यो 'लोकतन्त्र' हो कि 'लुटतन्त्र' ?

(क्राईम चेक बाट साभार)

हजुर अनलाइनमा हो ? फेसबुकको च्याटमा नेपालबाट श्रीमतीले लेखेकी रैछिन !

मैले जवाफ फर्काए - हो म अहिले अन लाईनमा छु ! किन केहि छ र ?

उताबाट श्रीमतीको जवाफ आयो - उपभोक्ता समिति रे भन्दै माथ्ला टोलका मान्छे आका छन ! बाटो पिच गर्ने रे !

मैले उत्तर दिए - राम्रो काम हो नि बिकास हुनु त !

पुन:श्रीमतीको जवाफ आयो - काम त राम्रै हो नि  हजुर ! घर अगाडिको बाटो पिच गर्ने भनेर नापजांच गरे हिजो ! हाम्रो अगाडिको मोहोडा १३ मिटर रैछ !

मैले भने - हो हाम्रो घर अगाडीको मोहोडा १३ मिटर नै हो, अनि पुर्व पट्टिको मोहोडा चैँ ३९ मिटर गरेर जम्मा ५२ मिटर हो !

श्रीमतीको जवाफ आयो – यो पाली अगाडीको बाटी मात्र पिच गर्ने भनेर प्रति मिटर ५००/०० (अक्षेरुपी रु पांच सय) का दरले ६५००/०० (छ हजार पांच सय) हाम्रो भागमा हाल्देका छन ! १ हप्ता भित्र पैसा बुझाउनु भनेर उपभोक्ता समितिको अध्यक्षरे भन्नेले आदेस गिरायर गाका छन !

यस्तो उत्तर आउना साथ मैले केहि जवाफ दिईन !

धेरै बेर पछी उनले सोधिन - के गर्ने हजुर ?

श्रीमतीको जवाफ सुन्ना साथ मेरो दिमाग सुन्य भयो !

जवाफ फर्काए – टोलमा एकलकांटे भएर बस्न के सकिएला र त्यसैले १ हप्ता भित्र म पैसा पठाउने कोसिस गर्छु !

..

म एउटा गरिब पनि हैन धनि पनि हैन अर्थात मध्यम बर्गको परिवारमा जन्म लिएको मान्छे ! जन्म पहाडमा भएता पनि बसाई सराईको सिलसिलामा मेरो माता पिता २८ सालमा भित्रि मदेस झर्नु भाको रैछ ! २६ सालमै नगर पंचायत भएको रे हेटौडा तर पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने हेटौडा बजार र राजमार्गको छेउ छाउ बाहेकका अन्य प्राय: वार्डहरुले बत्ति, पानि, टेलिफोनको अनुहार १४ बर्ष सम्ममा पनि देख्न आएका थिएनन !

प्रजातन्त्र आयो अब त जनताबाट नागरिक हुन पाए भनेर सबै दंग थिए ! नहुन पनि कसरि ! नेताले गर्दैमा मात्र हुने हैन ! जनताले साथ नदेको भए २०४६ सालमा के आन्दोलन सफल हुन्थ्यो ? प्रजातन्त्र आउथ्यो ? त्यतिले मात्र नपुगेर २०६३ सालमा कथित लोकतन्त्र लादियो ! लोकतन्त्र आउना साथ यति उग्र तरिकाले गाउँ समाजमा बेथिति बढ्न थाल्योकि जसको बर्णन गरेर साध्य नै छैन !

नगरबासी भएको नाताले यो पंक्तिकारले बार्षिकरुपमा एकिकृत सम्पति कर तिर्ने गरेको छ ! एकिकृत सम्पति कर भित्र भुमि देखि धुरी कर सम्म पर्दछ ! त्यो बाहेक निजि सुबिधा उपभोग गरेको भन्दै बत्ति, पानी, टेलिभिजनको लागी निजि केवल, कम्प्युटर चलाउन ईन्टरनेट देखि मोटरसाईकल सम्मको कर तिर्दै आएको थियो ! (हाल मोटर साइकल नभएकोले केहि बर्ष देखि तिरिएको छैन तर पछी फेरी मैले नयाँ खरिद अरेसी तिर्ने पर्ने हुन्छ ) !

जनताले राज्यलाई कर तिरे पछी बाटो, ढल, पुल पुलेसा देखि बत्ति पानी लगाएत अन्य आधारभूत सम्मको ब्यबस्था मिलाउने काम सरकारको हो कि हैन ? नगर भित्रको बाटो घाटो देखि ढल निर्माणमा समेत उपभोक्ता समितिको नाउँ बाट पैसा उठाएर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने हो भने बार्षिकरुपमा नगर पालीका लाई एकिकृत सम्पतिकर किन तिर्ने ?

लोकतन्त्र भन्ने कथित मुखारी नागरिक सासन छ तर प्रत्येक टोल टोलमा आफ्ना राजनैतिक लठैतहरुलाई 'कथित उपभोक्ता समिति'  गठन गर्न लगाएर राज्यको ढुकुटी माथिको दाईले नपुगेर टोलबासी बाट नगद किन उठाईन्छ ? बिना बिल भरपाईको त्यो नगद के कुन हिसाबले खर्च गरिन्छ त्यो बिषयमा कोहि कसैले आज सम्म बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन !

बोलुन पनि कसरि ? 'बोल्यो कि पोल्यो' भन्ने उखान सत्यमा परिणत भएर नतिजा छिनका छिनमा देखाईन्छ ! सार्बजनिक बेईज्जति होला भन्ने पिरले पनि रकम तिर्नु पर्ने बाध्यता छदैछ !

पैसा हुनेले त देलान ! जसरि यो पंक्तिकार बिदेसमा रोजगार गर्दैछ ! यदि रोजगार नभएर  बेरोजगार भएको भए घर अगाडीको १३ मिटर ६५००/०० अनि दायाँ पट्टिको ३९ मिटर थप ५००/०० को १९,५००/०० गरेर २६,०००/०० (छब्बीस हजार) नगद तिर्ने औकात राख्न सक्थ्यो कि सक्थेन ? भने बेरोजगार देखि गरिबहरुले यसरि ठुलो रकम तिर्ने हिम्मत गर्न सक्लान ? रोजगारी दिन चैँ नसक्ने तर अनेक थरिको कर बाहेक ति कथित 'उपभोक्ता समिति' गठन गर्न किन दिइन्छ ? त्यसैले तुरुन्त स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर नागरिक सासनको सिघ्र बहाली गरोस !

'अस्तु'

janakdangol@gmail.com (लेखक हाल रोजगारको सिलसिलामा मलेसियामा हुनुहुन्छ)