हरेक तप्कालाई छुट दिन सवारीधनीलाई के सुबिधा दिएको छ सरकारले ?

गत बिहीवार ‘चन्द्रसुर्यडटकम’ बिजुली पत्रिकामा ‘जेष्ठ नागरिकको धर्ना’ सम्बन्धी समाचार पढ्दा केही खुल्दुली अनि केहिकेही असहमति जनाउदै मनको तिक्तता पोख्न यसै लेख मार्फत बाध्य भए ।

मान्छे जन्मे पछी बालक, युवा देखि बृद्ध हुन्छ यो प्रकृतिको नियम हो । बाल बालिका देखी असक्त बृद्धहरुलाई घर देखी बाहिर निस्किदाहोस् वा सार्बजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा, उपचारको लागि होस् अथवा निजी काम-कार्यमा यी सबै काम-कार्यको रेखदेख गर्ने भनेको तिनका आफन्त नातागोताको कार्य क्षेत्रमा पर्दछ ।

यसको वाबजुद पनि माथी उल्लेखित कुरामा तिनका आफन्त नाता-गोता तथा सम्बन्धीहरु नभएको अबस्थामा बसमा यात्रा गर्दा, अस्पतालामा बिरामी पुर्जी काट्ने देखि उपचारको लागी पालो पर्खदा, बिजुली पानिको महसुल वा बैंक सम्बन्धी काम कार्य आदिमा त्यस्ता बालक देखि बृद्ध तथा असक्तहरुलाई मानवीय दृस्टीले नागरिकले हेरबिचार गर्नु पर्छ भनेर जन चेतना जगाउने काम सरकारको हो भने व्यक्ति स्वयमले समेत यस्ता कुराहरु आफैले बुझ्नु पनि जरुरी छ ।

बिगत लामो समय देखि रोजगारको सिलसिलामा म पुर्बी एसियाको औद्ध्योगिक रास्ट्र मलेसियामा कार्यरत छु । बैंकमा होस या सवारी चढ्दा हरेकमा लाइन बस्ने चलन छ र लाईन बस्दा पालो मिच्ने काम कार्य गरिनु त्यो अपराध हुन्छ र यदि कसैले नजानेर त्यस्तो गर्छन भने पछाडी पालो बसेका सबैले यस्तो नगर भनेर सम्झाउछ्न । भनेको मान्दैन भने तुरुन्त पुलिस बोलाएर जिम्मा लगाई दिने चलन छ ।

हाम्रो देश नेपालमा सार्बजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा कुनै सुन्दरी महिला वा केटी आफ्नो छेउमा आएर उभिएको देख्नासाथ सिटमा बसेको पुरुषले आफ्नो पुरुषत्व देखाउदै अंग्रेजीमा ‘thank you’ पाउने लोभले आफु बसेको सिट छोडने पनि प्रसस्त भेटिन्छ तर संगै उभिएको बृद्ध महिला अथवा पुरुषले बाबु, नानि भनेर याचना गर्दा सिट छोड्नु पर्ला भनेर सुनेको पनि नसुनेझै गरेर मुन्टो घुमाउने पनि प्रसस्त देखिन्छ !

(तस्विर: www.chandrasoora.com बाट साभार)

प्रजातन्त्र देखि लोकतन्त्रको आगमन पश्चात हाम्रो देसमा सार्बजनिक यातायातमा सरकारी सहभागिता सुन्य बराबर छ । पंचायत-कालमा स्थापना गरिएको सम्पूर्ण सरकारी सार्बजनिक सवारी संस्थानलाई कहिले पनि उठ्न नसक्ने गरि थला पारे । ति संस्थानको भएको जग्गाजमिन धरी बेचेर खान भ्याई सकेको छ तर नागरिकको सुबिधाको लागी सार्बजनिक सवारी संचालन गर्ने तर्फ कुनै सरकारको ध्यान गएको पाइदैन । यस्ता कुराहरु न चुनावी घोषणा पत्रमा पर्छन् न नागरिकले नै उठाउछन् भने यो जस्तो ठुलो बिडम्बना अरु के हुन्छ !

नयाँ ब्यबस्था भनिएको प्रजातन्त्र देखि लोकतन्त्र सम्ममा आईपुग्दा सबैले आफ्नो सुबिधाको लागि माग राख्ने चलन छ । त्यो माग पुरा नहुना साथ सार्बजनिक राजमार्ग बन्द गर्ने देखि सरकारी सम्पति समेत तोडफोड गराएर भए पनि आफ्नो माग पुरा गर्ने चलन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो कार्य गर्न उक्साउने पनि हाम्रै राजनीतिक पार्टीका नेता देखि तिनका कार्यकर्ताहरु हुन । भोलि आफु पनि सरकारमा गईन्छ र त्यो बेला निम्तिने समस्याको समाधान पनि आफैले गर्नु पर्ने हुन्छ भनेर सोच्न चैँ कहिले पनि जानेनन वा जान्न पनि चाहदैनन । सत्ता र भत्ता पाए पुग्ने !

व्यक्तिले आफुले लगानी गरेको निजी सम्पतिमा बिधार्थी, बालक, अन्धा, अपांग, असक्त देखि बृद्ध सम्म सबैलाई छुट दिने हो भने लगानीवालाको लगानी डुब्छ कि डुब्दैन ? के सहुलियत दिएको छ लोकतन्त्रे सरकारले यातायात धनीलाई र आन्दोलन गर्ना साथ माग पुरा गरी दिनलाई ? नया सवारी भित्र्याउँदा, सवारी दर्ता गर्दा, बार्षिक कर तिर्दा देखि इन्धन समेतमा सरकारले मनग्य छुट दिएको भए सरकार देखि आन्दोलनकारी सम्मले उठाएको माग लाई त्यो सहि हो भनेर स्विकार्नु कर लाग्थ्यो ।

सार्बजनिक बाटो देखि पुल पुलेसाको अबस्था हेरी नसक्नुको छ ! चालकले स्वविवेक लाएर आफ्नो ईस्टदेव सम्झेर सवारी हाक्नु पर्ने बाध्यता छ ! बिदेसमा जस्तो घटीमा ४ लेनको चिल्लो सडक र भरपर्दो पुल पुलेसामा सवारी चलाउदा त्यस्तो बखत चालकको लापरबाहीले दुर्घटना भएमा त्यो चालकलाइ हदै सम्मको कारबाही गर्नु जायज हुन्छ तर हाम्रो देशमा सवारी र सवारी चालक भनेको सरकार देखि नागरिक सम्मले दुध दिने ‘जर्सी गाई’ सम्झिन्छन ! ट्राफिकको पालना गराउने सम्बन्धित निकाएको उच्च अधिकृतले बडो गर्वको साथ भन्छन ‘मेरा अघिल्लो समकक्षीले भन्दा मैले चार गुणा राजश्व उठाए’ ! उठाएको राजस्व जाने पनि सरकारी ढुकुटीमै हो तर कमिसनको लोभ दिएर कडाइको साथ राजश्व उठाउनु त्यो के न्याय संगत छ ?

हरेक घटनामा सरकारी देखि निजि व्यक्तिले समेत चोर औंलो देखाउन जति सजिलो छ ब्यबहारमा पालन गर्न त्यो त्यतिनै गारो छ ! घुमाउरो तरिकाले जति सवारी धनीलाई सरकारले घाटी अठ्याउछ त्यो सवारी धनीले पनि त्यतिनै घुमाउरो तरिकाले नभएर सिण्डीकेटको बलमा आफ्नो काम फत्ते गराउँछ । किनभने सिन्डिकेट भनेकै परेको बेलामा यस्तै काम कार्यको लागी हो । न सरकारले सिण्डिकेट हटाउन सक्छ न सवारी धनीले सिण्डिकेट हटाउन दिन्छन् ! आखिरमा दोहोरो मारमा पर्ने त जनतानै हुन कि हैनन ?

त्यसैले यो सबै समस्याको भरपर्दो समाधानको एकमात्र उपाय नै पहिलोमा ‘जन चेतना’ हो भने दोश्रोमा सबै निकायमा हुने गरेको ‘भ्रष्टाचारको उन्मुलन’ हो ! जबसम्म सरकारबाट आफ्नो देसको नागरिकहरुको जनचेतनामा अभिवृद्धि गरिदैन अनि भ्रस्टाचार गर्ने माथि कडा कारबाही हुन्न तब सम्म आन्दोलनको बलमा माग पुरा गर्ने र गराउने यो घृणित काम कार्यलाइ कदापि रोक्न सकिदैन । 

 ..

बि.स.२०७१ जेठ २९ गते बिहिबार  http://www.chandrasoorya.com/विचार/ब्यंग्य मा प्रकाशित !