-पीएल सिंह मंगलवार, पुस १२, २०७३
राजनीति ज्वालामुखीजस्तो छ, अहिले नेपालमा
। विस्फोट टाढा छैन । तर विदेशी दासत्व र आदेशमा आफूलाई नेपाली जनताका
नेता मान्ने वर्तमान राज्य सञ्चालक त्यही सत्ताको क्षणिक न्यानोमा
रमाइरहेका छन् ।
विस्फोटको पहिलो निशान आफैं हुने सामान्य
ज्ञानसमेत छैन, उनीहरूलाई । अदालत न्याय दिने नाममा आफैंले बोलाएको
व्यक्तिलाई संरक्षण दिन सक्षम छैन । न उसमा कुनै दोषभाव देखिन्छ । मुलुक
भूगोल र जातीयताको दलदल र द्वन्द्वमा अगाडि बढ्दो छ । यो अवश्यम्भावी छ ।
खासगरी ०६३ को परिवर्तनमा नेपाललाई
सामरिकरूपमा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले यहाँको राजनीति तथा महत्वाकांक्षी
र लोभी नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न विदेशीहरू सफल भएपछि यो अवस्था
आउने नदेख्नु हाम्रो अल्पज्ञान हो । क्रान्ति र अग्रगमनको नारा लगाउँदै १७
हजार नेपालीको ज्यान लिने माओवादीको असली पहिचान अब जनताका आँखाअगाडि
निर्वस्त्र तेर्सिएको छ ।
जनता, राजा र राजनीतिक दलहरू मिलेर
ल्याएको संविधान तथा उत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई आतंकवादको
परिचालनद्वारा भत्काउन भारत सफल रह्यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादी
प्रयोग भएको त्यो गेमप्लानमा दासत्वपूर्ण सहायक भूमिका खेले । त्यो
भूमिकालाई प्रत्यक्ष या सार्वजनिक रूपमा अनुचित भन्न सक्ने नैतिक हैसियत यी
नेताहरूमा अब छैन । नेताहरूसँग ०४७ को संविधानलाई भत्काउन लागिपरेका
आईएनजीओहरूले पनि ठूला सञ्जाल बनाएका छन्, लोभी र राष्ट्रघातीहरूको ।
विगत केही समययता मैले नेपालका ग्रामीण
इलाकाहरूको भ्रमण गरेको छु । सिलसिला जारी छ । रोल्पा रुकुमदेखि मनाङ अनि
तराई क्षेत्रसम्मको यात्रामा जनताका जीवनस्तरको अनि राजनीतिज्ञप्रतिको
घृणाबारे प्रत्यक्ष अनुभव भयो मलाई । सुदूरपश्चिमका सात जिल्लाबाहेक अन्य
सबै जिल्लामा टेकेको, यहाँका जनतासँग अन्तरसंवाद गरेको र उनीहरूका कुरा
सुनेको आधारमा केही तथ्य यहाँ राखेको छु ।
हिजो जसको खुट्टामा चप्पल या जुत्ता थिएन
या जसको शरीरमा कपडा थिएन, आज त्यो छ । सामान्य व्यक्तिहरू पनि जुत्ता,
चप्पल खासगरी चीन र भारतमा उत्पादित कपडा लगाउने हैसियतमा पुगेका छन् । औसत
आयु ६७ वर्ष पुगेको छ नेपालीको । तर सम्मान दिनलायक नेताहरू पाउन छोडे
उनीहरूले ।
‘राजनीतिक दलका प्रायः सबै नेताहरू
व्यापारी, लगानीकर्ता, नाफाखोर र कमिसन एजेन्ट हुन्' राजनीतिक रूपमा सचेत
हरेक व्यक्तिले त्यसो भन्न थालेका छन् । कारण, पार्टी-पार्टीका र
नेता-नेताका स्कुल, कलेज र अस्पतालहरू छन् । साना-ठूला सरकारी
ठेक्कापट्टामा दलीय भागबन्डा छ र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले कमिसन लिन्छन्
भन्ने चर्चासँगै मान्यता सर्वत्र छ ।
अर्को विगत २० वर्षमा स्थानीय निकायको
निर्वाचन नभए पनि त्यहाँ स्थानीय विकासका नाममा सरकारी बजेटको आपूर्ति
निरन्तर भइरहेको छ । सत्तामा रहेका तीन÷चारवटा दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई
त्यो रकमको जिम्मा दिएर स्थानीय विकास रकमलाई विकासमा भन्दा आफ्नो खल्ती
भर्न प्रयोग गरेका छन् । अर्को शब्दमा भ्रष्टाचारले अन्यत्र पारदर्शी र
विकेन्द्रीकृत स्वरूप पाएको छ ।
अर्थात् अहिले केन्द्रीय स्तरका नेता
मात्र हैन, १० वर्षपछि गाउँ तहबाट उठेर आउने सम्भावित नेतृत्वले पनि
भ्रष्टाचारमा व्यावहारिक तालिमसँगै मुनाफा पनि कमाएका छन् । त्यसैले हामी
सबै मिलेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र १० वर्षपछिको नेपाल आजको भन्दा राम्रो
कसरी बनाउने ? त्यसको लागि बाहिरबाट सञ्चालित नेतृत्व वर्ग र आईएनजीओ तथा
तिनीहरूको सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ ।
आशा गर्ने अवस्था कम छ, यद्यपि जनता सबल र
सक्रिय भए त्यो सहज हुन्छ । हाम्रो प्रयास र गल्तीबाट सिक्ने अठोटले
परिस्थितिलाई उचित दिशा दिन र अपेक्षित नीतिमा ल्याउन सकिन्छ । ०४७ को
संविधानको पुनस्र्थापना अभियान त्यही उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ, किनकि
साँचो अर्थमा मेलमिलापमा आधारित संविधान थियो त्यो ।
पृथ्वीनारायण शाहबाट जंगबहादुरसम्म
आइपुग्दा युद्ध र अस्थिरताको युग थियो । औपनिवेशिक विस्तारको क्रम जारी
थियो छिमेकमा । आन्तरिक कलह र महात्वाकांक्षा हासिल गर्न नेपाली राजनीतिको
वर्चश्वपूर्ण पक्ष बन्यो त्यसताका । स्वाभाविक हो, वंशवादमा निषेधको
राजनीति एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बन्न जान्छ ।
१०४ वर्षीय राणाशासन विश्वका अधिकांश
भागसँगै दक्षिण एसियाको उपनिवेशनबाट मुक्तिकै क्रममा समाप्त भयो । नेपालमा
पनि प्रजातन्त्र स्थापना सहमति भयो । यद्यपि लामो संघर्षपछि स्वतन्त्र
बनेको भारतले स्वतन्त्र नेपालमा राजनीतिक संयन्त्र र सम्भावित नेतृत्वमा
लगानी गर्ने साम्राज्यवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दियो ।
मैले पहिला पनि लेखिसकेकी छु- नेपालमा
प्रजातन्त्र स्थापना र राणाशासन अन्त्यको लागि यहीँको माटोप्रतिको
बफादारीसहित जन्मिएको र संघर्षको नेतृत्वको थालनी गरेको नेपाल प्रजा
परिषद्ले भरतीय वर्चस्व स्विकार्दैन भन्ने बुझेरै भारतको मध्यस्थतामा
नेपाली कांग्रेस÷नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससँग सहकार्य गर्न थाल्यो र पछि
विलय भयो ।
अर्थात् नेपाली कांग्रेस या कम्युनिस्ट
पार्टी स्थापनामा कुनै न कुनै रूपमा भारतीय संस्थापनको चासो र स्वार्थ
मिसिएको छ । ००७ सालमा उसैको मध्यस्थतामा राणाशासनको अन्त्य हुनु र त्यसपछि
नेपाली प्रशासनमा भारतीयको उपस्थिति त्यसको प्रमाण थियो ।
००७ साल, ०१७, ०३६ साल हुँदै अगाडि बढेको
नेपाली राजनीतिमा ०४६ साल साँच्चिकै एउटा फरक, गौरवपूर्ण र उपलब्धिमूलक
अध्याय थियो । यसअघि नेपालको कुनै न कुनै पक्ष निषेधको सिकार बन्दै आएका
थिए, नेपाली राजनीतिमा ।
तर ०४६ सालमा राजनीतिक दलहरूमा निषेध
गर्नु हुन्न भन्ने विवेकसम्मत निर्णयमा राजा पुगे । संवैधानिक राजतन्त्र र
राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यले मुलुकलाई स्वतन्त्र, सम्मानित बनाउँछ,
स्थायित्व दिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय दलहरू पुगे । जनताले आन्दोलनमार्फत
त्यसलाई अनुमोदन गरे ।
त्यो स्पिरिटलाई किसुनजीको नेतृत्वमा
निर्मित सर्वपक्षीय संविधानले वैधानिकता प्रदान गर्यो । चाक्सीबारीमा
गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको भेलामा भारतीय नेताहरूको उपस्थिति एउटा
नैतिक समर्थनमा सीमित थियो । ००७ सालमा दिल्लीमा भएको मध्यस्थताको ग्रहणबाट
नेपाल पूर्णरूपमा मुक्त भएको कदम थियो, ०४७ को संविधान ।
तर क्रान्तिको कोखबाट सधैं ‘क्रान्तिकारी'
जन्मिदैनन् । त्यसले दलालहरू पनि जन्माउँछ । यो हाम्रो अनुभव र भोगाइ हो ।
०४६ को आन्दोलन र ०४७ को संविधानले स्थापित गरेको मेलमिलापमा आधारित,
निषेधको राजनीतिको त्यागबाट जन्मिएको व्यवस्था र त्यसबाट गुमेको दिल्लीको
वर्चश्वलाई पुनस्र्थापना गर्न माओवादी विशेष रूपमा र नेतृत्व गोटी बन्यो,
त्यसको पाँच वर्षमै सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेर ।
सत्चालीस सालको संविधान पुनस्थापनाअभियानलाई एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या
शासकीय व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु सर्वथा गलत हुनेछ ।
नेपालीलाई मार्नुलाई नै क्रान्ति मानियो ।
भारतको मध्यस्थतामा तिनै क्रान्तिकारीको ‘वर्चश्व' स्थापित भएपछि २०६३ मा र
अहिले त्यसको नाइके प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले फेरि विजयी ठानेको छ
नेपालमा आफूलाई । माओवादीले नेपाली जनतालाई हैन, हालको लागि भारत र
आईएनजीओको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानलाई
एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या शासकीय
व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु गलत हुनेछ । यो समग्र
राष्ट्रियतासँगै सार्वभौमसत्ताको पक्षमा र नेपाली राजनीति सञ्चालनको
अभिभारा नेपाली जनताबीच ल्याउने राष्ट्रिय संकल्पबाट सञ्चालित अभियान हो ।
यसको सफलताले राजनीतिबाट दलाल शक्ति र
नेतृत्वलाई विस्थापित गरी जनताको शासनलाई सुनिश्चित गर्नेछ । नेपाली
इतिहास, राजनीति, संस्कृति र राजनीतिक दलहरू एकअर्काको पूरक बन्नेछन् ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामाथि अनि संविधानवादविरुद्ध यदाकदा
षड्यन्त्र भएमा न्यायपालिका या सर्वोच्च अदालतले छेकवार गर्ला कि भन्ने आशा
पनि अब विस्तारै हराउँदै गएको छ ।
हिजो पञ्चायती निरंकुशकालमा पनि सर्वोच्च
न्यायालयले नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघलाई मुलुकभित्र
राजनीति गर्न वैधानिक हैसियत प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै २०४७ को
संविधानपछि टनकपुर मामिलामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच
प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीको स्वतन्त्र र न्यायसंगत व्याख्या गरेपछि
त्यसलाई परिमार्जन गर्न भारत सरकार बाध्य भएको थियो ।
के अहिले दलीय आवरणभित्र कस्सिँदै गएको
सर्वोच्च अदालतबाट सरकार या नेताहरूले देशघाती र संविधानविरोधी काम गरेमा
उनीहरू दण्डित हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ? क्रान्तिकारीको नाममा दलाल
नेतृत्व जन्मिएजस्तै २०४७ को संविधान खानेहरूबाट मुलुकको स्वतन्त्रता,
सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रियता संरक्षित होला भनी सोच्नु मूर्खता हुनेछ
अहिले ।
महत्वाकांक्षी गैरजवाफदेही राजनीतिमा
न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्दैन, अहिले त्यही भएको छ । तर मुख्य मुद्दा
हो- २००७ यता प्रजातन्त्रसँगै भित्रिएको बाह्य हस्तक्षेपलाई समाप्त गरी
राष्ट्रिय सम्मान र स्वार्थ बोकेको ०४७ को संविधान फिर्ता ल्याउनु हाम्रो
दायित्व हो । निषेधको राजनीति अन्त्य गरी सबैबीच सहकार्यलाई राष्ट्रिय
दायित्व बनाएको थियो, त्यो संविधानले ।
त्यो सहवासमा राजा, जनता र राजनीतिक दल
सबै सामेल थिए । राजाले ३० वर्ष दलहरूमाथिको निषेधपूर्ण व्यवहार समाप्त
गरेका थिए । ०६३ को आन्दोलनपछि दिल्लीको मध्यस्थतामा माओवादीको अगुवाइमा
त्यही निषेधको राजनीति पुनस्र्थापित भएको छ । राजा र अन्य फरक मतका
शक्तिलाई निषेध गरियो यसपटक ।
‘आँखाको साटो आँखा' मा आधारित जंगली
सिद्धान्त नेपालको वर्तमान राजनीतिको प्राण बनेको छ । त्यसलाई विदेशी र
दाताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । निषेधको राजनीतिले विदेशी हस्तक्षेपको
वातावरण बनाउँछ । त्यो हस्तक्षेपको अन्त्य हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो ।
(अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार)
