ads

Slider[Style1]

Article

Comment

Satter

entertainment

funny

नेपाल एकीकरण निर्माताको अपमान गर्नेहरु देसको खाँट्टी सत्रु हुन

-जनकमान डंगोल
पृथ्बी जयन्तिको उपलक्ष्यमा बिदा दिनु पर्छ भनेर देसै भरि आवाज गुन्जियेकै थियो । नेपाल भन्ने देस एकीकरण गरेर सारा बिस्व सामु चिनाएको पृथ्बी नारायण शाहले नै हो यसमा कुनै दुईमत छैन । कम्युनिस्टको भाषामा भन्नु पर्दा पृथ्बी नारायण शाह सामन्ती र बिस्तारबादी राजा थिए ।
बिदा दिने तयारि गर्दै थिए । हाम्रो मन्त्रिपरिषद पनि राजिनै थिए यस्तो बेलामा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देसबासिको नाउँमा बक्तब्य जारि गरे । राजाको बक्तब्य सिताले पढ्नु भयो । यस्तो बेलामा बिदा दियो भने प्रचण्ड राजा देखि डराएर  बिदा दियो भन्छन र हाम्रो अहिले सम्मको उपलब्धि सबै गुम्छ भनेर सीताले भन्नु भयो । त्यसैले बिदा नदिनु बाध्य भए ।
माथिको समचार नेपालको चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको अनलाईन पत्रिका रिपोटर्स डटकमले प्रकाशित गरेको हो ।
नौटंकी गर्नमा माके अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो पटक पनि सफल भएका छन । प्रचण्ड कसरि यो स्थानमा सम्म आईपुगे भन्ने कुरा सारा जगतलाई राम्रै संग थाहा नभएको पनि हैन ।
सरकार भनेको जनमत अनुसार चल्ने हो र जनताको मतको सुनुवाई गर्दैन भने  त्यस्ता राजनीतिक पार्टी र त्यस्ता पार्टीका नेताहरु एकादेसको कथामा मात्र सिमित हुन्छ भन्नेकुरा अहिलेका पार्टीका नेताहरुलाई कसले सिकाई दिने कसले बुझाई दिने ।
२०४६ साल पछी नेपालको सम्पूर्ण शासन देस भित्रबाट चलेको छैन भन्ने प्रमाण हो यो । जनता हेर्द्फैछं नेताहरूको चालामाला र यस्तै गरि जनमतको कदर गर्दैनन् र बिदेसिको ईसारामा नाच्छन भने जनताले बाध्य भएर अहिलेको शासन ब्यबस्थाको बिरुद्ध ईन्कलाबको नारा अबस्य पनि घन्काउने छन । जुन दिन बिरोधमा ईन्क्लाबी नारा घंकिन्छ त्यो दिन राजनीतिक पार्टी र ति पार्टीका नेताहरुको हालत के होला ? कल्पना गरेका छन ।
जसले टुक्राटुक्रा भएको राज्यलाई जोडेर बिशाल नेपाल बनाए आज तिनैको अपमान गर्नेहरुलाई देसको शासन सत्ता हाक्ने कुनै अधिकार छैन ।
चेतना भया ।

पद निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रबाट पृथ्बी जयन्तिको पुर्व सन्ध्यामा जारि बिज्ञप्ति


केहि दिन अगाडी अर्थात पौष ६ गते २०७३ को दिनमा  समसामयिक बिषय तथा राजनीतिक गतिविधिलाई लक्षित गरि पद निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रेश बिज्ञप्ति जारि गर्नासाथ बिदेसिको ईसारामा नाच्ने केहि नेताहरुको न दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएको घटना सेलाउन नपाउंदै नेपाल एकिकरणको नायक श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्बी नारायण शाहको जयन्तिको १ दिन अगाडी आज रास्ट्रबासीको नाउँमा सम्बोधन गरि बक्सेको छ !
हेर्नुहोस सम्बोधन:
आज प्रकाशित यो बक्तब्य पढे पछी भोलिको विभिन्न मिडियाहरुमा अस्तिकै जस्तै गरि केहि थाने नेताहरु उफ्रिने होलान ! केहिले गच्छेदार स्टाईलमा जेल हाल्छु पनि भन्लान तर राजा भनेको राजा हो भन्नेकुरा ति प्यादाहरुलाई के थाहा !


किन सत्चालीसकाे संविधान ?

-पीएल सिंह मंगलवार, पुस १२, २०७३
राजनीति ज्वालामुखीजस्तो छ, अहिले नेपालमा । विस्फोट टाढा छैन । तर विदेशी दासत्व र आदेशमा आफूलाई नेपाली जनताका नेता मान्ने वर्तमान राज्य सञ्चालक त्यही सत्ताको क्षणिक न्यानोमा रमाइरहेका छन् ।
विस्फोटको पहिलो निशान आफैं हुने सामान्य ज्ञानसमेत छैन, उनीहरूलाई । अदालत न्याय दिने नाममा आफैंले बोलाएको व्यक्तिलाई संरक्षण दिन सक्षम छैन । न उसमा कुनै दोषभाव देखिन्छ । मुलुक भूगोल र जातीयताको दलदल र द्वन्द्वमा अगाडि बढ्दो छ । यो अवश्यम्भावी छ ।

खासगरी ०६३ को परिवर्तनमा नेपाललाई सामरिकरूपमा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले यहाँको राजनीति तथा महत्वाकांक्षी र लोभी नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न विदेशीहरू सफल भएपछि यो अवस्था आउने नदेख्नु हाम्रो अल्पज्ञान हो । क्रान्ति र अग्रगमनको नारा लगाउँदै १७ हजार नेपालीको ज्यान लिने माओवादीको असली पहिचान अब जनताका आँखाअगाडि निर्वस्त्र तेर्सिएको छ ।

जनता, राजा र राजनीतिक दलहरू मिलेर ल्याएको संविधान तथा उत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई आतंकवादको परिचालनद्वारा भत्काउन भारत सफल रह्यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादी प्रयोग भएको त्यो गेमप्लानमा दासत्वपूर्ण सहायक भूमिका खेले । त्यो भूमिकालाई प्रत्यक्ष या सार्वजनिक रूपमा अनुचित भन्न सक्ने नैतिक हैसियत यी नेताहरूमा अब छैन । नेताहरूसँग ०४७ को संविधानलाई भत्काउन लागिपरेका आईएनजीओहरूले पनि ठूला सञ्जाल बनाएका छन्, लोभी र राष्ट्रघातीहरूको ।

विगत केही समययता मैले नेपालका ग्रामीण इलाकाहरूको भ्रमण गरेको छु । सिलसिला जारी छ । रोल्पा रुकुमदेखि मनाङ अनि तराई क्षेत्रसम्मको यात्रामा जनताका जीवनस्तरको अनि राजनीतिज्ञप्रतिको घृणाबारे प्रत्यक्ष अनुभव भयो मलाई । सुदूरपश्चिमका सात जिल्लाबाहेक अन्य सबै जिल्लामा टेकेको, यहाँका जनतासँग अन्तरसंवाद गरेको र उनीहरूका कुरा सुनेको आधारमा केही तथ्य यहाँ राखेको छु ।

हिजो जसको खुट्टामा चप्पल या जुत्ता थिएन या जसको शरीरमा कपडा थिएन, आज त्यो छ । सामान्य व्यक्तिहरू पनि जुत्ता, चप्पल खासगरी चीन र भारतमा उत्पादित कपडा लगाउने हैसियतमा पुगेका छन् । औसत आयु ६७ वर्ष पुगेको छ नेपालीको । तर सम्मान दिनलायक नेताहरू पाउन छोडे उनीहरूले ।
‘राजनीतिक दलका प्रायः सबै नेताहरू व्यापारी, लगानीकर्ता, नाफाखोर र कमिसन एजेन्ट हुन्' राजनीतिक रूपमा सचेत हरेक व्यक्तिले त्यसो भन्न थालेका छन् । कारण, पार्टी-पार्टीका र नेता-नेताका स्कुल, कलेज र अस्पतालहरू छन् । साना-ठूला सरकारी ठेक्कापट्टामा दलीय भागबन्डा छ र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले कमिसन लिन्छन् भन्ने चर्चासँगै मान्यता सर्वत्र छ ।

अर्को विगत २० वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभए पनि त्यहाँ स्थानीय विकासका नाममा सरकारी बजेटको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको छ । सत्तामा रहेका तीन÷चारवटा दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यो रकमको जिम्मा दिएर स्थानीय विकास रकमलाई विकासमा भन्दा आफ्नो खल्ती भर्न प्रयोग गरेका छन् । अर्को शब्दमा भ्रष्टाचारले अन्यत्र पारदर्शी र विकेन्द्रीकृत स्वरूप पाएको छ ।

अर्थात् अहिले केन्द्रीय स्तरका नेता मात्र हैन, १० वर्षपछि गाउँ तहबाट उठेर आउने सम्भावित नेतृत्वले पनि भ्रष्टाचारमा व्यावहारिक तालिमसँगै मुनाफा पनि कमाएका छन् । त्यसैले हामी सबै मिलेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र १० वर्षपछिको नेपाल आजको भन्दा राम्रो कसरी बनाउने ? त्यसको लागि बाहिरबाट सञ्चालित नेतृत्व वर्ग र आईएनजीओ तथा तिनीहरूको सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ ।

आशा गर्ने अवस्था कम छ, यद्यपि जनता सबल र सक्रिय भए त्यो सहज हुन्छ । हाम्रो प्रयास र गल्तीबाट सिक्ने अठोटले परिस्थितिलाई उचित दिशा दिन र अपेक्षित नीतिमा ल्याउन सकिन्छ । ०४७ को संविधानको पुनस्र्थापना अभियान त्यही उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ, किनकि साँचो अर्थमा मेलमिलापमा आधारित संविधान थियो त्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहबाट जंगबहादुरसम्म आइपुग्दा युद्ध र अस्थिरताको युग थियो । औपनिवेशिक विस्तारको क्रम जारी थियो छिमेकमा । आन्तरिक कलह र महात्वाकांक्षा हासिल गर्न नेपाली राजनीतिको वर्चश्वपूर्ण पक्ष बन्यो त्यसताका । स्वाभाविक हो, वंशवादमा निषेधको राजनीति एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बन्न जान्छ ।
१०४ वर्षीय राणाशासन विश्वका अधिकांश भागसँगै दक्षिण एसियाको उपनिवेशनबाट मुक्तिकै क्रममा समाप्त भयो । नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापना सहमति भयो । यद्यपि लामो संघर्षपछि स्वतन्त्र बनेको भारतले स्वतन्त्र नेपालमा राजनीतिक संयन्त्र र सम्भावित नेतृत्वमा लगानी गर्ने साम्राज्यवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दियो ।

मैले पहिला पनि लेखिसकेकी छु- नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र राणाशासन अन्त्यको लागि यहीँको माटोप्रतिको बफादारीसहित जन्मिएको र संघर्षको नेतृत्वको थालनी गरेको नेपाल प्रजा परिषद्ले भरतीय वर्चस्व स्विकार्दैन भन्ने बुझेरै भारतको मध्यस्थतामा नेपाली कांग्रेस÷नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससँग सहकार्य गर्न थाल्यो र पछि विलय भयो ।

अर्थात् नेपाली कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनामा कुनै न कुनै रूपमा भारतीय संस्थापनको चासो र स्वार्थ मिसिएको छ । ००७ सालमा उसैको मध्यस्थतामा राणाशासनको अन्त्य हुनु र त्यसपछि नेपाली प्रशासनमा भारतीयको उपस्थिति त्यसको प्रमाण थियो ।
००७ साल, ०१७, ०३६ साल हुँदै अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिमा ०४६ साल साँच्चिकै एउटा फरक, गौरवपूर्ण र उपलब्धिमूलक अध्याय थियो । यसअघि नेपालको कुनै न कुनै पक्ष निषेधको सिकार बन्दै आएका थिए, नेपाली राजनीतिमा ।

तर ०४६ सालमा राजनीतिक दलहरूमा निषेध गर्नु हुन्न भन्ने विवेकसम्मत निर्णयमा राजा पुगे । संवैधानिक राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यले मुलुकलाई स्वतन्त्र, सम्मानित बनाउँछ, स्थायित्व दिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय दलहरू पुगे । जनताले आन्दोलनमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गरे ।

त्यो स्पिरिटलाई किसुनजीको नेतृत्वमा निर्मित सर्वपक्षीय संविधानले वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । चाक्सीबारीमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको भेलामा भारतीय नेताहरूको उपस्थिति एउटा नैतिक समर्थनमा सीमित थियो । ००७ सालमा दिल्लीमा भएको मध्यस्थताको ग्रहणबाट नेपाल पूर्णरूपमा मुक्त भएको कदम थियो, ०४७ को संविधान ।

तर क्रान्तिको कोखबाट सधैं ‘क्रान्तिकारी' जन्मिदैनन् । त्यसले दलालहरू पनि जन्माउँछ । यो हाम्रो अनुभव र भोगाइ हो । ०४६ को आन्दोलन र ०४७ को संविधानले स्थापित गरेको मेलमिलापमा आधारित, निषेधको राजनीतिको त्यागबाट जन्मिएको व्यवस्था र त्यसबाट गुमेको दिल्लीको वर्चश्वलाई पुनस्र्थापना गर्न माओवादी विशेष रूपमा र नेतृत्व गोटी बन्यो, त्यसको पाँच वर्षमै सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेर ।
सत्चालीस सालको संविधान पुनस्थापनाअभियानलाई एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या शासकीय व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु सर्वथा गलत हुनेछ ।
नेपालीलाई मार्नुलाई नै क्रान्ति मानियो । भारतको मध्यस्थतामा तिनै क्रान्तिकारीको ‘वर्चश्व' स्थापित भएपछि २०६३ मा र अहिले त्यसको नाइके प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले फेरि विजयी ठानेको छ नेपालमा आफूलाई । माओवादीले नेपाली जनतालाई हैन, हालको लागि भारत र आईएनजीओको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानलाई एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या शासकीय व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु गलत हुनेछ । यो समग्र राष्ट्रियतासँगै सार्वभौमसत्ताको पक्षमा र नेपाली राजनीति सञ्चालनको अभिभारा नेपाली जनताबीच ल्याउने राष्ट्रिय संकल्पबाट सञ्चालित अभियान हो ।

यसको सफलताले राजनीतिबाट दलाल शक्ति र नेतृत्वलाई विस्थापित गरी जनताको शासनलाई सुनिश्चित गर्नेछ । नेपाली इतिहास, राजनीति, संस्कृति र राजनीतिक दलहरू एकअर्काको पूरक बन्नेछन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामाथि अनि संविधानवादविरुद्ध यदाकदा षड्यन्त्र भएमा न्यायपालिका या सर्वोच्च अदालतले छेकवार गर्ला कि भन्ने आशा पनि अब विस्तारै हराउँदै गएको छ ।

हिजो पञ्चायती निरंकुशकालमा पनि सर्वोच्च न्यायालयले नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघलाई मुलुकभित्र राजनीति गर्न वैधानिक हैसियत प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै २०४७ को संविधानपछि टनकपुर मामिलामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीको स्वतन्त्र र न्यायसंगत व्याख्या गरेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न भारत सरकार बाध्य भएको थियो ।

के अहिले दलीय आवरणभित्र कस्सिँदै गएको सर्वोच्च अदालतबाट सरकार या नेताहरूले देशघाती र संविधानविरोधी काम गरेमा उनीहरू दण्डित हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ? क्रान्तिकारीको नाममा दलाल नेतृत्व जन्मिएजस्तै २०४७ को संविधान खानेहरूबाट मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रियता संरक्षित होला भनी सोच्नु मूर्खता हुनेछ अहिले ।

महत्वाकांक्षी गैरजवाफदेही राजनीतिमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्दैन, अहिले त्यही भएको छ । तर मुख्य मुद्दा हो- २००७ यता प्रजातन्त्रसँगै भित्रिएको बाह्य हस्तक्षेपलाई समाप्त गरी राष्ट्रिय सम्मान र स्वार्थ बोकेको ०४७ को संविधान फिर्ता ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । निषेधको राजनीति अन्त्य गरी सबैबीच सहकार्यलाई राष्ट्रिय दायित्व बनाएको थियो, त्यो संविधानले ।

त्यो सहवासमा राजा, जनता र राजनीतिक दल सबै सामेल थिए । राजाले ३० वर्ष दलहरूमाथिको निषेधपूर्ण व्यवहार समाप्त गरेका थिए । ०६३ को आन्दोलनपछि दिल्लीको मध्यस्थतामा माओवादीको अगुवाइमा त्यही निषेधको राजनीति पुनस्र्थापित भएको छ । राजा र अन्य फरक मतका शक्तिलाई निषेध गरियो यसपटक ।
‘आँखाको साटो आँखा' मा आधारित जंगली सिद्धान्त नेपालको वर्तमान राजनीतिको प्राण बनेको छ । त्यसलाई विदेशी र दाताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । निषेधको राजनीतिले विदेशी हस्तक्षेपको वातावरण बनाउँछ । त्यो हस्तक्षेपको अन्त्य हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो ।
(अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार)

गणतन्त्रे नेताहरुको हुंकार भनेको चियाको तुफान जस्तै हो

-जनकमान डंगोल


२०६४ सालमा गद्धी छाडन बाध्य पारिएको पद निलम्बित अर्थात मिडियाले लेख्ने गरेका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालको समसामयिक घटनाक्रमलाई द्रिस्टिगत गर्दै बक्तब्य जारि गर्नुभयो  । राजाको बक्तब्य पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुनासाथ पुर्व माओबादी नेता तथा नयाँ जनशक्ति नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भटराईले कडा आपत्ति जनाउंदै सामाजिक संजाल twitter मा क्षणभरमै ३ twit गरे ।


यी तिनै भटराईहुन् जसले आफैले जन्माएर, हुर्काएर, मलजल गरेको पार्टीलाई क्षणभरमै त्यागेर नयाँ पार्टी ‘नयाँशक्ति नेपाल’ गठन गर्न समेत भ्याए । आफ्नै पार्टीमा संघर्ष गर्न नसक्ने अर्थात युद्धको मैदानबाट भाग्नेलाई लाछी कायर भनेर भन्ने गरिन्छ भने बाबुराम भटराई पनि आफ्नै पार्टीमा टिक्न नसकेर भागेका कायर सिपाही हुन ।
बाबुराम चरित्रका नेताहरु नेपालमा मनग्ग्य भेटिन्छन । राजाले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्नासाथ कोहि जेल हाल्छु भनेर धम्की दिन्छन भने कोहि दरवार हत्याकाण्डको फाईल खोल्नुपर्छ भनेर कुर्लिन्छन त्यो भने चियाको तुफान जस्तै हो । न जेल हाल्न सके न दरवार हत्याकाण्डको फाईल नै खोल्न सक्छन ।
पुर्व राजाको बक्तब्यलाई लिएर देस तथा बिदेसबाट मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आईरहेको बेलामा माओबादी केन्द्रका प्रभावसाली नेता तथा पुर्व मन्त्रि टोप बहादुर रायमाझीले भने बिल्कुल अलग्गै किसिमको फरक धारणा राखेका छन ।
पत्रकार ऋषि धमलाले चलाएको रिपोटर्स क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले ‘गणतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो भनाई राख्ने छुट छ त्यसैले पुर्व राजाले आफ्नो भनाई राखेका हुन र यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन’ भनेर भनेका छन ।



गणतन्त्रमा आफ्नो भनाई राख्न पाईन्छ । जनताकै हैसियतमा पुगेका पुर्व राजाले आफ्नो भनाइ राख्दा डाक्टर बाबुराम भटराई चरित्रका नेताहरु अत्तालिएर  सामाजिक संजालमा पुर्व राजा बिरुद्द बिषबमन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो ।
बढी बोलिस भनेर जेल हाल्छु भन्ने पुर्व गृहमन्त्री विजय गच्छदारले जेल हाल्छु भनेर धम्की दिंदा पुर्व राजाले आफ्नो भनाई राख्न छाडेनन तर गच्छेदारले आफ्नो बचनमा अडिग भएर जेल हालेर देखौन पनि सकेनन भने दर्बार हत्याकाण्डको फाईल खोल्छु भनेर वर्तमान गृहमन्त्रीले भन्नु भनेको हिजोका आफ्नै समकालीन मित्र विजय कुमार गच्छेदारकै बोलीमा लोली मिलाएका मात्र हुन ।
दरवार हत्याकाण्ड भन्दा पहिला मदन भण्डारी हत्याकाण्ड घटेको हो । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री देखि गृहमन्त्री हुँदा समेत भण्डारी हत्याकाण्डको फाईल खोल्ने हिम्मत एमालेको अल्पमतको सर्खारले गर्न सकेन र नियम कानून सबैलाई बराबरी लाग्छ भने मन्त्रि निधिले पहिला भन्दै हत्याकाण्डको फाईल खोले देखाउन सक्लान ?
सबुद प्रमाण तथा देखि जान्ने साक्षी छन भने शानको साथ् देशमै बसेका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ र त्यसैले बाबुरामको बकबक र निधिको दर्बार हत्याकाण्डको फाईल खोल्नु पर्छ भन्ने बयान भनेको ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनु’ जस्तै हो र त्यो भन्दा बढी अरु केहि पनि हैन ।
प्रकाशित मिति: २०७३/०९/०७ गते !

Top