11.05.2017

'Right to reject' अर्थात 'NO VOTE' लागु गर


स्थानीय चुनाव सकिएको ४ महिना पछी जनताहरुले फेरी एकै पटक संघीय तथा केन्द्रिय प्रतिनिधि छनौट गर्नु पर्ने अबस्था आई परेको छ । निर्वाचन हुनु पर्दछ त्यो चिन्ताको बिषय हैन तर हरेक पार्टीले पटक पटक पुरानै अनुहारहरूलाई निर्वाचनमा उतारेको देख्दा नेपालमा योग्य, सक्षम तथा कर्मठ उम्मेदवाहरुको खडेरी लागेको त हैन भनेर सोच्न भने फेरी एकपटक बाध्य बनाएको छ ।
पंक्तिकारको गृह जिल्ला मकवानपुरले यो पटक पनि पुरानै अनुहारहरुलाई चुनावी रणसंग्राममा होमेको छ । चर्चित तथा ठुला पार्टीहरु कांग्रेस हुन या एमाले वा रा.प्र.पा यी सबै पार्टीहरुले नयाँ अनुहारहरुलाई टिकट नदिएर उही पुरानै बासि उम्मेदवारहरुलाई टिकट वितरण गरेको छ तर पार्टीका जुझारु युवाहरुले यस्तो किन भयो र गरियो भनेर पार्टीका ठालुहरुलाई चोर औंलो देखाएर प्रश्न सोध्ने हिम्मत भने गरेको देखिएको छैन । 
कम्युनिस्टहरु एकात्मकबादी चिन्तन बोक्छन । त्यो भनेको राजतन्त्रात्मक ब्यबस्था जस्तै हो तर कम्युनिस्टहरु राजतन्त्रलाई अधिनायकबादी, शोषक र सामन्तीको संज्ञा दिन पछी पर्दैनन् भने पटक पटकको टिकट वितरण प्रणालीले अधिनायकवादी, शोषक र सामन्ती को रैछ भनेर छुट्याउनु नपर्ला किनभने यो भनेको भनाई एउटा र गराई आर्को हो ।
कांग्रेसले आफुलाई प्रजातन्त्रको मशिहा ठान्ने गरेको छ र २००७ सालको क्रान्ति हामीले नै गरेर नेपालमा प्रजातन्त्रको जग हालेका हौ भनेर भन्ने गर्छन । हैन भन्न पनि सकिन्न किनभने नेपालको ईतिहासमा २००७ सालमा जहानियाँ शासनलाई फालेर प्रजातन्त्रको जग बसालेको नेपाली कांग्रेसले हो भनेर लेखिए पछी ईन्कारी गर्न पनि सकिन्न ।
'समाजबाद' को मुलमन्त्र बोकेको नेपाली कांग्रेसले पनि २०४६ साल पछी कम्युनिस्ट पद्धतिको बाटो समाएको  राम्रै संग देख्न सकिन्छ । उदाहरणको लागी बहुमतको शासन सत्ता आफ्नो हातमा हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्टहरुले जस्तै फुटको राजनीति गरेको तथ्य पटक पटक देखिएको छ । समाजबादी विचारधारा अंगालेको भए यस्तो स्थिति देख्नु पर्दैन थियो ।
अहिलेको नेपाली कांग्रेसको जन्मदाता स्व. बि.कोईराला आफु बाँचुन्जेल कम्युनिस्टहरुको संगत कहिले पनि गरेनन । कम्युनिस्ट शासन प्रणाली नेपालको हितमा छैन भनेर बुझेका स्व. कोईरालाको भनाई र बिचारलाई लत्याएर तिनैका सहोदर भाई स्व.गिरिजा कोईरालाले कम्युनिस्टहरुको संगत नगरेको भए नेपालमा पटक पटक क्रान्ति देखि आन्दोलन भएर हज्जारौ हजार नेपालीले अकालमा ज्युज्यान पक्कै पनि गुमाउनु पर्दैन थियो होला ।
पंचायती शासनकालका माहाहस्तीहरु मिलेर खोलिएको पुर्व पन्चहरुको पार्टी रा.प्र.पा  केहि समय देखि ढुलुमुलु चरित्र बोकेर हिंडेको देखिदैछ । मुखले राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको जामा ओढेका तर सत्ता र भत्ताको लागि कहिले कांग्रेस संग त कहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरु संग लगन गाँठो जोडन पुग्ने रा.प्र.पा हरुको मूल सिद्धान्त के हो भनेर आज सम्म जनताले बुझ्न सकेको छैन ।
राजनीतिमा जीत र हार नयाँ र नौलो कुरो हैन ।  सुरु देखिकै आफ्नो विचारधारामा अडिग भएर स्वच्छ राजनीति गरेको नेपालमा अहिले रा.प्र.पा सबै भन्दा ठुलो पार्टी हुन्थ्यो किनभने करोडौ करोड नेपालीहरु अहिले पनि हिन्दु धर्म र राजसंस्था प्रति अटल बिस्वास राख्ने गरेको छ तर रा.प्र.पा का केहि टाउके नेताहरुले आफ्नो फाईदाको  राजनीति गर्दा रा.प्र.पा को अबको भविष्य के हुने हो भनेर कसैले पनि ठोकुवाको साथ भन्न सक्ने अबस्था पनि छैन ।
नेपालमा दोश्रो पटकको प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात कांग्रेसी नेता स्व.गणेस मान शिंह श्रेष्ठले 'नेपाली जनताहरु भनको भेरा (भेंडा) हुन भनेर भाषण गर्दा उक्त वाक्यलाई धेरै पचाउन नसकेर स्व.शिंह बिरुद्द तथानाम भनेकै हुन तर अहिले आएर स्व.शिंहको भनाई सतप्रतिशत सत्य निक्लेको छ ।
प्रेमीले प्रेमिकालाई आफ्नो बसमा पार्नलाई 'आकासको जुन टिपेर ल्याई दिन्छु' भन्ने शैली पछ्याउदै नेपालका सबै पार्टीका नेताहरुले चुनावको समयमा दिएका बाचा आज सम्म पुरा गरेको देखिदैन । नेपाली जनताहरुले पटक पटकको चुनावमा तिनै आकासको जुन टिपेर ल्याई दिन्छु भन्ने प्रेमीरुपी नेताहरुको बोलि पत्याउदै भोट हालेका छन भने स्व.गणेशमानले नेपाली जनता भनेको भेडा हो भन्ने तथ्यलाई हैन भनेर के कसरि भन्न सकिन्छ ?
चुनावमा भोट हाल्नु भन्दा केहि समय अगाडी सम्म चौतारो देखि चिया पसलमा बसेर नेताहरुलाई तथानाम गालि गर्न पछी नपर्ने तर भोट भने तिनै बासि अनुहारका नेताहरुलाई दिने हो भने त्यसरी गालि गर्नुको के नै औचित्य रह्यो र ।
केहि बर्ष अगाडी नेपालमा पनि मन नपरेको उम्मेदवाहरु लाई भोट दिन नपाउने अर्थात 'नो भोट' को ब्यबस्था लागु हुनु पर्दछ आवाज उठाईयो र त्यो सम्बन्धमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट अनुमोदन (फैसला) पनि भयो । विडम्बनाको कुरा तीनजना नेताहरुको हाली मुहाली चलेको देसमा सम्मानित न्यायमुर्तिको फैसलालाई समेत कार्यान्बयन गराउने हिम्मत गर्न सकेनन । यो फैसला कार्यान्बयन भएको भए अहिलेको चुनावमा बासि अनुहारहरुले भाग लिने हिम्मत गर्दैन थिए ।
जबसम्म भेंडा प्रबृत्तिबाट नेपाली जनता देखि पार्टीका कार्यकर्ताहरु हटन सक्दैनन, कुन राम्रो र कुन नराम्रो भनेर खुट्याउन सक्दैनन् र सम्मानित अदालतले फैसला गरेको 'नो भोट' लाई लागु गर भनेर आवाज नउठाउने हो भने तबसम्म निर्वाचनको समयमा नेपाली मतदाताहरुले संधै उहि बासि अनुहारहरुलाई जिताउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ भन्ने यो पंक्तिकारको ठम्याई हो ।

(जनकमान डंगोल यस पत्रिकाको नियमित स्तम्भकार हुनुहुन्छ)

10.26.2017

गणतन्त्रे नेताहरु लेण्डुपे पथमा हिड्दैछन ।

सन १९७५ का दिन कथित जनमत संग्रहको नाटक रचेर राजतन्त्रात्मक स्वतन्त्र राज्य सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराईयो भारत सरकारको ईसारामा नाच्ने कठपुतली लेन्डुप दोर्जी सिक्किम विलयका मुख्य खलनायक थिए ।  राजा फालेर स्वतन्त्र तिब्बत् देसको रास्ट्रपति बन्ने लोभ पालेका लेन्डुप दोर्जीको रास्ट्रपति बन्ने सपना सपनामै सिमित भयो ।  रास्ट्रघातको आरोप थेग्न नसकेर आफ्नो मातृभूमिबाट भारतको कालिंपोंग पलायन भएका लेन्डुप दोर्जी सन २००७ जुलाई २८ तारिखको दिन बिते तर मरणको समयमा ‘कठै’ भन्ने कोहि थिएन ।

सन १९२८ मे १९ तारिखको दिन कम्बोडियाको कम्पोंग थाम प्रान्तमा जन्मेका सलोथ सारलाई संसारभरका मानिसहरुले पोलपोट भनेर चिन्ने गर्छन । साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका यिनै पोलपोटले सन १९७५ मा  कम्बोडियाको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर बामपन्थी सरकारको स्थापना गरे । कम्बोडियाको राजा नरोद्धम शिंहानुक चिन निर्वासित हुन बाध्य भए ।


आफ्नो शासनकालमा झन्डै २१% नागरिकहरु अन्दाजी २० लाख नागरिकहरुलाई मृत्युमा मुखमा पुग्न बाध्य बनाएको विस्वका क्रुर तानाशाह  मध्येका एक पोलपोटलाई सन १९९८आफ्नै पार्टीको एउटा गुटका सदस्य  ‘टा मॉक’ द्वारा बंदी बनाएर बिरान टापुमा लगेर राखियो  र त्यहि टापुमै १५ अप्रिल १९९८ को दिन धर्तीबाट बिदा भए  । मृत्यु हुँदाको बखत यिनि नितान्त एक्ला थिए । लेण्डुप जस्तै यिनलाई पनि कठै भन्ने कोहि थिएन ।

पोलपोट शासनको पतन पछी कम्बोडियामा फेरी राजतन्त्रको उदय भयो र अहिले सम्म राजतन्त्रनै कायम छ । कम्युनिस्टहरुको हातमा शासन सत्ता पुगे पछी कति सम्म क्रुरतापुर्बक शासन चलाउछन भन्ने अनुभव कम्बोडियालि जनताले राम्रै संग देख्न बुझ्न र भोग्न पाए । देसमा राजतन्त्रनै ठिक रहेछ भने कम्बोडियाली नागरिकहरुले बुझे ।


नेपालमा पनि पोलपोट देखि लेन्डुप दोर्जी बन्न चाहने धेरै छन । फरक यत्ति हो पोलपोटले आफ्नै बलबुताले समुह जन्माएर गुरिल्ला युद्द गरेर राजाको हातबाट शासन खोसेका थिए तर नेपालमा त्यसको ठिक बिपरित लेन्डुप चरित्रका असंख्य नेताहरु देख्न पाईन्छ । नेपालमा पोलपोट देखि लेन्डुप बन्ने चाहना पालेकाहरुले आफ्नै बलबुताले नभएर बिदेसीको बलबुताले  कथित क्रान्तिको नारा दिंदै राजाको हातबाट शासन खोसेर आजका मिति सम्ममा शासनको तालाचाबी लिएका छन । जसरि पोलपोटले बिसौ लाख निर्दोष नागरिकको प्राण हरण गरे त्यस्तै नेपाले पोलपोटहरुले आजका मिति सम्ममा बिसौ हजार निर्दोष नेपाली नागरिकहरुलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएका तथ्यलाई नेपाली जनताहरुले पक्कै पनि भुलेका छैनन होला ।

जनताको साथ् बिना कुनै पनि शासन दिगो हुन् सक्दैन । यदि हुन्थ्यो भने सिक्किम काजि लेन्डुप दोर्जीले सफलतापुर्बक शासन हाँकेर मृत्यु पछी राजकीय सलामीको साथी अन्तिम संस्कारको हकदार हुन्थे ।  त्यस्तै सम्मान पोलपोटले पनि पाउथे होला ।

कम्युनिस्टको बर्को ओढेर क्रुर शासनबाट आजित भएका जनताहरुले भागेर चिन पुगेका कम्बोडियाको राजालाई फर्काएर फेरी राजा  बनाए अहिले फेरी कम्बोडियामा राजाको शासन छ तर भारतले निलेको सिक्किममा त्यसो भने हुन सकेको छैन ।

क्षणिक समयको लागि जनतालाई गुमराहमा पार्न सकिन्छ ।  नेपालमा पनि जनतालाई गुमराहमा पारेर बिदेसी शक्तिको ईसारामा रातारात कथित गणतन्त्र घोषणा गराएर राजतन्त्रलाई निलम्बन पारेको नाटक गरेको पनि देखिएकै हो । भन्नलाई नेपालमा गणतान्त्रिक शासन ब्यबस्था भनिएता पनि बिधि बिधान पुर्यायेर राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्ने हिम्मत दलहरुले आजसम्म सकेका छैनन । संबिधान सभाको चुनाव समेत एकै पटक गर्न नसकेर दुई दुई पटक गराएर संबिधान बनाएता पनि त्यसलाई पूर्णरुपमा लागु गर्न सकेका छैनन । बिदेसिको ईसारामा रचिएको अहिले  संबिधानसमेत पूर्ण रुपमा लागु नगराए सम्म नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ भन्न सकिने अबस्था पनि छैन ।

पोलपोटको शासनबाट अत्तालिएर जसरि राजा शिहानुक भागेर चिन पसेका थिए त्यो बाटो नेपालको पुर्व राजाले समाएका छैनन । शान देखाएर आफ्नै मातृभूमिमा बसेका छन र बेला बेलामा आफ्नो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति संचार माध्यमलाई दिन छाडेका छैनन् तर राजा नभएर पूर्व राजाको हैसियतले दुई शब्द बोल्नासाथ् नेपालको राजनैतिक अखडामा ठुलै कम्पन जान थाल्छ र त्यसबाट अत्तालिएर केहि नेताहरु गद्धिच्युत हुन् बाध्य पारिएका राजालाई जेल हाल्ने धम्की दिन्छन तर आजका मिति सम्म  जेल हाल्छु भनेर कोहि अगाडी सरेको पनि देखिदैन र जेल हाल्न पनि सक्दैनन ।

भर्खरै केहि दिन अगाडी तिहारको मौका पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताले साथ दिएमा जिम्मेवारीका साथ नेतृत्व लिन तयार छु’ भनेर अभिव्यक्ति दिना साथ धेरै नेताहरुको मुटु हल्लिन थालेको आभाष हुन थालेको छ  । त्यसरी बर्बराउनेहरुमा कम्युनिस्टको नाउँमा राजनीति गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेहरु धेरै देखिएको छ ।  नहोस पनि कसरि ? बिस्व ईतिहासमा कम्युनिस्टको क्रुरुता सहन नसकेर जनताले कम्युनिस्ट फालेर राजालाई गद्धीमा बसालेको भनेर लेखिएको छ । बेलायेत देखि कम्बोडियाको घटनालाई हेरे पछी त्यस्ता घटनालाई नाई भनेर ईन्कार पनि गर्न सकिन्न ।

नेपालमा पनि हालको स्थितिमा आफुहरुलाई लेन्डुप दोर्जी देखि पोलपोट सम्झिदै यस्तै किसिमले बिदेसिको ईसारामा नाचेर बहुलट्ठी तरिकाले देशको शासन हाक्दै जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम पालेका छन । भोलिको दिनमा नेपालको जनताहरुले अहिलेका नेताहरुलाई पोलपोट देखि लेन्डुप दोर्जिकै स्थितिमा नपुर्याईदेलान भन्ने के बेर ? अहिले जो जसले काँधमा बोकेर हिडेका छन भोलि तिनैले नेपाली जनताहरुको आक्रोस थेग्न नसकेर भुइमा पुर्याई दिएको खण्डमा अन्तिम हबिगत हुने भनेकै पोलपोट देखि सिक्किमे काजि नामग्यालकै जस्तो हो ।

1.11.2017

नेपाल एकीकरण निर्माताको अपमान गर्नेहरु देसको खाँट्टी सत्रु हुन

-जनकमान डंगोल
पृथ्बी जयन्तिको उपलक्ष्यमा बिदा दिनु पर्छ भनेर देसै भरि आवाज गुन्जियेकै थियो । नेपाल भन्ने देस एकीकरण गरेर सारा बिस्व सामु चिनाएको पृथ्बी नारायण शाहले नै हो यसमा कुनै दुईमत छैन । कम्युनिस्टको भाषामा भन्नु पर्दा पृथ्बी नारायण शाह सामन्ती र बिस्तारबादी राजा थिए ।
बिदा दिने तयारि गर्दै थिए । हाम्रो मन्त्रिपरिषद पनि राजिनै थिए यस्तो बेलामा पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रले देसबासिको नाउँमा बक्तब्य जारि गरे । राजाको बक्तब्य सिताले पढ्नु भयो । यस्तो बेलामा बिदा दियो भने प्रचण्ड राजा देखि डराएर  बिदा दियो भन्छन र हाम्रो अहिले सम्मको उपलब्धि सबै गुम्छ भनेर सीताले भन्नु भयो । त्यसैले बिदा नदिनु बाध्य भए ।
माथिको समचार नेपालको चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको अनलाईन पत्रिका रिपोटर्स डटकमले प्रकाशित गरेको हो ।
नौटंकी गर्नमा माके अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो पटक पनि सफल भएका छन । प्रचण्ड कसरि यो स्थानमा सम्म आईपुगे भन्ने कुरा सारा जगतलाई राम्रै संग थाहा नभएको पनि हैन ।
सरकार भनेको जनमत अनुसार चल्ने हो र जनताको मतको सुनुवाई गर्दैन भने  त्यस्ता राजनीतिक पार्टी र त्यस्ता पार्टीका नेताहरु एकादेसको कथामा मात्र सिमित हुन्छ भन्नेकुरा अहिलेका पार्टीका नेताहरुलाई कसले सिकाई दिने कसले बुझाई दिने ।
२०४६ साल पछी नेपालको सम्पूर्ण शासन देस भित्रबाट चलेको छैन भन्ने प्रमाण हो यो । जनता हेर्द्फैछं नेताहरूको चालामाला र यस्तै गरि जनमतको कदर गर्दैनन् र बिदेसिको ईसारामा नाच्छन भने जनताले बाध्य भएर अहिलेको शासन ब्यबस्थाको बिरुद्ध ईन्कलाबको नारा अबस्य पनि घन्काउने छन । जुन दिन बिरोधमा ईन्क्लाबी नारा घंकिन्छ त्यो दिन राजनीतिक पार्टी र ति पार्टीका नेताहरुको हालत के होला ? कल्पना गरेका छन ।
जसले टुक्राटुक्रा भएको राज्यलाई जोडेर बिशाल नेपाल बनाए आज तिनैको अपमान गर्नेहरुलाई देसको शासन सत्ता हाक्ने कुनै अधिकार छैन ।
चेतना भया ।

1.10.2017

पद निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रबाट पृथ्बी जयन्तिको पुर्व सन्ध्यामा जारि बिज्ञप्ति


केहि दिन अगाडी अर्थात पौष ६ गते २०७३ को दिनमा  समसामयिक बिषय तथा राजनीतिक गतिविधिलाई लक्षित गरि पद निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रेश बिज्ञप्ति जारि गर्नासाथ बिदेसिको ईसारामा नाच्ने केहि नेताहरुको न दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएको घटना सेलाउन नपाउंदै नेपाल एकिकरणको नायक श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्बी नारायण शाहको जयन्तिको १ दिन अगाडी आज रास्ट्रबासीको नाउँमा सम्बोधन गरि बक्सेको छ !
हेर्नुहोस सम्बोधन:
आज प्रकाशित यो बक्तब्य पढे पछी भोलिको विभिन्न मिडियाहरुमा अस्तिकै जस्तै गरि केहि थाने नेताहरु उफ्रिने होलान ! केहिले गच्छेदार स्टाईलमा जेल हाल्छु पनि भन्लान तर राजा भनेको राजा हो भन्नेकुरा ति प्यादाहरुलाई के थाहा !


12.27.2016

किन सत्चालीसकाे संविधान ?

-पीएल सिंह मंगलवार, पुस १२, २०७३
राजनीति ज्वालामुखीजस्तो छ, अहिले नेपालमा । विस्फोट टाढा छैन । तर विदेशी दासत्व र आदेशमा आफूलाई नेपाली जनताका नेता मान्ने वर्तमान राज्य सञ्चालक त्यही सत्ताको क्षणिक न्यानोमा रमाइरहेका छन् ।
विस्फोटको पहिलो निशान आफैं हुने सामान्य ज्ञानसमेत छैन, उनीहरूलाई । अदालत न्याय दिने नाममा आफैंले बोलाएको व्यक्तिलाई संरक्षण दिन सक्षम छैन । न उसमा कुनै दोषभाव देखिन्छ । मुलुक भूगोल र जातीयताको दलदल र द्वन्द्वमा अगाडि बढ्दो छ । यो अवश्यम्भावी छ ।

खासगरी ०६३ को परिवर्तनमा नेपाललाई सामरिकरूपमा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यले यहाँको राजनीति तथा महत्वाकांक्षी र लोभी नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न विदेशीहरू सफल भएपछि यो अवस्था आउने नदेख्नु हाम्रो अल्पज्ञान हो । क्रान्ति र अग्रगमनको नारा लगाउँदै १७ हजार नेपालीको ज्यान लिने माओवादीको असली पहिचान अब जनताका आँखाअगाडि निर्वस्त्र तेर्सिएको छ ।

जनता, राजा र राजनीतिक दलहरू मिलेर ल्याएको संविधान तथा उत्कृष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई आतंकवादको परिचालनद्वारा भत्काउन भारत सफल रह्यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेले माओवादी प्रयोग भएको त्यो गेमप्लानमा दासत्वपूर्ण सहायक भूमिका खेले । त्यो भूमिकालाई प्रत्यक्ष या सार्वजनिक रूपमा अनुचित भन्न सक्ने नैतिक हैसियत यी नेताहरूमा अब छैन । नेताहरूसँग ०४७ को संविधानलाई भत्काउन लागिपरेका आईएनजीओहरूले पनि ठूला सञ्जाल बनाएका छन्, लोभी र राष्ट्रघातीहरूको ।

विगत केही समययता मैले नेपालका ग्रामीण इलाकाहरूको भ्रमण गरेको छु । सिलसिला जारी छ । रोल्पा रुकुमदेखि मनाङ अनि तराई क्षेत्रसम्मको यात्रामा जनताका जीवनस्तरको अनि राजनीतिज्ञप्रतिको घृणाबारे प्रत्यक्ष अनुभव भयो मलाई । सुदूरपश्चिमका सात जिल्लाबाहेक अन्य सबै जिल्लामा टेकेको, यहाँका जनतासँग अन्तरसंवाद गरेको र उनीहरूका कुरा सुनेको आधारमा केही तथ्य यहाँ राखेको छु ।

हिजो जसको खुट्टामा चप्पल या जुत्ता थिएन या जसको शरीरमा कपडा थिएन, आज त्यो छ । सामान्य व्यक्तिहरू पनि जुत्ता, चप्पल खासगरी चीन र भारतमा उत्पादित कपडा लगाउने हैसियतमा पुगेका छन् । औसत आयु ६७ वर्ष पुगेको छ नेपालीको । तर सम्मान दिनलायक नेताहरू पाउन छोडे उनीहरूले ।
‘राजनीतिक दलका प्रायः सबै नेताहरू व्यापारी, लगानीकर्ता, नाफाखोर र कमिसन एजेन्ट हुन्' राजनीतिक रूपमा सचेत हरेक व्यक्तिले त्यसो भन्न थालेका छन् । कारण, पार्टी-पार्टीका र नेता-नेताका स्कुल, कलेज र अस्पतालहरू छन् । साना-ठूला सरकारी ठेक्कापट्टामा दलीय भागबन्डा छ र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले कमिसन लिन्छन् भन्ने चर्चासँगै मान्यता सर्वत्र छ ।

अर्को विगत २० वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभए पनि त्यहाँ स्थानीय विकासका नाममा सरकारी बजेटको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको छ । सत्तामा रहेका तीन÷चारवटा दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यो रकमको जिम्मा दिएर स्थानीय विकास रकमलाई विकासमा भन्दा आफ्नो खल्ती भर्न प्रयोग गरेका छन् । अर्को शब्दमा भ्रष्टाचारले अन्यत्र पारदर्शी र विकेन्द्रीकृत स्वरूप पाएको छ ।

अर्थात् अहिले केन्द्रीय स्तरका नेता मात्र हैन, १० वर्षपछि गाउँ तहबाट उठेर आउने सम्भावित नेतृत्वले पनि भ्रष्टाचारमा व्यावहारिक तालिमसँगै मुनाफा पनि कमाएका छन् । त्यसैले हामी सबै मिलेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ र १० वर्षपछिको नेपाल आजको भन्दा राम्रो कसरी बनाउने ? त्यसको लागि बाहिरबाट सञ्चालित नेतृत्व वर्ग र आईएनजीओ तथा तिनीहरूको सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ ।

आशा गर्ने अवस्था कम छ, यद्यपि जनता सबल र सक्रिय भए त्यो सहज हुन्छ । हाम्रो प्रयास र गल्तीबाट सिक्ने अठोटले परिस्थितिलाई उचित दिशा दिन र अपेक्षित नीतिमा ल्याउन सकिन्छ । ०४७ को संविधानको पुनस्र्थापना अभियान त्यही उद्देश्यबाट अभिप्रेरित छ, किनकि साँचो अर्थमा मेलमिलापमा आधारित संविधान थियो त्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहबाट जंगबहादुरसम्म आइपुग्दा युद्ध र अस्थिरताको युग थियो । औपनिवेशिक विस्तारको क्रम जारी थियो छिमेकमा । आन्तरिक कलह र महात्वाकांक्षा हासिल गर्न नेपाली राजनीतिको वर्चश्वपूर्ण पक्ष बन्यो त्यसताका । स्वाभाविक हो, वंशवादमा निषेधको राजनीति एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बन्न जान्छ ।
१०४ वर्षीय राणाशासन विश्वका अधिकांश भागसँगै दक्षिण एसियाको उपनिवेशनबाट मुक्तिकै क्रममा समाप्त भयो । नेपालमा पनि प्रजातन्त्र स्थापना सहमति भयो । यद्यपि लामो संघर्षपछि स्वतन्त्र बनेको भारतले स्वतन्त्र नेपालमा राजनीतिक संयन्त्र र सम्भावित नेतृत्वमा लगानी गर्ने साम्राज्यवादी नीतिलाई नै निरन्तरता दियो ।

मैले पहिला पनि लेखिसकेकी छु- नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र राणाशासन अन्त्यको लागि यहीँको माटोप्रतिको बफादारीसहित जन्मिएको र संघर्षको नेतृत्वको थालनी गरेको नेपाल प्रजा परिषद्ले भरतीय वर्चस्व स्विकार्दैन भन्ने बुझेरै भारतको मध्यस्थतामा नेपाली कांग्रेस÷नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससँग सहकार्य गर्न थाल्यो र पछि विलय भयो ।

अर्थात् नेपाली कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनामा कुनै न कुनै रूपमा भारतीय संस्थापनको चासो र स्वार्थ मिसिएको छ । ००७ सालमा उसैको मध्यस्थतामा राणाशासनको अन्त्य हुनु र त्यसपछि नेपाली प्रशासनमा भारतीयको उपस्थिति त्यसको प्रमाण थियो ।
००७ साल, ०१७, ०३६ साल हुँदै अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिमा ०४६ साल साँच्चिकै एउटा फरक, गौरवपूर्ण र उपलब्धिमूलक अध्याय थियो । यसअघि नेपालको कुनै न कुनै पक्ष निषेधको सिकार बन्दै आएका थिए, नेपाली राजनीतिमा ।

तर ०४६ सालमा राजनीतिक दलहरूमा निषेध गर्नु हुन्न भन्ने विवेकसम्मत निर्णयमा राजा पुगे । संवैधानिक राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यले मुलुकलाई स्वतन्त्र, सम्मानित बनाउँछ, स्थायित्व दिन्छ भन्नेमा राष्ट्रिय दलहरू पुगे । जनताले आन्दोलनमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गरे ।

त्यो स्पिरिटलाई किसुनजीको नेतृत्वमा निर्मित सर्वपक्षीय संविधानले वैधानिकता प्रदान गर्‍यो । चाक्सीबारीमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको भेलामा भारतीय नेताहरूको उपस्थिति एउटा नैतिक समर्थनमा सीमित थियो । ००७ सालमा दिल्लीमा भएको मध्यस्थताको ग्रहणबाट नेपाल पूर्णरूपमा मुक्त भएको कदम थियो, ०४७ को संविधान ।

तर क्रान्तिको कोखबाट सधैं ‘क्रान्तिकारी' जन्मिदैनन् । त्यसले दलालहरू पनि जन्माउँछ । यो हाम्रो अनुभव र भोगाइ हो । ०४६ को आन्दोलन र ०४७ को संविधानले स्थापित गरेको मेलमिलापमा आधारित, निषेधको राजनीतिको त्यागबाट जन्मिएको व्यवस्था र त्यसबाट गुमेको दिल्लीको वर्चश्वलाई पुनस्र्थापना गर्न माओवादी विशेष रूपमा र नेतृत्व गोटी बन्यो, त्यसको पाँच वर्षमै सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेर ।
सत्चालीस सालको संविधान पुनस्थापनाअभियानलाई एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या शासकीय व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु सर्वथा गलत हुनेछ ।
नेपालीलाई मार्नुलाई नै क्रान्ति मानियो । भारतको मध्यस्थतामा तिनै क्रान्तिकारीको ‘वर्चश्व' स्थापित भएपछि २०६३ मा र अहिले त्यसको नाइके प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले फेरि विजयी ठानेको छ नेपालमा आफूलाई । माओवादीले नेपाली जनतालाई हैन, हालको लागि भारत र आईएनजीओको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना अभियानलाई एउटा संविधानको पुनस्र्थापना, संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना या शासकीय व्यवस्थाको स्थापनाको साँघुरो प्रिज्मबाट हेर्नु गलत हुनेछ । यो समग्र राष्ट्रियतासँगै सार्वभौमसत्ताको पक्षमा र नेपाली राजनीति सञ्चालनको अभिभारा नेपाली जनताबीच ल्याउने राष्ट्रिय संकल्पबाट सञ्चालित अभियान हो ।

यसको सफलताले राजनीतिबाट दलाल शक्ति र नेतृत्वलाई विस्थापित गरी जनताको शासनलाई सुनिश्चित गर्नेछ । नेपाली इतिहास, राजनीति, संस्कृति र राजनीतिक दलहरू एकअर्काको पूरक बन्नेछन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामाथि अनि संविधानवादविरुद्ध यदाकदा षड्यन्त्र भएमा न्यायपालिका या सर्वोच्च अदालतले छेकवार गर्ला कि भन्ने आशा पनि अब विस्तारै हराउँदै गएको छ ।

हिजो पञ्चायती निरंकुशकालमा पनि सर्वोच्च न्यायालयले नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघलाई मुलुकभित्र राजनीति गर्न वैधानिक हैसियत प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै २०४७ को संविधानपछि टनकपुर मामिलामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच प्रधानमन्त्री तहमा भएको समझदारीको स्वतन्त्र र न्यायसंगत व्याख्या गरेपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्न भारत सरकार बाध्य भएको थियो ।

के अहिले दलीय आवरणभित्र कस्सिँदै गएको सर्वोच्च अदालतबाट सरकार या नेताहरूले देशघाती र संविधानविरोधी काम गरेमा उनीहरू दण्डित हुने अपेक्षा गर्न सकिएला ? क्रान्तिकारीको नाममा दलाल नेतृत्व जन्मिएजस्तै २०४७ को संविधान खानेहरूबाट मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रियता संरक्षित होला भनी सोच्नु मूर्खता हुनेछ अहिले ।

महत्वाकांक्षी गैरजवाफदेही राजनीतिमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्दैन, अहिले त्यही भएको छ । तर मुख्य मुद्दा हो- २००७ यता प्रजातन्त्रसँगै भित्रिएको बाह्य हस्तक्षेपलाई समाप्त गरी राष्ट्रिय सम्मान र स्वार्थ बोकेको ०४७ को संविधान फिर्ता ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । निषेधको राजनीति अन्त्य गरी सबैबीच सहकार्यलाई राष्ट्रिय दायित्व बनाएको थियो, त्यो संविधानले ।

त्यो सहवासमा राजा, जनता र राजनीतिक दल सबै सामेल थिए । राजाले ३० वर्ष दलहरूमाथिको निषेधपूर्ण व्यवहार समाप्त गरेका थिए । ०६३ को आन्दोलनपछि दिल्लीको मध्यस्थतामा माओवादीको अगुवाइमा त्यही निषेधको राजनीति पुनस्र्थापित भएको छ । राजा र अन्य फरक मतका शक्तिलाई निषेध गरियो यसपटक ।
‘आँखाको साटो आँखा' मा आधारित जंगली सिद्धान्त नेपालको वर्तमान राजनीतिको प्राण बनेको छ । त्यसलाई विदेशी र दाताहरूले अनुमोदन गरेका छन् । निषेधको राजनीतिले विदेशी हस्तक्षेपको वातावरण बनाउँछ । त्यो हस्तक्षेपको अन्त्य हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो ।
(अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार)

12.22.2016

गणतन्त्रे नेताहरुको हुंकार भनेको चियाको तुफान जस्तै हो

-जनकमान डंगोल


२०६४ सालमा गद्धी छाडन बाध्य पारिएको पद निलम्बित अर्थात मिडियाले लेख्ने गरेका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालको समसामयिक घटनाक्रमलाई द्रिस्टिगत गर्दै बक्तब्य जारि गर्नुभयो  । राजाको बक्तब्य पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुनासाथ पुर्व माओबादी नेता तथा नयाँ जनशक्ति नेपाल पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भटराईले कडा आपत्ति जनाउंदै सामाजिक संजाल twitter मा क्षणभरमै ३ twit गरे ।


यी तिनै भटराईहुन् जसले आफैले जन्माएर, हुर्काएर, मलजल गरेको पार्टीलाई क्षणभरमै त्यागेर नयाँ पार्टी ‘नयाँशक्ति नेपाल’ गठन गर्न समेत भ्याए । आफ्नै पार्टीमा संघर्ष गर्न नसक्ने अर्थात युद्धको मैदानबाट भाग्नेलाई लाछी कायर भनेर भन्ने गरिन्छ भने बाबुराम भटराई पनि आफ्नै पार्टीमा टिक्न नसकेर भागेका कायर सिपाही हुन ।
बाबुराम चरित्रका नेताहरु नेपालमा मनग्ग्य भेटिन्छन । राजाले आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्नासाथ कोहि जेल हाल्छु भनेर धम्की दिन्छन भने कोहि दरवार हत्याकाण्डको फाईल खोल्नुपर्छ भनेर कुर्लिन्छन त्यो भने चियाको तुफान जस्तै हो । न जेल हाल्न सके न दरवार हत्याकाण्डको फाईल नै खोल्न सक्छन ।
पुर्व राजाको बक्तब्यलाई लिएर देस तथा बिदेसबाट मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आईरहेको बेलामा माओबादी केन्द्रका प्रभावसाली नेता तथा पुर्व मन्त्रि टोप बहादुर रायमाझीले भने बिल्कुल अलग्गै किसिमको फरक धारणा राखेका छन ।
पत्रकार ऋषि धमलाले चलाएको रिपोटर्स क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले ‘गणतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो भनाई राख्ने छुट छ त्यसैले पुर्व राजाले आफ्नो भनाई राखेका हुन र यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने कुनै कारण छैन’ भनेर भनेका छन ।



गणतन्त्रमा आफ्नो भनाई राख्न पाईन्छ । जनताकै हैसियतमा पुगेका पुर्व राजाले आफ्नो भनाइ राख्दा डाक्टर बाबुराम भटराई चरित्रका नेताहरु अत्तालिएर  सामाजिक संजालमा पुर्व राजा बिरुद्द बिषबमन गर्नु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो ।
बढी बोलिस भनेर जेल हाल्छु भन्ने पुर्व गृहमन्त्री विजय गच्छदारले जेल हाल्छु भनेर धम्की दिंदा पुर्व राजाले आफ्नो भनाई राख्न छाडेनन तर गच्छेदारले आफ्नो बचनमा अडिग भएर जेल हालेर देखौन पनि सकेनन भने दर्बार हत्याकाण्डको फाईल खोल्छु भनेर वर्तमान गृहमन्त्रीले भन्नु भनेको हिजोका आफ्नै समकालीन मित्र विजय कुमार गच्छेदारकै बोलीमा लोली मिलाएका मात्र हुन ।
दरवार हत्याकाण्ड भन्दा पहिला मदन भण्डारी हत्याकाण्ड घटेको हो । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री देखि गृहमन्त्री हुँदा समेत भण्डारी हत्याकाण्डको फाईल खोल्ने हिम्मत एमालेको अल्पमतको सर्खारले गर्न सकेन र नियम कानून सबैलाई बराबरी लाग्छ भने मन्त्रि निधिले पहिला भन्दै हत्याकाण्डको फाईल खोले देखाउन सक्लान ?
सबुद प्रमाण तथा देखि जान्ने साक्षी छन भने शानको साथ् देशमै बसेका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ र त्यसैले बाबुरामको बकबक र निधिको दर्बार हत्याकाण्डको फाईल खोल्नु पर्छ भन्ने बयान भनेको ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनु’ जस्तै हो र त्यो भन्दा बढी अरु केहि पनि हैन ।
प्रकाशित मिति: २०७३/०९/०७ गते !