Latest Post

Showing posts with label Article. Show all posts
Showing posts with label Article. Show all posts

कानेखुसीले निस्किने घातक परिणाम ।

Written By खांट्टी कुरा on Thursday, February 23, 2017 | February 23, 2017

-जनकमान डंगोल
कानमा 'खासखुस' कुरा गर्नेलाई नेपालीमा 'कानेखुसी' भन्छन भने छिमेकी हिन्दुस्थान भनिने भारतमा यसलाई 'मन्त्रणा' भनेर निन्छ । मन्त्रणा अर्थात कानेखुसीत हाम्रो देसमा पण्डित गुरुहरुले बटुकहरुलाई गायत्री मन्त्रको ज्ञान दिने बेलामा मात्र गर्छन ।
छिमेकी हिन्दुस्थानमा कानेखुसी अर्थात 'मन्त्रणा' लाई भारतीय रास्ट्रपिता भनिने 'बापूअर्थात महात्मा गान्धीले भित्र्यायेका हुन ।
अंग्रेजको ईसारामा धर्म निरपेक्षको ठेकेदार कांग्रेसी नेता स्व.पण्डित जवाहरलाल नेहरु संग खुसुक्क कानेखुसी गरेर महात्मा गान्धीले भारतलाई हिन्दुको लागी भारत र मुस्लिमको लागी पाकिस्थान बनाए बिसाल देस टुक्र्यायेको सहन नसकेर नाथुराम गोड्सेले महात्मा गान्धीको हत्या गरेका हुन भनेर भारतको ईतिहासले भन्छ ।
देखावटीरुपमा महात्मा गान्धीलाई रास्ट्रपिता भनेर मान्दै आएका छन तर सच्चा हृदयले भारतीय कांग्रेस बाहेक अन्य पार्टीका त्यस माथि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीकाहरुले महात्मा गान्धीलाई मान्दैनन भन्ने भनाई पनि छ ।
छिमेकी भारतमा जे जे गर्यो नेपालमा पनि त्यहि त्यहि गर्ने चलन भएर होला २०४६ साल पछी नेपालमा पनि 'कानेखुसी' गर्ने चलन उल्का संग बढेको देखिदैछ ।
कानेखुसीकै भरमा स्व. गिरिजाले आफ्नै बहुमतको सर्खारलाई ढाले मानौ त्यतिखेर उनि नेपालको नभएर जापानी प्रधानमन्त्री हुन किनभने जापानमा आफ्नो सक्ति देखाउन आफ्नै बहुमतको सर्खार हुँदाहुँदै पनि संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनाव गराउने चलन छ । केहि बर्ष अगाडी जापानी प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेर देखाएका थिए
देसका ठुला पार्टी भनेर गर्व गर्न कांग्रेस, एमाले देखि माओबादी नामका तिन पार्टीका नेताहरुले कानेखुसी गरेकै भरमा देसमा 'प्रजातन्त्र' फालेर 'लोकतन्त्र' ल्याए र बिना जनमत देसमा धर्म निरपेक्ष लागु गरेर सदियौ पुराना राजतन्त्रलाई निलम्बनमा पारेर देखाए ।
भन्नलाई 'पुर्व राजा' 'पुर्ब राजतन्त्र' भनेर भन्छन तर राजतन्त्र पूर्ण रुपमा बिघटन गरेको भन्ने कुनै आधार र प्रमाण छैन । संबिधान सभाको दुवै चुनावले पनि लोकतन्त्र स्थापनाको लागि यो संबिधान सभाको निर्वाचन गराइएको भनेर भन्नलाई पछी परेको छैनन्
जब सम्म संबिधान सभाको पूर्ण बहुमतले स्थाही संबिधान बनाएर राजतन्त्र हटाएको लिखित घोषणा गर्दैन तब सम्म पुर्ब हैन निलम्बित राजतन्त्र र निलम्बित राजा भनेर सम्बोधन गर्नु पर्ने हो तर त्यसो भने भए गरेको पाईदैन
देसी बिदेसी लोकलाई देखाउन अझै पनि कांग्रेस, एमाले र माओबादी नामका तिन थाने लोकतन्त्रका कथित भरियाहरु गाँड कोराकोरको नाटक गर्छन, एकले आर्काको सत्तो सराप देखि लिएर न्वारान देखिको बल निकालेर एकआर्का माथि सार्बजनिक गालि बेईज्जति गर्न समेत पछी हट्दैनन तर नौ बर्ष हुन लाग्यो यिनीहरुको 'कानेखुसी' भनिने भारतीय 'मन्त्रणा' आजको मिति सम्ममा जारिनै छ ।
यि तिन थाने पार्टीहरुको 'कानेखुसी' ले कुन दिन नेपाललाई 'सिक्किम' जस्तो बनाउने हो त्यसको कुनै टुंगो छैन किनभने हेर्दा यीनिहरू नेपाली नागरिकताधारी हुन तर यी सबै बिटुली सकेका छन यिनीहरुको कामकारबाही देखि बानि ब्यबहारले त्यस्तै देखाउछ
लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने र लेख्ने छुट छ भनेर भन्न सिकाउने पनि यिनिहरुनै हुन जनतालाई बोल्ने र लेख्ने छुट छ भने गद्दी त्याग्न बाध्य बनाईएर नामको अगाडी पुर्व लेख्न बाध्य पारिएका राजा ज्ञानेन्द्रको हकमा भने त्यस्तो छैन
देसको माया नेता तथा तिनका कार्यकर्ताहरुलाई छैन यदि थियो भने देसको हितमा काम गर्थे होलान तर देसको चिन्ता लिएका पुर्व राजाले देस र जनताको बिषयमा दुई शब्द बोल्दा र लेख्नासाथ पार्टीका नेताहरुको मनमा हुण्डरी चल्न थाल्छ बढी नबोल, पाएको सुबिधा खोजेर जेल हाल्छौ भनेर भन्न पछी पर्दैनन् जनताको वाक स्वतन्त्रता हुन्छ भने गद्दी छाडन बाध्य पारिएका पुर्व राजाको वाक स्वतन्त्रता किन हुँदैन ?
राणाशाही निरंकुस थियो आन्दोलन गरेर हटाईयो तर त्यो आन्दोलनमा दिबंगत राजा त्रिभुवनको देन थियो स्व.राजा त्रिभुवनले त्याग नगरेको भए नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुन् सक्दैन थियो भन्ने कुरा बुझेका पनि छन र ईतिहासमा पनि लेखिएको छ तर अझै पनि  खुलेर भन्न सक्दैनन् यदि त्यस्तो भन्न सक्ने ह्याउ भएका भए बिदेसिको ईसारामा जनताको मत बिना रातारात धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र पक्कै पनि हुल्दैन थिए होलान
लोकतन्त्रमा जनताको मत बिना कुनै पनि काम कार्यहरु गर्न पाईदैन यदि जनताको मत बिना काम कार्यहरु गरिन्छ भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन तर जनताको मत बिना हाल चलाईदै आएको शासन र राणाहरुले चलाएको शासनमा कुनै भिन्नता छैन
नेपालमा २०४६ साल् पछी पार्टीका नेताहरुले आफुलाई श्री ३ महाराज जंगे सम्झेका छन जंगे महाराज अर्थात हुकुमी शासनको जन्मदाता आफुले बोलेकोनै कानून हो भन्ने श्री ३ जंगे महाराज र अहिलेको पार्टी नेताहरुमा कुनै भिन्नता छैन तर निरंकुस शासन नै चलायेता पनि राणाहरु रास्ट्रियता अब्बली थिए तर अहिलेका नक्कली श्री ३ महाराज जंगेहरुले आफुलाई भने सिक्किमे काजि लेन्डुप दोर्जीको हैसियतमा पुर्याएका छन
जसरि सिकिमे काजी लेन्डुपले आफु स्वतन्त्र रास्ट्र तिब्बतको रास्ट्रपति बन्ने लोभ लालचमा भारतको सहयोग लिएर राजतन्त्र फाल्नमा कम्बर कसेर लागे तर रास्ट्रपति पद पाउनुको बदलामा स्वतन्त्र देस गुमाएर मुख्यमन्त्रीमा सिमित हुन पुगे जनताको अगाडी नजर मिलाउने शाहस नभएर होला जन्मभूमि छाडन बाध्य भए मृत्यु पनि बिदेसी भूमिमा भयो तर गद्धीच्युत भएका सिक्किमे राजाले आफ्नो जन्मभूमि त्यागेनन र आफ्नै जन्मभूमिमा प्राण त्यागे
नेपालमा पनि सिक्किमे घटना दोहर्याउन्  भारत कम्बर कसेर लागेको धेरै बर्ष भयो तर सफलता हात पार्न सकेका छैनन् एउटा लेण्डुपको बदलामा थुप्रै रास्ट्रघाती लेन्डुपहरु जन्माईएको छ फरक के छ भने जसरि सिक्किमे अन्तिम राजाले देस छाडेनन त्यस्तै गरि गद्धीच्युत बनाइएका राजा ज्ञानेन्द्रले देस छाडेका छैनन्
सिक्किमे जनताले रास्ट्र भन्ने के हो भन्ने परिभाषा नबुझेर स्वतन्त्र देसको स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत गुमाएर भारतीय नागरिक बन्न बाध्य भए नेपलक जनताले पनि भोलि त्यहि नियति व्यहोर्न नपर्ला भनेर भन्न सकिदैन त्यसैले नेपालका जनताहरुले पिता पुर्खाले पटक पटक बिदेसीहरु संग लडेर जोडी दिएको पुर्खाको नासो अर्थात रास्ट्र भनेको के हो भनेर बुझ्न जरुरि भै सकेकोले कानेखुसीको भरमा देस चलाउने परम्परालाई निर्मुल पार्न सख्त जरुरि भै सकेको छ

ठुला दलका नेताहरुले कानूनको खिल्ली उडाए

Written By खांट्टी कुरा on Monday, January 30, 2017 | January 30, 2017

-जनकमान डंगोल/ई-कोशी डटकम
हुकुमी शासन चलाउने हो भने किन चाहियो न्यायालय तथा प्रशासन ? के देस २००७ साल भन्दा अगाडिकै स्थितिमा पुगेको हो ? निरंकुस जहानिया शासनको स्थानमा तिन ठुला पार्टीको तजबिजीमा चल्नुनै गणतन्त्रको परिभाषा हो ?
नागरिकनै देसको सर्बोच्चताहो भनिन्छ भने नागरिकले आफुले चाहेको गर्न पाउनु पर्छ र नागरिकको चाहनामा कोहि कसैले बन्देज लगाऊन मिल्दैन तर त्यसो भन्दैमा नागरिक कानून माथि छ भनेर भन्न खोजिएको हैन ।
निर्वाचनको समयमा आफुले रोजेको उम्मेदवार छैन भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ । संसारमा धेरै देशहरुमा कानूननै बनाएर उम्मेदवार अस्विकारको चलन लागु गरिएको छ तर नेपालमा त्यस्तो ब्यबस्था नभएको हुनाले मन परेको राजनीतिक पार्टी तर आफुले नरुचाएको उम्मेदवारहरुलाई बाध्यतामा मतदान गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले सकारात्मक भोट (Yes Vote) को मात्र अभ्यास गर्दै आएकोमा आफूले मतदान बहिष्कार नगरी मतदानमा सहभागी हुन चाहेको भए पनि मतदान गर्न लायकको एउटै उम्मेद्‍वार छैनन्, त्यसैले कोही पनि उम्मेद्‍वार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत (Negative Vote) प्रयोग गरी उम्मेद्‍वार स्वीकार नगर्ने वा उम्मेद्‍वारीमै असन्तुष्टि जनाउन वा अस्वीकार गर्न पाउने मताधिकार (Right to reject) पनि मतपत्रमा रहने अवधारणाअन्तर्गत सोही विकल्पको कोठा (Column) मा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ ।
तसर्थ, निर्वाचन आयोगले हालसम्म सम्पन्न गर्दै आएको निर्वाचनमा अभ्यासमा ल्याइएको मतपत्रमा Right to reject को मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी गरिएको मतदान प्रणालीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, सोही संविधानको धारा २, १२, १३, १३२, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९, २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ विपरीतसमेत रहे भएबाट निर्वाचन आयोगले मिति २०७०।८।४ गतेका दिन सम्पन्न गराउन लागेको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा Right to reject को मत खसाल्ने व्यवस्था नगरी मतपत्र छपाउने कार्य गरेको हुँदा उक्त मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्रलाई अमान्य र बदर घोषित गरी उक्त मतपत्र छाप्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक हक र सरोकारसमेत समावेश भएको हुँदा मङ्‍सिर ४ गते हुने संविधानसभा तथा सोपछि हुने सबै निर्वाचनहरूमा Right to reject को मताधिकारलाई मतपत्रमा स्थान दिन परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ ।
नेपालमा पनि आफुले नरुचाएको उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ अर्थात नेगेटिभ भोट दिन पाउनु पर्छ भनेर मिति २०७०/७/१० MACAT नेपाल नामको संस्थाका अध्यक्ष बिकास लकाई खडका समेत भएर “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्‍वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने” भन्ने व्यहोरा राखी सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा दिएको माथि प्रस्तुत गरिएको केहि बुँदाहरुको रिट निबेदन माथि सुनुवाई भई सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट सम्बन्धित निकायहरुसंग जवाफ माग गरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको तर्फबाट माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ तथा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट मिति : २०७०।९।२१।१ बुँदा नम्बर ४५मा उल्लेख भए अनुसार “अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्‍वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (None of the Above) भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने एतिहासिक फैसला भएको देखिन्छ ।
मिति २०७३/१० १५ गते सरकारी स्वामित्वको अखबार गोरखापत्रमा “आउँदो स्थानीय निर्वाचनदेखि मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार दिने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मस्यौदाबाटै हराएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा समावेश गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता अनुमोदन गर्नुअघि उक्त प्रावधान हटाएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । मूल विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प समावेश गरिएको छैन । संशोधन दर्ताका क्रममा पनि उक्त अधिकार मतदातालाई दिने गरी कुनै पनि संशोधन परेको छैन । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले राइट टु रिजेक्ट विधेयकमा समावेश नभएको बताउनुभयो । फुयाँलले भन्नुभयो, “यो विधेयकले त्यसलाई परिकल्पना गरेन । विधेयकमा उक्त विषय परेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । ” आयोगले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो । आयोगको मस्यौदा अन्तिम दर्ता अनुमोदन हुनुअघि नै हटाइएको हो” भन्ने मनसायको समाचार प्रकाशित गर्यो ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस फैसला सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन तर कानून पालना गराउने निकायमा बसेका सरकारले दुई ठुला बिपक्षी पार्टी कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरु संग गुप्त मन्त्रणा गरि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई वेवास्ता गर्दै नागरिकको हक तथा अधिकारलाई ठाडै लत्याएको देखिन्छ ।
मतदाता अस्विकारको बुँदा किन हटाईयो ?
अहिले देसमा भएका प्राय सबै ठुला दलका नेताहरु बरिस्ठको नाउँमा आफु मात्र चुनाव लड्ने तर आफुहरुप्रति जनता सन्तुस्ट छैनन् भन्ने कुरा राम्रै संग बुझेका छन । यदि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस निर्देशन अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा उम्मेदवार अस्वीकारको कोठा राख्ने हो भने नाम चलेका र अब हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिने ठुला पार्टीका धेरै उम्मेदवारहरु जनताबाट सिधै अस्वीकृत हुने र त्यसरी अस्वीकृत भयो देस बिदेसमा समेत बेईज्जत हुने भयको कारणले गर्दा हो भनेर सजिलै लख काटन सकिन्छ ।
नेपालका तिन दलका ठुला नेताहरु अहिले पनि नेपाली नागरिकलाई देसको नागरिक नसम्झेर आफ्ना पार्टीका सिपाही अर्थात् बँधुवा मजदुर जस्तै ठान्ने प्रबित्ति त्याग्न सकेका छैनन । नेपाली नागरिकहरुको लागि आ-आफ्नो रोजाईको पार्टी वा दल हुन सक्ला तर पार्टी वा दल मन पर्यो भन्दैमा आफुले नरुचाएको व्यक्तिलाई मत हाल्नु पर्ने बाध्यता कहिले सम्म ?
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई पालना नगर्ने यस्ता दल तथा पार्टीका नेताहरु हुन्जेल देसमा अमन चयन शान्ति देखि बिकास कदापी हुन सक्दैन । अहिले दलका नेताहरु प्राय बिदेसिका ईसारामा चल्ने कठपुतली हुन भनेर फेरी पनि प्रमाणित गरेर देखाएका छन । देस र नागरिक प्रति उत्तरदायी नहुने र आफुलाई श्री ३ कै कोटिमा उभ्याउन खोज्ने यस्ता नेताहरुले चुनाव तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा बेलाबखत दिने भाषण कोरा तथा काल्पनिक र बनावटी मात्र हुन र त्यो भन्दा अरु केहि पनि हैन ।
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. खांट्टी कुरा - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger