सरकारी अध्ययनका अनुसार नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारहरुबाट हुने आम्दानी नै शुद्धिकरणको उच्च जोखिममा छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिक प्रभाव रहेका व्यक्तिको आर्थिक गतिविधि नियामक निकायको निगरानीभन्दा बाहिरै रहँदा यस्तो जोखिम बढेको हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको विश्वव्यापी नियमअनुसार राजनीतिक प्रभाव भएका उच्च पदस्थ अधिकारीको आर्थिक कारोबार बित्तीय सूचना एकाइको जानकारीमा रहनुपर्नेमा नेपालमा सर्वसाधारणकै शंकास्पद आर्थिक कारोबार समेत एकाइको सूचना पहुँचमा छैन ।
देशमा अपराधजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित कालोधन शुद्धिकरणका लागि घरजग्गा, सवारीसाधन, सुनचाँदी र सहकारी सजिलो र सुरक्षित स्थान भएको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारले बर्सेनि ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कालोधन जम्मा हुने अनुमान गरेको छ ।
