किन बुझ्दैनन् प्रचण्ड आयोगको प्रतिबेदन

काठमाडौँ, पुस १३ गते: दुई दिन अगाडी पुर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता के.पी शर्मा वलीले ‘प्रधानमन्त्री बनेपछि उद्घघाटन र भाषण गर्न जान्न भन्ने       प्रधानमन्त्री हिजोआजक कोटको गोजीमा सलाई र कैची बोकेर हिडन थालेका छन’ भनेर भन्ने भ्याय । वलीले एक हद सम्म ठिकै कुरा गरेका हुन किनभने प्रधानमन्त्री सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टरको सयर गर्दै दिनहु औचित्यहिन कार्यक्रममा जाने गरेका छन ।

वली सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन त्यसैले  म सकारमा जानासाथ् निर्वाचन गराउछु भनेर  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।  निर्वाचन गराउनु भन्दा अगाडी स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्न हुन्छ र सरकारको आदेसानुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने हो तर बनेर तयार भएको प्रतिबेद्न बुझ्ने मिति अझै तय हुन सकेको छैन । आयोगले एक साताअघि नै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसक्दा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मिति अनिश्चित बन्दै गएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रतिबेदन बुझ्न किन मान्दैनन ?

संबिधान बनेर तयार भयो तर छिमेकी भारतले नेपालको संबिधान मान्दैनौ भनेर निकै महिना सम्म नेपाललाई दुख दियो । छिमेकीको राजनीतिमा चासो दिनु पर्ने कुनै जरुरि पन्बी हुन्न तर छिमेकी भारत नेपालको राजनीतिमा नराम्रो संग हावी भएको परिणामको कारणले गर्दा अहिले सम्म नेपालको संबिधान पुर्णरुपमा लागु हुन सकेको छैन ।

संबिधान संसोधन गर्छु भन्ने बाचा गरे पछी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन । प्रचण्ड एक्लैले चाहँदैमा संबिधान संसोधन गर्न सक्दैनन्भने सरकारका सहयारी नेपाली कांग्रेस भित्र त संबिधान संसोधनको बिरुद्धमा आफ्नै सांसदहरुले ‘जेहाद’ छेडेर पार्टी सभापतिलाई अप्ठ्यारोमा पारि दिएका छन ।

पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडी सम्म संबिधान संसोधनको बिरोध गर्ने रा.प्र.पा अध्यक्ष कमल थापा पनि अहिलेको संबिधान संसोधन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । मधेसबादीहरुको माग अर्थात छिमेकी भारतलाई खुसि पार्नकै लागी भए पनि कुनै पनि हालतमा संबिधान संसोधन पारित गरेर देखाउन पर्छ तर प्रचण्ड र देउवाको लागी संबिधान संसोधन गरेर देखाउनु भनेको मौसम बिग्रेको समयमा सगरमाथा चढ्न जानु जस्तै हो । यस्ता यावत कुराहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेर पनि आयोगको प्रतिबेदन बुझ्न नसकेको हो कि भन्ने भान पर्दैछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दैनिक कार्यसूचीमा हिजो मङ्गलबार १०:३०  बजे आयोगका पदाधिकारीसँग सिंहदरबारमा भेट गर्ने कार्यक्रम उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण जनाउँदै भेटघाट कार्यक्रम रद्द भएको थियो त्यसैले हिजो पनि  प्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल हुने कार्यक्रम रोकियो  ।

आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलका अनुसार मङ्गलबार अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नसकेपछि अब बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ । बुधबार पनि आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय नदिए आयोगले कसरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने भन्ने बैठक बसेर निर्णय गर्ने पौडेलले बताएका छन । पौडेलले भने ‘आयोगले धेरै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन बनाएको छ । अब ग्रहण गर्ने वा नगर्ने काम सरकारको हो । ’

आयोगका अनुसार ७२५ को हाराहारीमा स्थानीय तहका एकाई रहने गरी आयोगले प्रतिवेदन बनाएको छ ।

पहिलो चरणमा ५६५ स्थानीय तह बनाउने मापदण्ड तयार गर्दा उक्त मापदण्डप्रति राजनीतिक दल तयार नभएपछि सरकारको निर्देशनमा आयोगले न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ वटा स्थानीय तह बनाउन सकिने गरी नयाँ मापदण्ड तयार गरेको थियो ।