सवारी साधनहरु लाई 'एक
रुट एक स्वतन्त्र सहकारी'को
अबधारणा अनुसार सार्बजनिक सवारी संचालन गर्नुनै अति उत्तम हुनेछ भन्ने यो
पंक्तिकारको कल्पना र सुझाब हो ।
