नगरपालिका घोषणा भन्दा पूर्वाधार विकास आवश्यक

(लेखक:जनक मान डङ्गोल)

सरकारले हालै थप ७२ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेको छ । यो संगै अब नेपालमा १३० वटा नगरपालिका भएको छ भने मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, हुम्ला, कालीकोट, मुगु, रामेछाप, डोल्पा, सोलुखुम्बु, रसुवा र बाजुरा मात्रै नगरपालिकाबिहिन जिल्ला बन्न पुगेको छ ।

नगरपालिकाको घोषणाले केही खुसी देखिएका छन् भने कतिपय दु:खी पनि देखिएका छन् । किनभने नगरपालिका घोषणा हुँदैमा विकास भै हाल्छ भन्ने होइन बरु उल्टै बिभिन्न नाममा स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेका अनेकौ उदाहरण छन् ।

तत्कालिन स्व.राजा महेन्द्रको सासनकालमा बिक्रम सम्बत २०२६ बैसाखमा मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा बजार लाइ केन्द्र मानेर ११ वडा रहने गरि हेटौडा नगर पंचायत हालको हेटौडा नगर पालिकाको बिधिबत स्थापना भएको हो । (नगर पंचायत) नगर पालिका त स्थापना भयो। नगर पालिका बनाउनु भनेको सम्पूर्ण नगर तथा सो संग जोडिएको छिमेकी गाउँ बिकास समितिको समेत बिकास होस भनेर गरिन्छ । तर नगरको जति बिकास हुनु पर्ने हो आज सम्म त्यसको आधा पनि भएको छैन ।

नगर क्षेत्र भित्र तथा छिमेकी गा.बि.स समेतका नगरबासी तथा गाउँ बासीले सुख र सुबिधा पाउन भनेर बाटो घाटो पुल पुलेसा संचार आदिको बिकास हुनु हो । बिडम्बनाको कुरा हेटौडा नगरको बजार इलाका बाहेक अन्यत्र वडाको जनताले १६ बर्ष सम्म त बिजुली/टेलिफोन तथा पक्की सडकको अनुहार समेत देख्न पाएको थिएन ।

नगर भित्रको अधिकांस कल कारखाना हरु हेटौडा नगर पालिका वार्ड न.८ कमानेमा पर्दछ तर सोही वडा न ८ कमानेको जनताले आफ्नो घरमा बिजुलीको अनुहार २०४३/४४ साल अर्थात २६/२७ बर्ष पछी देखेका हुन भने टेलिफोन ३० बर्ष पछी मात्र । सडक बाटोको पिच २०५० साल अर्थात ३४/३५ बर्ष पछी मात्र देखेका हुन । अहिले सम्म सबै वडामा सडक बाटोको पुरै पिच समेत भै सकेको छैन ।

कर त हिजो पंचायती सासनमा पनि मनग्य उठ्थ्यो भने अहिले पनि उठिनै रहेको छ । हिजो पंचायतकालमा १ प्रतिसत चुंगी कर र सवारी दस्तुर अलग्गै लीइन्थ्यो तर अहिले चुंगी कर उठाउन पाइदैन । बिकासको लागि चाहिने रकममा नपुग सरकारले दिने ब्यबस्था गरेको छ ।

सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछु । पंक्तिकारको घर हेटौडा नगर पालिका वार्ड न ८ कमानेमा पर्दछ । नगरबासीको सम्पूर्ण बिकासको जिम्मा नगरपालिकाले लिनु पर्दछ किनभने नगर बासीले नगरपालिका लाइ तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण कर तिर्ने गरेको हुन्छ । घर अगाडीको मूल बाटो कच्चि थियो । प्राय सबै जसो टोलमा ।बाटो पक्कि (पिच) गर्ने काम नगरपालिका को हो कि हैन ? तर नगर भित्रको साखा बाटो पिच गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरेर प्रत्येक घर धुरीले प्रति मिटर ५००/०० को दरले रकम नबुझाए सम्म बाटो पिच गरिएन ! नगरबासी भएको नाताले तिर्नु पर्ने नया घर बनाउदाको नक्सा पास दस्तुरी, सालै पिच्छेको एकिकृत सम्पतिकर (जसमा धुरी कर/भुमि कर पनि पर्दछ) तिरिदै आइएको छ ! ब्यापार,ब्यबसाय,सवारी, मनोरन्जन आदि कर पनि नगर पालिकाले मनग्य उठाउछ तर नगर बासि लाइ दीने सेवा र सुबिधा चैँ खै त ?

नगर पालिकाको हिसाबमा गा.बि.स बासीले भूमिकर तथा सामान्य सिफारिस को दस्तुरी बाहेक अरु तिर्नु पर्दैन । अरु पाउने सुबिधा बत्ति,पानि, संचार आदि त नगरबासी ले झैँ उपभोग गर्न पाईनै रहेका छन । हेटौडा नगर पालिका भित्रको खेति योग्य जमिनको जसरि दोहन भएर आज कंक्रिटको जंगल ब्यापक रुपमा बढ्दै गैरहेको छ त्यता तिर कसैको पनि ध्यान गएको छैन । सबैको चाहना भनेको नगरपालिका भित्र घर बनाएर बस्ने हो।

जनताको माग अनुसार ‘थाहा नगर पालिका’ स्थापना भयो भने जसरि हेटौडा नगर भित्रका जनताले कर माथिको कर तिरेर पिडित बनेका छन ति प्रस्तावित ‘थाहा नगर पालिका’ नगरबासीले पनि त्यहि नै समस्या भोग्नु पर्ने छ । अहिले त कमसेकम जिल्ला बिकास लाइ दंग्यायेर बिकास निर्माण गर्न पाका छन भोलि जिल्ला विकासले नगर पालिका भए पछी नगर भित्रको बिकास निर्माण गर्दैन भने त्यो घाटा कसलाई ?

नगर पालिका भए पछी जन घनत्व बढ्दछ । जग्गाको भाउ बढ्छ।आज जसरी अन्न र तरकारी अनि जडिबुटी फल्ने खेत बारीमा भोलि फल्ने भनेको त कंक्रिटको जंगल मात्र हो। भूमि बढ्दैन घट्छ मात्र । बाताबरणको बिनास र प्रदुषण को त झन् कुरै नगरौ ।

..

http://www.chandrasoorya.com/2014/05/3356 मा प्रकाशित !