दुइ दिनको अन्तरालमा नेपाल सरकारले दैनिक उपभोग्य
बस्तु मध्येको अनिवार्य हिस्सा दुधमा मुल्य वृद्धि गर्यो ! दुधको मुल्य बृद्धिले जनमानसमा
बिरोधको हल्का तरंग दीइरहेको पुर्व आभास हुँदाहुँदै सबै प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थमा भारि मुल्य वृद्धि गरेर संकटको
स्थिति निम्त्यायो !
मुल्य वृद्धि गर्नु
सरकारको बाध्यता होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छदैछ तर मुल्य वृद्धि गर्नु भन्दा पहिला
सम्पूर्ण राजनीतिक सक्ति संग बसेर छलफल किन गरिएन ? हरेक किसिमको अध्यादेस पारित गर्न
संबिधान सभामा पेस गर्न सक्ने यो सरकारले मुल्य वृद्धिको बारेमा संबिधान सभामा
चर्चा गर्न समेत किन मनासिब ठानेन ?
वर्तमान कांग्रेस तथा
एमालेको गठबन्धन सरकारको लगाम प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन ! उदाहरणको लागी हेर्नुहोस
! काँग्रेस देखि एमालेको नेताहरु सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यो बेला संबिधान निर्माण
गर्न जुट्नु पर्ने बेलामा आफ्ना भात्री संगठन तथा शुभ चिन्तक लगाएर साना तिना कार्यक्रम
गर्न सरकारी सम्पति खर्च गर्दै जिल्ला जिल्ला कुदेका छन ! के यो जायज काम हो ?
जिल्लाको कार्यक्रममा
गएर गठबन्धन सरकार मध्येको एउटा खेमा कांग्रेसको मन्त्रीहरु ‘स्थानीय चुनाव
हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस’ भन्छन भने गठबन्धन सरकार मध्येको आर्को खेमा एमालेको
मन्त्रीहरु ‘स्थानीय चुनावको कुनै टुंगो छैन’ भन्छन ! अरुको के कुरा गराई
भो ‘गृहमन्त्री माननीय बामदेब गौतमज्युले ६ महिना भित्रमा स्थानीय निर्वाचन
गर्न सकिदैन’ भनेर भन्नु भो भनेर सबै समाचारमा आएको यो कुरा झुठा सत्य के हो
उहाँलाइ नै थाहा होला !
सरकारको मुखिया
प्रधानमन्त्री हुन्छ यो कुरा सबैले जाने बुझेका छन तर आफु र आफ्ना मन्त्रीमंडलका
सदस्यले के बोल्ने, के नबोल्ने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको छलफल क्याबिनेट
बैठकमा अबस्य पनि भाको होला ! यो चुनावी र महंगीको हाउगुजीको छलफल पक्कै पनि भाको
हुनु पर्दछ भने आफ्ना ‘मानव बम’रुपी ति आफ्ना भात्री संगठनहरु लाइ किन जानकारी
गराइयन ? यदि जानकारी गराईएको हो भने महंगीको बाहानामा यो तोडफोड किन गरियो र
सरकारी गाडीमा आगो किन लगाइयो ?
सरकारी सम्पति भनेको
जनताको करको पैसाले खरिद गरिएको हुन्छ ! सरकारी सम्पतिमा तोडफोड र आगजनी गर्ने
अधिकार कसैलाई पनि छैन ! महंगीको बाहानामा जो जसले ति सरकारी सम्पतिमा आगजनी गरे त्यसको
सोध भर्ना ति व्यक्ति वा समुहबाट हुनु पर्छ चाहे ति सत्तासिन पार्टीका आफ्नै
मान्छे किन नहुन !
त्यसैले जो जो यी तोडफोड
र आगजनीमा संलग्न छन ति माथि कडा भन्दा कारबाही हुनु पर्दछ र संबिधान सभामा छलफल
नगरिकन मुल्य वृद्धिको घोषणा गर्न पाइदैन ! पैला संबिधान सभामा ब्यापक छलफल अनि आयल
निगममा हुने अत्याधिक भ्रस्टाचार देखि चुहावट नियन्त्रण गरेर मात्र जनतालाई यो यो कारणले
गर्दा मुल्य वृद्धि गर्न बाध्य भयौ भनेर जानकारी दिए पश्चात मात्र सरकारले गर्नु
पर्ने आफ्नो काम कारबाही गरोस ! हचुवाको भरमा मन लाग्दी गर्न भनेर अत्याधिक बहुमत
दिएर जनताले चुनाव जिताएर पठाएको हैन !
बि.स २०७० चैत्र १ गते सनिवार janakdangol@gmail.com
0 Comments:
Post a Comment