देखिएको कटु सत्य यहिनै हैन र ?

हाम्रो छिमेकी देस भारतमा राजनीतिक पार्टीको सरकारका प्रधानमंत्री देखि मंत्रीहरु भन्दा सरकारी नोकरहरु बलियो हुने रैछ भन्ने कुरा छिमेकी भारतले विभिन्न बहानामा नेपालमा लगाएको पटक पटकको नाकाबन्दीले प्रस्ट्याई दियको छ ।

अहिले भारतको उत्तरी राज्य बिहारमा बिधान सभाको चुनाव हुदैछ । अघिल्लोलोक सभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको बढ्दो लोकप्रियताबाट आत्तिएर बिहारमा रास्ट्रिय जनता दलका नेता लालु यादव, जनता दल युनाईटेडका नितिस कुमार, कांग्रेस आईका सोनिया गान्धी देखि लालु यादवका सम्धी समाज बादी पार्टी उत्तर प्रदेशका मुलायम शिंह यादब भएर महागठबन्धनको साथ चुनाव लड्दै छन । यस्तो समयमा चाहेर पनि मोदीको सरखारले नेपालमा केहि गर्न सक्दैन किनभने नेपालको हितमा बोल्ना साथ भाजपा लाई  माहागठबाँधका सब बिरोधी मिलेर घेर्नेछन । त्यही माथि अहिले भएको बिहारको बिधान सभाको चुनाव भनेको प्रधान मन्त्रि मोदीको लागी गर या मरको स्थिति पनि हो ।

छिमेकी देस भारतका राजदूतहरु राकेस सूद हुन या रंजीत रे तिनिहरुलाई भाजपाले नियुक्ति दिएको हैनन भने तिनिहरुले हाम्रा सरकारी नोकरहरुले जसरी पार्टीको चाकरी गर्नु पर्दैन । भारतको कर्मचारीतन्त्र यति सक्तिसाली छन कि बरु राजनीतिक पार्टीको सरकार सत्ताबाट बाहिरिन सक्छ तर कर्मचारीको सर्खारलाई कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले बिनाकारण सरुवा देखि खोसुवा समेत गर्न सक्दैनन । तिनै कर्मचारीतन्त्रको भरमा भारतीय राजनीति टिकेको छ ।

भारतीय जनताको पसिनालाई रास्ट्रको  हितमा भन्दै बिना हिसाबको खर्च गर्न पाउने भारतीय राजदूतहरुको लागि नेपालको मधेस देखि जातजातिको आंदोलन भनेको सुनको फूल पार्ने कुखुरि जस्तै हो । 'धन देख्दा माहादेबको त तिन नेत्र बल्छ'  भने मुख चलाको भरमा देस सरकार देखि आफ्नो समेत जय हुन्छ भने राजदुतहरु किन ज्यान फालेर लाग्दैनन ? भारतीय रंजित रे को गतिबिधिले यही कुरा प्रस्ट्याएको देखिन्छ ।

यता हाम्रा सरकारी नोकरहरु भने कसरी हुन्छ पार्टीका नेताहरु खुसी पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा मात्र लागेका छन । उदाहरणको लागी अबकास पछी बिदेसमा  DV र  PR लिनेहरुलाई लिन सकिन्छ । यस्ताहरुलाई कुनै कानून नियमले छुदैन । छुनेभाको भए किर्ते काम गर्ने श्रम विभागको महानिर्देशक भरत सुबेदी अस्तिको सर्बोच्चको फैसलाले यतिखेर जेलमा हुन्थे होलान । यस्ताहरुको लागि देस भन्दा ठुलो पार्टी नेता र आफ्नो परिवार अनि नातागोटा मात्र ठुलो हुने रैच्छ भन्ने कुरा २७ बर्षको घटनाले पुस्ट्याएको छैन र ?

बिदेस बसाई गरेर आफ्ना पार्टीले सरकार चलाउना साथ नेपालमा ठुला पद खान आउने मन्त्रि पनि टन्न छन । लोकतन्त्र जनतालाई भन्दा यस्ताहरुलाई फापेको छ । 'मौका नपारुन्जेल चरो, मौका परेसी बन्चरो' चरित्रका यस्ता मन्त्रि देखि नेताहरुको लागी रास्ट्र र रास्ट्रीयताको कुनै मुल्य हुन्न । यदि हुन्थ्यो भने देसमा आज नाकाबन्दी लाग्दा मुखबाट एक सब्द किन निकाल्दैनन ? यिनीहरु भनेका भोलि देसमा बस्न नसक्ने अबस्था आएमा सिधै बिदेस बस्न जान्छन भने आफ्नो सत्ता र भत्ता  टिकाउनको लागी परि आएको खण्डमा देस बन्धक राख्न बेर लाउदैनन । मधेस आन्दोलन देखि नाकाबन्दी त्यसैको नतिजा हैन र ?

हिजो आफ्नो हातमा सत्ता प्राप्तिको लागी जे जस्तो कुकर्म गर्न पनि पछी नहटेको परिणाम हो भारतीयहरुलाई वितरण गरिएको नागरिकता वितरण । राजाको कथित भक्त तथा २०६४ साल पछिको खाँट्टी गणतन्त्रबादी नेता एवं पुर्ब माहापन्च सुर्य बहादुर थापा हुन या अहिलेका कांग्रेस देखि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु यी सबैले उत्तरी भारतीय देखि प्रबासी नेपालीहरु समेतलाई नागरिकता नदिएको भए आज मधेस आन्दोलनको नाउँमा देसले नाकाबन्दीको मार खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

नेपाललाई सिकिम जस्तै गरि भारतमा गाभ्ने योजना अहिलेको नभएर अंग्रेज फिर्ता हुनु भन्दा अगाडी देखिकै हो भन्ने कुरा समय समयमा देखिने गतिबिधिबाट पुस्टि हुन्छ । भारतमा लामो समय सम्म सासन सत्ता चलाउने भारतीय कांग्रेस पार्टी हुन र त्यहि कांग्रेस पार्टीको समयमा नियुक्ति पाएका नोकर शाहीहरु अहिले ठूलाठूला पदमा आसिन छन ।


भोकमरी, गरिबी, सुक्खा र अकाल देखि आतंकबादले आफै ग्रसित भएको देस हो भारत र त्यहि भारत संग नेपालीहरुको 'रोटी देखि बेटी' सम्मको साइनो छ । भारतका करोडौ करोड गरिब जनताहरुले पसीना बगायर तिरेको रास्ट्रीय करलाई को कसको ईसारामा भारतीय राजदूत मार्फ़त पानी सरी बगाउदै नेपालमा पटक पटक अलोकप्रिय गतिबिधि मच्चाएर संसार सामू किन भारतीय जनताहरुको नूर गिराएको छ भनेर हाम्रा भारतीय छिमेकीहरुले अब खोज्ने बेला भयो की भएन ? तसर्थ सांच्चिक्कै असल छिमेकी हौ भन्छन भने भारतीय जनताहरुले आफ्ना नेताहरु संग पैला यस्ता प्रश्न सोध्ने हिम्मत गरुन ।