1.31.2017

औचित्यहिन संयुक्त रास्ट्र संघ बिघटन हुनु पर्दछ

 -जनकमान डंगोल
मिति २०७३/१०/१७ गते लोकप्रिय दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्टको अनलाईन संस्करणमा सन्तोष घिमिरेले ‘यु.एन फिल्ड अफिस हटने’ शिर्षकमा लेखेको समाचारलाई गहन विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नेपालमा जारि बिगत लामोसमय सम्मको अस्थिरतामा संयुक्त रास्ट्र संघको हात रहेको प्रस्ट देखिन्छ

संयुक्त रास्ट्रसंघको जन्म संसारभर शान्ति तथा बिकासको लागी स्थापना भएको हो भनेर भनिन्छ तर संयुक्त रास्ट्र संघको क्रियाकलाप हेर्दा भनाइ र गराईमा आकास जमिनको फरक देखिएको छ

नेपाल मात्र नभएर संसारका धेरै देशहरुमा संयुक्त रास्ट्रसंघको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ तर जे जुन कार्यको लागी खटिएको हो त्यो कार्यको लागी नभएर संयुक्त रास्ट्र संघका कर्मचारीहरुले महाशक्तिशाली देसहरुको ईसारामा कम्जोर देशहरुमा अशान्ति र अस्थिरता फैलाउन ठुलो भूमिका खेलेको देखिदैछ

नेपालमा १२ बर्षे जनयुद्ध नामको हिंसाको खेती देखि जातीयता तथा क्षेत्रियताको नाउँमा हिंशा फैलाउन संयुक्त रास्ट्र संघको ठुलो हात रहेको प्रस्ट देखियो किनभने १२ बर्षे कथित जनयुद्धलाई शान्तिमा बदल्ने भनेर खटि आएको संयुक्त रास्ट्र संघका कर्मचारीहरुले जातीयता, क्षेत्रीयता, देखि ईसाई धर्म प्रचार गराएर नेपाली नेपाली बिचमा मारकाट गराएको घाम जस्तै छर्लंग भएको छ

जे जुन कामको लागी भनेर खटी आएको हो त्यो काम फत्ते भए पछी फिर्ता जानु पर्नेमा त्यसो नगरी नेपालको तराईको जिल्लाहरुमा क्षेत्रियाताबादीहरुलाई उचालेर नेपालको अखण्ड भूभागलाई टुक्र्याउन संयुक्त रास्ट्र संघका कर्मचारीहरु नै लागेको रैछ भनेर पुस्टि समेत भै सकेको छ  त्यति मात्र नभएर नेपालको मध्य तथा पहाडी जिल्लाहरुमा जातीयता देखि धर्मको नाउँमा अस्थिरता फैलाउन पनि संयुक्त रास्ट्र संघ लागेको देखियो

अमेरिकामा बसेको सप्तरी निवासी डाक्टर सी.के राउतलाई नेपालमा झिकाएर स्वराज मधेसको नाउँमा तराईको १९ जिल्ला टुक्र्याएर छुट्टै प्रदेस हुनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्न लगाउनु जस्ता काम कार्यहरु संयुक्त रास्ट्र संघको वडापत्रमा उल्लेख छ कि छैन त्यो जानिफकारहरू बताउलान तर जे जुन उद्धेश्यको लागी संयुक्त रास्ट्र संघको स्थापना गरियो त्यो अनुसारको काम नगरेर साना तथा निर्बल राज्यको अस्तित्वनै समाप्त पार्न खोजिन्छ भने संयुक्त रास्ट्र संघको झण्डा मुनि किन बस्ने ? भनेर प्रश्न उठाउने बेला भयो कि भएन

1.30.2017

ठुला दलका नेताहरुले कानूनको खिल्ली उडाए

-जनकमान डंगोल/ई-कोशी डटकम
हुकुमी शासन चलाउने हो भने किन चाहियो न्यायालय तथा प्रशासन ? के देस २००७ साल भन्दा अगाडिकै स्थितिमा पुगेको हो ? निरंकुस जहानिया शासनको स्थानमा तिन ठुला पार्टीको तजबिजीमा चल्नुनै गणतन्त्रको परिभाषा हो ?
नागरिकनै देसको सर्बोच्चताहो भनिन्छ भने नागरिकले आफुले चाहेको गर्न पाउनु पर्छ र नागरिकको चाहनामा कोहि कसैले बन्देज लगाऊन मिल्दैन तर त्यसो भन्दैमा नागरिक कानून माथि छ भनेर भन्न खोजिएको हैन ।
निर्वाचनको समयमा आफुले रोजेको उम्मेदवार छैन भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ । संसारमा धेरै देशहरुमा कानूननै बनाएर उम्मेदवार अस्विकारको चलन लागु गरिएको छ तर नेपालमा त्यस्तो ब्यबस्था नभएको हुनाले मन परेको राजनीतिक पार्टी तर आफुले नरुचाएको उम्मेदवारहरुलाई बाध्यतामा मतदान गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले सकारात्मक भोट (Yes Vote) को मात्र अभ्यास गर्दै आएकोमा आफूले मतदान बहिष्कार नगरी मतदानमा सहभागी हुन चाहेको भए पनि मतदान गर्न लायकको एउटै उम्मेद्‍वार छैनन्, त्यसैले कोही पनि उम्मेद्‍वार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत (Negative Vote) प्रयोग गरी उम्मेद्‍वार स्वीकार नगर्ने वा उम्मेद्‍वारीमै असन्तुष्टि जनाउन वा अस्वीकार गर्न पाउने मताधिकार (Right to reject) पनि मतपत्रमा रहने अवधारणाअन्तर्गत सोही विकल्पको कोठा (Column) मा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ ।
तसर्थ, निर्वाचन आयोगले हालसम्म सम्पन्न गर्दै आएको निर्वाचनमा अभ्यासमा ल्याइएको मतपत्रमा Right to reject को मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी गरिएको मतदान प्रणालीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, सोही संविधानको धारा २, १२, १३, १३२, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९, २१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ विपरीतसमेत रहे भएबाट निर्वाचन आयोगले मिति २०७०।८।४ गतेका दिन सम्पन्न गराउन लागेको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा Right to reject को मत खसाल्ने व्यवस्था नगरी मतपत्र छपाउने कार्य गरेको हुँदा उक्त मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्रलाई अमान्य र बदर घोषित गरी उक्त मतपत्र छाप्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक हक र सरोकारसमेत समावेश भएको हुँदा मङ्‍सिर ४ गते हुने संविधानसभा तथा सोपछि हुने सबै निर्वाचनहरूमा Right to reject को मताधिकारलाई मतपत्रमा स्थान दिन परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ ।
नेपालमा पनि आफुले नरुचाएको उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ अर्थात नेगेटिभ भोट दिन पाउनु पर्छ भनेर मिति २०७०/७/१० MACAT नेपाल नामको संस्थाका अध्यक्ष बिकास लकाई खडका समेत भएर “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ चुप लाग्न पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा उम्मेद्‍वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि पर्दैन भन्न नमिल्ने” भन्ने व्यहोरा राखी सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा दिएको माथि प्रस्तुत गरिएको केहि बुँदाहरुको रिट निबेदन माथि सुनुवाई भई सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट सम्बन्धित निकायहरुसंग जवाफ माग गरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको तर्फबाट माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ तथा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट मिति : २०७०।९।२१।१ बुँदा नम्बर ४५मा उल्लेख भए अनुसार “अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्‍वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (None of the Above) भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने एतिहासिक फैसला भएको देखिन्छ ।
मिति २०७३/१० १५ गते सरकारी स्वामित्वको अखबार गोरखापत्रमा “आउँदो स्थानीय निर्वाचनदेखि मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार दिने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मस्यौदाबाटै हराएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार आयोगले ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा समावेश गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता अनुमोदन गर्नुअघि उक्त प्रावधान हटाएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । मूल विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प समावेश गरिएको छैन । संशोधन दर्ताका क्रममा पनि उक्त अधिकार मतदातालाई दिने गरी कुनै पनि संशोधन परेको छैन । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले राइट टु रिजेक्ट विधेयकमा समावेश नभएको बताउनुभयो । फुयाँलले भन्नुभयो, “यो विधेयकले त्यसलाई परिकल्पना गरेन । विधेयकमा उक्त विषय परेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । ” आयोगले मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो । आयोगको मस्यौदा अन्तिम दर्ता अनुमोदन हुनुअघि नै हटाइएको हो” भन्ने मनसायको समाचार प्रकाशित गर्यो ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस फैसला सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न उठ्दैन तर कानून पालना गराउने निकायमा बसेका सरकारले दुई ठुला बिपक्षी पार्टी कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरु संग गुप्त मन्त्रणा गरि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई वेवास्ता गर्दै नागरिकको हक तथा अधिकारलाई ठाडै लत्याएको देखिन्छ ।
मतदाता अस्विकारको बुँदा किन हटाईयो ?
अहिले देसमा भएका प्राय सबै ठुला दलका नेताहरु बरिस्ठको नाउँमा आफु मात्र चुनाव लड्ने तर आफुहरुप्रति जनता सन्तुस्ट छैनन् भन्ने कुरा राम्रै संग बुझेका छन । यदि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस निर्देशन अनुसार निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा उम्मेदवार अस्वीकारको कोठा राख्ने हो भने नाम चलेका र अब हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिने ठुला पार्टीका धेरै उम्मेदवारहरु जनताबाट सिधै अस्वीकृत हुने र त्यसरी अस्वीकृत भयो देस बिदेसमा समेत बेईज्जत हुने भयको कारणले गर्दा हो भनेर सजिलै लख काटन सकिन्छ ।
नेपालका तिन दलका ठुला नेताहरु अहिले पनि नेपाली नागरिकलाई देसको नागरिक नसम्झेर आफ्ना पार्टीका सिपाही अर्थात् बँधुवा मजदुर जस्तै ठान्ने प्रबित्ति त्याग्न सकेका छैनन । नेपाली नागरिकहरुको लागि आ-आफ्नो रोजाईको पार्टी वा दल हुन सक्ला तर पार्टी वा दल मन पर्यो भन्दैमा आफुले नरुचाएको व्यक्तिलाई मत हाल्नु पर्ने बाध्यता कहिले सम्म ?
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई पालना नगर्ने यस्ता दल तथा पार्टीका नेताहरु हुन्जेल देसमा अमन चयन शान्ति देखि बिकास कदापी हुन सक्दैन । अहिले दलका नेताहरु प्राय बिदेसिका ईसारामा चल्ने कठपुतली हुन भनेर फेरी पनि प्रमाणित गरेर देखाएका छन । देस र नागरिक प्रति उत्तरदायी नहुने र आफुलाई श्री ३ कै कोटिमा उभ्याउन खोज्ने यस्ता नेताहरुले चुनाव तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा बेलाबखत दिने भाषण कोरा तथा काल्पनिक र बनावटी मात्र हुन र त्यो भन्दा अरु केहि पनि हैन ।

1.20.2017

महन्थ ठाकुरले चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्की दिए

माघ ७ गते काठमाडौं : मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेता तथा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नगराईकन गरिने सबै चुनावलाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन ।

शुक्रबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै तमलोपाका अध्यक्ष समेत रहेका ठाकुरले आफूहरुले उठाएको माँगलाई सम्बोधन नगरीकन चुनावमा गए बाध्य भएर आफूहरु त्यसको विरुद्धमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।

उनले भने,‘संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर चुनावमा गए हामी त्यसलाई अवरोध गर्छौं, मधेसी मोर्चाको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले चुनावको कुरा उठाएको छ, यो हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन् ।

ठाकुरले भने,‘‘हामीले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्न माग राखेका छौं, सरकार चुनावको कुरा गरेर हाम्रो मागलाई बेवास्था गर्न खोज्दैछ ।

आफ्नो मातृपार्टी नेपाली कांग्रेस छाडेर छुट्टै पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोल्ने महन्थ ठाकुरलाई भरतको अति बिस्वासपात्रको रुपमा समेत चिनिने गरेको छ भने त.म.लो.पा नेपाल बिखन्डन गराउने उद्धेस्य्को साथ राखेर भारतको ईसारामा खोलिएको पार्तिहो भनेर जानिफकारहरू बताउछन !

1.19.2017

स्वर्गको आस देखाएर नर्कमा पुर्याउनेलाई पार्टीका नेता भनिँदो रैच्च

'खाँट्टी दुखेसो'
..

हामि हेटौडाका मुन्छिहरुलाई यो पालि ठुलो दशा र ग्रह लागेको रैछ गाँठे !
तपाई काम्रेडहरुलाई हामि सुकुम्बासी बन्न दिन्नम भन्दै घमे सरकारको पालामा हातमा लालपुर्जा थमाई दिए ! घिरम्ले नाक पारेम ! हुत्ति हुने छिमेकीले दर्बार नहुनेले घरबार सम्म जोडेका थिये ! सुकुम्बासी भन्नेहरुलाई देको जमिन त एसिएन हाईवेमा पर्ने रैछ ! हाईवेको जग्गा भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि भोटको लोभमा हामीलाई अहिले बिचल्ली बनाएर अकबरे उखान हासम कि रौंउ बनाए !

हाम्रो घर भत्काउनबाट जोगाई देउ भनेर चुरे देखि भुटनदेबी हुँदै मनकामना माईलाई भाकेर हुत्ति हुनेले कालो बोको नहुनेले साखिनी भाले लगेर चढाएकै हुन ! विकासे परेछ कि क्या हो देबिहरुले पुकारा सुनेनन गाँठे ! हेर्दाहेर्दै आँखै सामुन्ने बजारको चाईना क्वाटर देखि सरकारी भित्तो पर्खालमा सरकारी डोजर चलेरै छाड्यो र छाड्ने क्रम रोकिएको छैन भने हाम्लाई सुकुम्बासीको नाउँमा त्रिभुवन राजपथ कर्रा खोला पारी देको जग्गा २५ मिटर भित्र पर्ने रैछ अब त्यो बाटो मिचेर बनाको घर पनि के बाँकी राख्ला !

घरवालाहरुको कन्तबिजोग पछी अस्ति सम्म 'मेरो ट्याम्पू साँढे आठ लाख नदिए सम्म बेच्दिन' भनेर घिरम्ले नाक पार्ने ट्याम्पू साहुहरू माथि चट्यांग पर्ने निस्चित जस्तै भाको छ !
 

पुराना सवारीको आयु फाल्गुन १६ गते सम्ममात्र भन्ने समचार भंगेरे अक्षरमा छापिदैछ भने गोराको खबर फुक्ने ढ्वांगले त फुकी पनि सक्यो र बिजुली भित्तामा पनि समचार डामेर राखेको छ ! 

हामी सोझा सिधा जनताहरुलाई पार्टीका नेताहरुले सिकाएको गुरुमन्त्र हर्ताल देखि चक्काजाम हो ! त्यहि गर्न लगायीर नेताहरु लाज्धानिमा आलिसान बंगला बनाएर बसेका छ ! हामि पिडितहरु अब बाटो जाम गर्न जाम भने यो पाला २५ मिटर बाटो बिस्तारको लागी झिकाइएको हज्जारौ हज्जार पुलिसहरु हातमा कटबाँसको लौरो लेर बसेका छन ! ढाड खुस्काई देला भन्ने पिरभो ! हिजो सम्म साँढेआठलाख पर्ने त्यो अतिप्रिय जिनिसलाई अब दिपक सिंग देखि अन्य मदेसी भैयाहरुको कबाडी दुकानमा लग्यो भने विधा नस्ट, मारोग धेरै दिए भने १० हजार हो !
 

उफ्फ़ दसानी कस्तो लागेको हो !
 

लोकतन्त्र फापेना हजुर हामि हेटौडाको मुन्छिहरुलाई ! नाफामा चलेको उधोग पनि नेताहरुको ईसारामा बन्द हड्तालरुपी बम हानेर ध्वस्त बनाउने पनि हामि नै हौ ! बन्द भाको उधोग खुलाउने पहल कसैले गर्दैनन् ! चलेका उधोगीहरुले हेटौडाको मुन्छिहरु भनेको नेता हो भन्दै रोजगारी दिन मान्दैनन ! अब सक्नेहरु 'कि डोरी कि तोरी लाहुरे' बन्ने अनि नसक्नेहरु 'गणतन्त्र मुर्दाबाद' भन्दै बस्नु बाहेक अरु के नै बिकल्प रह्यो र तर हामि झिंगाको सरापले डींगा मर्ला र ?

1.17.2017

नांग्लो थटाउदैमा हात्ती तर्सिदैन


रगतको खोलो बग्छ भन्ने धम्कीले पनि केहि काम गरेन
माघ ४ गते हेटौडा : हेटौडा नगर क्षेत्रको हेटौडा बजार भएर देशकै जेठो 'त्रिभुवन राजपथ' तथा देसकै सबै भन्दा लामो राजमार्ग 'महेन्द्र राजमार्ग' जान्छ ।

दुवै राजमार्ग एसियन हाईवेमा परेको हुँदा हालको सडकको चौडाई कम भएकोले सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गराउने भन्ने निर्णय नयाँ र नौलो पनि हैन ।

सडक बिस्तारको सिलसिलामा सडक विभागले आफ्नै पर्खाल त्यस पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हुलाक, दुर संचार, अस्पताल तथा बन बिज्ञान अध्ययन संस्थानको पर्खाल तथा पसल कवलहरु भत्काएको थियो ।
सरकारी भवन पछी व्यक्तिको घर टहरा भत्काउने भन्ने सूचना जारि पनि नभएको हैन तर हेटौडा बजार भत्काएर कुरूप बनाउन पाईदैन भन्दै उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष देखि राजनीतिक पार्टीका नेताहरु समेत बाटो बिस्तारको काममा भाँजो हालेर बसेका थिए ।

नेपाली जनजिब्रोमा 'राजैको अगाडी बाबैको दुहाई' भन्ने उखान प्रचलनमा छ त्यो भनेको आफुलाई अन्याय परेको खण्डमा राजाको अगाडी बिन्ति बिसाउनु हो ।

नगरबासीको अगाडी राजाको भूमिका निर्वाह गर्नेहरु मुखले 'हामि बिकास बिरोधि हैनौ तर उचित मुवाब्जाबिना घर भत्काउन पाईदैन' भन्दै बाधा अबरोध गर्ने देखि रगतको खोलो बग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिन समेत पछी परेका थिएनन् र त्यतिले मात्र नपुगेर मिति २०७३/१०/३ गते देखि हेटौडा बजार बन्दको आब्हान पनि गरेका थिए  । 

ब्यापारीलाई कुटपीट
त्यसै सिलसिलामा २५ मिटर सडक विस्तारको बिरोधमा हिँडेको समूहले मंगलबार हेटौंडा स्कूलरोडका एक व्यापारीलाई कुटेका छन् । पसल खोलेको भन्दै यू एण्ड आइ सूज सेन्टरका प्रोपाइटर कृष्णप्रसाद दुलाललाई जबरजस्ती पसल बन्द गराउँदै हिँडेको समूहले कुटपीट गरेको हो । हिजो (सोमबार) पसल बन्द गरेकै हो । आज (मंगलबार) बजार बन्दको आव्हान गरिएको छ भन्ने थाहा थिएन’, दुलालले भने, ‘किन पसल बन्द गरेको भन्दै ३/४ जनाले आएर मलाई कुट्नुको साथै पसलको सामान फालिदिए ।राज्यले निजी सम्पति कब्जा गर्न खोजेको बिरोधमा निकालिएको बृहत ~याली लेखेको ब्यानर बोकेकाहरुले आफूलाई मुख छाड्दै कुटपीट गरेको भन्दै उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा उजुरी समेत दिएका छन् भनेर रेडियो पत्रकार गणेस दर्पण अधिकारीले बताएका छन ।


त्यसै सिलसिलामा यो पंक्तिकारले केहि पिडितहरुलाई सडक विभागले डोजर लगाउँदा तपाईहरुको निजि धनमाल लत्ताकपडा नोक्सानी भयो कि भएन प्रश्न गर्दा 'हामीलाई सरकारले घर भत्काउछ भन्ने थाहा नभएको पनि हैन त्यसैले अगाडिनै आफ्नो धनमाल लत्ताकपडा सुरक्षित स्थानमा सारी सकेको थियौ भनेर बताएका छन  । 

यी सबै घटनाहरुको वावजुद तथा धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरुको धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै 'हात्ती लम्किदै गर्छ' भन्ने उखानलाई चरितार्थ पार्दै आज हेटौडा स्थित महेन्द्र राजमार्गको पश्चिम खण्ड अन्तर्गत चाईनाक्वाटरको राजमार्गको छेउमा रहेको घर टहरालाई प्रहरी तथा प्रशासनको मद्धतको साथ्  सडक विभागको डोजर लगाएर भत्काउने काम भने सम्पन्न भएको छ ।