-जनकमान डंगोल/ई-कोशी डटकम
हुकुमी शासन चलाउने हो भने किन चाहियो
न्यायालय तथा प्रशासन ? के देस २००७ साल भन्दा अगाडिकै स्थितिमा पुगेको हो ?
निरंकुस जहानिया शासनको स्थानमा तिन ठुला पार्टीको तजबिजीमा चल्नुनै
गणतन्त्रको परिभाषा हो ?
नागरिकनै देसको सर्बोच्चताहो भनिन्छ भने नागरिकले आफुले चाहेको गर्न पाउनु
पर्छ र नागरिकको चाहनामा कोहि कसैले बन्देज लगाऊन मिल्दैन तर त्यसो भन्दैमा
नागरिक कानून माथि छ भनेर भन्न खोजिएको हैन ।
निर्वाचनको समयमा आफुले रोजेको उम्मेदवार
छैन भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ । संसारमा धेरै
देशहरुमा कानूननै बनाएर उम्मेदवार अस्विकारको चलन लागु गरिएको छ तर नेपालमा
त्यस्तो ब्यबस्था नभएको हुनाले मन परेको राजनीतिक पार्टी तर आफुले
नरुचाएको उम्मेदवारहरुलाई बाध्यतामा मतदान गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले
सकारात्मक भोट (Yes Vote) को मात्र अभ्यास गर्दै आएकोमा आफूले मतदान
बहिष्कार नगरी मतदानमा सहभागी हुन चाहेको भए पनि मतदान गर्न लायकको एउटै
उम्मेद्वार छैनन्, त्यसैले कोही पनि उम्मेद्वार ठीक छैनन् भन्ने मत जाहेर
गर्न चाहने विकल्पमा मतदान गर्न पाउने नकारात्मक वा ऋणात्मक मत (Negative
Vote) प्रयोग गरी उम्मेद्वार स्वीकार नगर्ने वा उम्मेद्वारीमै असन्तुष्टि
जनाउन वा अस्वीकार गर्न पाउने मताधिकार (Right to reject) पनि मतपत्रमा
रहने अवधारणाअन्तर्गत सोही विकल्पको कोठा (Column) मा मतदान गर्न पाउने
व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय छ ।
तसर्थ, निर्वाचन आयोगले हालसम्म सम्पन्न
गर्दै आएको निर्वाचनमा अभ्यासमा ल्याइएको मतपत्रमा Right to reject को
मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने गरी गरिएको मतदान प्रणालीले नेपालको अन्तरिम
संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, सोही संविधानको धारा २, १२, १३, १३२, नागरिक
अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९,
२१(३) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १ विपरीतसमेत रहे भएबाट निर्वाचन आयोगले मिति
२०७०।८।४ गतेका दिन सम्पन्न गराउन लागेको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा
Right to reject को मत खसाल्ने व्यवस्था नगरी मतपत्र छपाउने कार्य गरेको
हुँदा उक्त मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्रलाई अमान्य र बदर
घोषित गरी उक्त मतपत्र छाप्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीका नाममा
अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषयमा सार्वजनिक हक र
सरोकारसमेत समावेश भएको हुँदा मङ्सिर ४ गते हुने संविधानसभा तथा सोपछि
हुने सबै निर्वाचनहरूमा Right to reject को मताधिकारलाई मतपत्रमा स्थान दिन
परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जीसमेत जारी गरिपाऊँ ।
नेपालमा पनि आफुले नरुचाएको उम्मेदवारलाई अस्विकार गर्न पाउनु पर्छ अर्थात
नेगेटिभ भोट दिन पाउनु पर्छ भनेर मिति २०७०/७/१० MACAT नेपाल नामको
संस्थाका अध्यक्ष बिकास लकाई खडका समेत भएर “अभिव्यक्तिको
स्वतन्त्रताअन्तर्गत जसरी बोल्ने अधिकार (Right to speak) हुन्छ चुप लाग्न
पाउने अधिकार (Right to silence) पनि त्यसैमा नीहित हुन्छ । ठीक त्यसै
प्रकारले मत दिन पाउने अधिकार (Right to Vote) अन्तर्गत मत नदिने वा
उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिन्न भन्ने अधिकार (Right not to vote) पनि
पर्दैन भन्न नमिल्ने” भन्ने व्यहोरा राखी सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा दिएको
माथि प्रस्तुत गरिएको केहि बुँदाहरुको रिट निबेदन माथि सुनुवाई भई सम्मानित
सर्बोच्च अदालतबाट सम्बन्धित निकायहरुसंग जवाफ माग गरि सम्मानित सर्वोच्च
अदालतको संयुक्त इजलासको तर्फबाट माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ तथा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्तीबाट मिति : २०७०।९।२१।१ बुँदा नम्बर
४५मा उल्लेख भए अनुसार “अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन
ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका
उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (None of the Above) भनी मत
जाहेर गर्ने कुरालाई पनि स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी
सोअनुरूप मतपत्र ढाँचामासमेत समावेश गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका
लागि कानूनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री
तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला
मन्त्रालय, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश
जारी हुने ठहर्छ” भन्ने एतिहासिक फैसला भएको देखिन्छ ।
मिति २०७३/१० १५ गते सरकारी स्वामित्वको अखबार गोरखापत्रमा “आउँदो स्थानीय
निर्वाचनदेखि मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प ‘राइट टु रिजेक्ट’को
अधिकार दिने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव मस्यौदाबाटै हराएको छ । सर्वोच्च
अदालतको आदेशानुसार आयोगले ‘राइट टु रिजेक्ट’लाई स्थानीय तह निर्वाचन
विधेयकमा समावेश गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता अनुमोदन गर्नुअघि
उक्त प्रावधान हटाएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा
विचाराधीन छ । मूल विधेयकमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प समावेश
गरिएको छैन । संशोधन दर्ताका क्रममा पनि उक्त अधिकार मतदातालाई दिने गरी
कुनै पनि संशोधन परेको छैन । राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले
राइट टु रिजेक्ट विधेयकमा समावेश नभएको बताउनुभयो । फुयाँलले भन्नुभयो,
“यो विधेयकले त्यसलाई परिकल्पना गरेन । विधेयकमा उक्त विषय परेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले गरेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ३१ मा मतदातालाई ‘राइट टु
रिजेक्ट’को अधिकार मतदातालाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले प्रस्ताव
गरेको विधेयकको दफा ३१ (१) मा भनिएको छ, “मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारप्रति
समर्थन नभएको भनी मतदान गर्न सक्नेछ । ” आयोगले मस्यौदा गृह
मन्त्रालयमार्फत पठाएको थियो । आयोगको मस्यौदा अन्तिम दर्ता अनुमोदन
हुनुअघि नै हटाइएको हो” भन्ने मनसायको समाचार प्रकाशित गर्यो ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस फैसला सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्न
उठ्दैन तर कानून पालना गराउने निकायमा बसेका सरकारले दुई ठुला बिपक्षी
पार्टी कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरु संग गुप्त मन्त्रणा गरि सम्मानित
सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई वेवास्ता गर्दै नागरिकको हक तथा अधिकारलाई ठाडै
लत्याएको देखिन्छ ।
मतदाता अस्विकारको बुँदा किन हटाईयो ?
अहिले देसमा भएका प्राय सबै ठुला दलका नेताहरु बरिस्ठको नाउँमा आफु मात्र
चुनाव लड्ने तर आफुहरुप्रति जनता सन्तुस्ट छैनन् भन्ने कुरा राम्रै संग
बुझेका छन । यदि सम्मानित सर्बोच्च अदालतको आदेस निर्देशन अनुसार निर्वाचन
आयोगले मतपत्रमा उम्मेदवार अस्वीकारको कोठा राख्ने हो भने नाम चलेका र अब
हुने निर्वाचनमा पनि भाग लिने ठुला पार्टीका धेरै उम्मेदवारहरु जनताबाट
सिधै अस्वीकृत हुने र त्यसरी अस्वीकृत भयो देस बिदेसमा समेत बेईज्जत हुने
भयको कारणले गर्दा हो भनेर सजिलै लख काटन सकिन्छ ।
नेपालका तिन दलका ठुला नेताहरु अहिले पनि नेपाली नागरिकलाई देसको नागरिक
नसम्झेर आफ्ना पार्टीका सिपाही अर्थात् बँधुवा मजदुर जस्तै ठान्ने
प्रबित्ति त्याग्न सकेका छैनन । नेपाली नागरिकहरुको लागि आ-आफ्नो रोजाईको
पार्टी वा दल हुन सक्ला तर पार्टी वा दल मन पर्यो भन्दैमा आफुले नरुचाएको
व्यक्तिलाई मत हाल्नु पर्ने बाध्यता कहिले सम्म ?
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई पालना नगर्ने यस्ता दल तथा पार्टीका
नेताहरु हुन्जेल देसमा अमन चयन शान्ति देखि बिकास कदापी हुन सक्दैन । अहिले
दलका नेताहरु प्राय बिदेसिका ईसारामा चल्ने कठपुतली हुन भनेर फेरी पनि
प्रमाणित गरेर देखाएका छन । देस र नागरिक प्रति उत्तरदायी नहुने र आफुलाई
श्री ३ कै कोटिमा उभ्याउन खोज्ने यस्ता नेताहरुले चुनाव तथा अन्य
कार्यक्रमहरुमा बेलाबखत दिने भाषण कोरा तथा काल्पनिक र बनावटी मात्र हुन र
त्यो भन्दा अरु केहि पनि हैन ।
