२०४८ सालको आम निर्वाचनमा जनताले अत्याधिक बहुमत नेपाली कांग्रेसलाई दिएकै हो तर जनताको माया कांग्रेसलाई किन पच्थ्यो र सुरु भयो पार्टी भित्र गुटबन्दी ! छत्तीसे र चौहत्तरे बने ! आफनै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै दुइ बर्षमै सरकार बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने बहादुरहरु अहिले पनि सिना तानेर हिन्दैछ्न ! नैतिकता,लाज,सरम मानौ तिनीहरुको शब्दकोषमा पर्दैन क्यार !
२०५१ सालको मध्याबधी निर्वाचन पश्चात पहिलाको बहुमतको
कांग्रेस पार्टी दोश्रो स्थानमा अनि पहिलाको दोश्रो एमाले पार्टी पहिलो स्थानमा भएता पनि एमाले पार्टीले पूर्ण बहुमत नपुगेर अल्पमतको
सरकार त बनायो तर अल्पमतको सरकारले देसमा पहिलो पटक राम्रो काम गरेको पाच्य नभएर नौ
महिनामै सरकार गिराउने काम भो !
अल्पमतको सरकारले दोश्रो मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा कानुनका व्याख्याताहरुले कानुनका धारा, उपधारा, दफा, उप दफा देखाएर मध्यावधि गर्न दिएनन !
अल्पमतको सरकारले दोश्रो मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्दा कानुनका व्याख्याताहरुले कानुनका धारा, उपधारा, दफा, उप दफा देखाएर मध्यावधि गर्न दिएनन !
यी भए इतिहास बनिसकेको उहिलेका कुरा ! तर उक्त
घटनाहरु बाट सिकेर नै होला त्यस पश्चात
‘इन कुरा ठिक साँचो हो’ भन्दै अप्रिय दागवाला
व्यक्तिलाइ जे जुन सुकै नियतले पहिला जानाजानी नियुक्ति गर्यो ! जब विरोधले
सगरमाथा छुन्छ अनि सरोकार पक्षले निउरीमुन्टी ‘न’ हुँदै त्यो इन कुराको अगाडी ‘हो’
थपेर होइन ... कुरा ठिक साँचो हो भनेर बनाएर बर्खास्त गरि दियो !
शिक्षण अस्पतालको हालको ताजा घटनालाइ बिश्लेष्ण
गरेर हेर्ने हो भने बिरोध शान्त पार्न केहि समयको लागि डाक्टर ससी शर्मालाई
बर्खास्त गरेको त देखियो तर कुन ऐन र नियममा टिकेर पहिला नियुक्ति दीइयो र पछी कुन
ऐन नियमको आधारमा बर्खास्त गरियो अब यो बहसको बिषय बन्न सक्छ किनभने डाक्टर
शर्माले 'म राजिनामा दिन्न कि त मलाइ सम्मानजनक स्थान दीइयोस या त्यसको लागि अन्यत्र सरुवा गरियोस' भन्ने आग्रह गर्दा
गर्दै पनि किन र कसरि जबर्जस्ती बर्खास्तको कारबाही गरियो !
कानूनको नजरमा सबै बराबरी हुन्छ ! अब तत्कालको
लागी मामला शान्त भयता पनि भोलि पिडित डाक्टर ससी शर्माले सर्बोच्चको ढोका ढकढक्याएको खण्डमा न्यायमूर्तिले
कानुनको धारा, उपधारा, दफा र उप दफा केलाउना साथ पिडित डाक्टर शर्माले पुनर्बहाली
नपाउला भनेर भन्न सकिदैन ! किनभने कि पहिलेनै नियुक्ति दिनु हुँदैनथ्यो तर यो व्यक्तिलाइ
नियुक्ति दिंदा आपत्ति छैन भनेर बहुमतले सदर गरेर दिएको नियुक्तिलाई सरकार
प्रमुखको ठाडो आदेशमा निर्णय उल्ट्याउन मिल्छ ? यसो गर्दा कानूनको उपहास भयो कि
भएन ?
त्यसैले देसमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको २४
बर्षको घटनालाइ बिश्लेष्ण गरेर हेर्दा मलाइ ‘मह’ जोडीले पंचायतकालमा उत्पादन गरेको
अंशबन्डा प्रहशनको “....इन कुरा ठिक साँचो हो” भन्ने शब्दको अगाडी हो थपेसी बन्ने
वाक्य “हो...इन कुरा ठिक साँचो हो” भने झैँ लागी रहेको छ !
२०७० माघ ९ गते बिहिबार !
२०७० माघ ९ गते बिहिबार !
0 Comments:
Post a Comment