२०१७ सालमा लागु गरिएको पंचायती ब्यबस्थाको बिरोधमा २०३६ सालमा पुन दोश्रो पटक आन्दोलन भयो ! पंचायत ठिक कि प्रजातन्त्र ठिक अर्थात बहुदल कि निर्दल ? भनेर जनतालाई आत्म निर्णयको अधिकार पनि प्रदान भएकै हो ! जनताले जानेर वा नजानेर पंचायतनै ठिक भने र त्यो निर्णयलाइ बिपक्षीले पनि आत्मसात गरेकै हुन !
तेश्रो पटक २०४६ सालमा आन्दोलन भयो ! यो पालिको आन्दोलनले पंचायती व्यवस्थालाई हटाएर प्रजातन्त्र लागु भएको घोषणा गरियो तर ६३ सालमा केहि तथाकथित मुट्ठीभरको सिमित व्यक्ति बाट प्रजातन्त्रलाइ निलम्बन गरेर गणतन्त्र लागु भएको घोषणा गरियो ! २०३६ सालमा राजाले कुन ब्यबस्था ठिक ? भनेर जनतालाई ब्यबस्था छान्नको लागि निर्वाचनको पद्धति बाट मतदानको ब्यबस्था गरिएको थियो त्यस्तै गरि प्रजातन्त्र कि गणतन्त्र भनेर रोज्नको लागि संबिधान सभाको निर्वाचन गराइयो ! आज ८ बर्ष बित्दा पनि संबिधान सभा बाट ब्यबस्था परिवर्तन भएको जानकारी दिइएको छैन ! उल्टो दोश्रो पटकको संबिधान सभाको निर्वाचन चैँ गराइएको छ !
अन्तरिमकाल भनेको अस्थाही हो ! अन्तरिमकालले निर्णय दिन पनि सक्दैन र गर्न पनि सक्दैन भने नेपालमा राजतन्त्र हटेको छ भनेर घोषणा पनि गर्न सक्दैन र गरेको पनि छैन ! अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा राजतन्त्र निलम्बन मात्र भएको छ ! जब राजतन्त्र निलम्बन मात्र भएको छ भने जनताले चाहेमा अघोषित तरिकाले लगाइएको निलम्बन फुकुवा पनि गर्न सकिन्छ मात्र हैन राजतन्त्र सहितको पंचायती ब्यबस्था पनि लागु गर्न सकिन्छ !
जनताले चाहेको शान्तिसुरक्षा, रोजगार, ओखती र शिक्षा हो ! देस हाक्ने शासकले जब सम्म यी मध्ये कुनै पनि दिन सक्दैन भने त्यस्तो शासकले हाँकेको ब्यबस्थालाइ जनताले मान्नु पर्छ भन्ने कुनै जरुरि छैन ! बिधि र नियम भनेको जनमतले बन्ने हो सिमित व्यक्तिको खल्तीको आदेसले बन्ने हैन,किनभने नेपाल बाट हुकुमी शासनलाइ २००७ सालमा नै बिदा गरि सकिएको छ !
0 Comments:
Post a Comment