बिगत केहि दिन छिमेकी
भारतको अखबार देखि टेलिभिजनहरुमा 'National
Register of Citizens of India' अर्थात 'राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत'
को समाचारले तहल्का मच्चाएको छ । जसरि नेपालमा
तिब्बती देखि भुटानी सरणार्थीको बिषयलाई लिएर नेपाल सरकारको टाउको बनेको थियो
त्यस्तै गरि छिमेकी भारतमा पनि बंगलादेसी सरणार्थीहरुको कारणले गर्दा सरकारको
टाउको दुखाईको बिषय बन्न पुगेको छ ।
बंगलादेस कुनै समय
भारतको एउटा अभिन्न राज्य थियो । अंग्रेजहरुले भारत छाडेर जाने बेलामा धर्मको
आधारमा बंगलादेसलाई पाकिस्तानको एउटा
प्रान्तमा गाभिदियो । पुर्बी पाकिस्तान
नाम पाएको यो राज्य ईन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय सुरक्षा फौजको
मद्धतले स्वतन्त्र देस बन्न सफल भयो तर लडाईको दौरानमा ज्यान बचाउन भनेर थुप्रै
बंगलादेसी नागरिकहरु छिमेकी भारतमा सरण लिन बाध्य भए । त्यसरी भागेर भारत पसेकाहरु आसाम तथा पश्चिम बंगालमा अहिले करोडौको
संख्यामा रहेका छन ।
सन १९५१ मा भारतमा जनगणना भएता पनि २५ मार्च १९७१ भन्दा अगाडी जो जो भारत आएर बसे तिनीहरु भारतकै नागरिक हुनेछन भनियो । सन १९७१ पछी अर्थात NRC मा दर्ता नभएका पश्चिम बङ्गाल तथा आसाम राज्यमा बसोबास गर्दै आएका करोडौको संख्यामा रहेका बंगलादेसी आप्रबासीहरु अहिले भारतीय न बंगलादेसी नागरिक हुने भएका छन भने हाललाई ४० लाखको हाराहारीमा आसाममा बस्ने बंगलादेसीहरुलाई भारत सरकारले बंगलादेस फर्काउन सक्ला ? त्यस्तै बंगलादेसले ति नागरिकहरु हाम्रो भनेर स्वीकार गर्लान भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ ।
 |
| तस्बिर साभार: गुगल सर्च |
भारतमा अहिले भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ । यो भन्दा अगाडिको सरकारले आप्रबासीहरुलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दा त्यसले ठुलो समस्या उत्पन्न गराएको छ । हाम्रो पार्टीले पश्चिम बंगालमा पनि सरकार बनायो भने करोडौको संख्यामा रहेको आप्रबासिहरु जुन NRC मा पंजीकृत छैनन लाई देस निकाला गर्न पछी हट्दैनौ भनेर भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले भन्न थालेका छन । यदि NRC पूर्णरुपमा लागु भएर पश्चिम बंगालमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्यो भने भने ति करोडौ बंगलादेसी नागरिकहरु घरको न घाटको हुने पक्का छ ।
टेकनाथ रिजाल नाम गरेका
नेपाली मुलका भुटानी नागरिकले आफुलाई प्रजातन्त्रबादी नेता घोषणा गरेर भुटानमा
आन्दोलनको बिउ रोपे । तिनको क्रियाकलापले गर्दा भुटानी सरकार रिसाएर केहि
बर्ष अगाडी भारतको सहयोगमा लाखौ नेपाल भाषी नागरिकहरुलाई आफ्नो देसबाट खेदेर
नेपालमा आएर सरणार्थीको जीवन जिउन बाध्य बनाई दियो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेस देखि कम्युनिस्ट
नेताहरु जन्माउने भारतले रिजाललाई भुटान सरकारको अनुरोधमा जेल हाल्न पछी परेन । यसैबाट थाहा हुन्छ
भारतको द्वेध चरित्र ।
ब्यापार ब्यबसाय गर्न
छिरेका भारतीय मुलका व्यापारीका शाखा सन्तानहरु अहिले नेपालमा बंसजको आधारमा खाँट्टी
नेपाली नागरिक भै सके तर पचासौ बर्ष
भन्दापनि बढी समयसम्म
भुटानमा ब्यापार ब्यबसाय गरि बसी
सकेका भारतीय नागरिकहरुलाई भुटान सरकारले नागरिकता त टाढाको कुरा हालको नयाँ नियम कानून भन्दै पहिचान- पत्र सम्म दिन मानेको छैन । नागरिकता नभए सम्म घर
जग्गाको खरिद बिक्रि गर्न पाईदैन । जो जति भारतीय नागरिकहरु
भुटानमा गएर बसे तिनीहरुले आफु बसेको अर्थात भुटान सरकारले दिएको भाडाको घरलाई
बार्षिकरुपमा नबिकरण गराउंदै बस्नु
पर्ने बाध्यता छ ।
यसै सन्दर्भमा लत्ताकपडाको ब्यापार ब्यबसाय गरि बसेका एकजना ब्यापारीले आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा भने ‘हाम्रो परिवार सन् १९६३ सालमा भुटान आएका हुन । पहिला निकै
स्वतन्त्रता थियो तर ऐले आएर भुटान सरकारले नियम कानूनमा कडाई गरेको छ । पहिला
परिवारलाई पहिचान पत्र दिने गरेको थियो तर अहिले आएर ब्यापार गर्नेहरु जसको नाउँमा
पसल छ उसैको नाउँमा मात्र भुटान सरकारले परिचय पत्र जारि गर्ने गरेको छ ।
व्यापारीको भाई भतिजा तथा अन्य नातेदारहरुलाई आधिकारिकरुपमा बसोबास गर्ने अनुमति
दिने गरेको छैन ।
माथिका भनाईलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने राजतन्त्रात्मक भुटान होस वा भारत
तिनीहरुले पटक पटक भएको राजनैतिक
परिवर्तन भएको घटनालाई मध्यनजर राखेर आफ्नो देसको अस्तित्व बचाउनको निमित्त यस्तो
कडा कदम चाल्न बाध्य भएको हो भनेर सजिलैसंग अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भारत सरकारले उचाली
दिएको हो वा स्व.बि.पी कोईराला बन्ने चाहनाले हो टेकनाथ रिजाल नाम गरेका नेपाली
मुलका भुटानी नागरिकले भुटानमा प्रजातन्त्रको आवाज उठाए तर तिनले देखेको भुटानी
प्रजातन्त्रको सपना भारतको चिसो छिडीमा गएर तुहिएको पनि देखिएकै हो । तिनको
क्रियाकलापले गर्दा भुटान सरकार रिसायर लाखौलाख नेपालीहरुलाई पुस्तौपुस्ताको
थातथलो छाडन बाध्य बनाउंदै जबर्जस्ती भारतको बाटो हुँदै नेपाल ल्याएर छाडी दिएको
घटना पनि धेरैले बिर्सी सकेका होलान । भुटानी सरणार्थी समस्या हाल सम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन
। धेरै नेपाली मुलका
भुटानीहरु तेस्रो मुलुकमा बसाई सर्न बाध्य भए तर भुटान सरकारले आफ्नो देशबाट नेपाल
खेदेका नेपाली मुलका भुटानीहरुलाई आफ्नो देसमा फर्काउन राजि भएको देखिदैन । कथित
प्रजातन्त्रको मागले नेपालको जस्तै स्थिति भुटानमा पनि दोहरिन सक्ने भयले त्यसो
गरिएको हो भनेर सजिलै लख काटन सकिन्छ ।
सियो बनेर पस्दै फाली
बनेर निस्कन सक्ने सामर्थ्य भएका बेलायतिहरुले सयौ बर्ष भारतलाई केन्द्रबिन्दु
बनाएर थुप्रै देशहरुमा कब्जा बनाउन सफल भय । नेपाल संग पनि पटक पटक युद्ध भएको ता पनि नेपाल कब्जा गर्न भने सकेनन तर अंग्रेजको
गुलामी कस्तो हुन्छ भन्ने राम्रै अनुभव बटुलेका भारतीयहरुले अंग्रेजले देस
छोड़नासाथ् छिमेकीहरुलाई निल्ने दुस्प्रयास गरे जसको नतिजा स्वतन्त्र रास्ट्र
सिक्किमलाई भारतले आफ्नो एउटा
प्रदेस बनाउन सफल भने भुटानलाई अर्धगुलाम बनाएको पनि देखिएकै हो ।
नेपाललाई पनि सके
सिक्किम नसके भुटान बनाउन नखोजिएको पनि हैन तर स्व.राजा महेन्द्र देखि बीरेन्द्र सम्मले सिक्किमको घटनाबाट पाठ सिकेर त्यो समयमा शासन ब्यबस्था प्रत्यक्षरुपमा आफ्नो हातमा नलिएको भए नेपालको नक्सा
आज बिस्व मानचित्रमा स्वतन्त्र देसको रुपमा कोरिने थिएन । नेपालले पनि सिक्किमकै नियत ब्यहोर्नु पर्ने थियो ।
भारतीयहरुको बानि थाहा
पाएर भुटानले आफ्नो देसमा नागरिकताको बिषयमा कडाईका साथ नियमको पालना गर्न लगाएका
छन । भारतीयहरुलाई ब्यापार ब्यबसाय गर्न दिएकातापनि स्थाही अनुमति पत्र भने दिन
मानेका छैनन । जसरि भुटानले नागरिकताको सवालमा कडाई गरेर बिदेसी नागरिकहरुलाई
नागरिकता दिन रोक लगाएको छ अहिले भारतले पनि भुटानको सिको गरेर करोडौ आप्रबासीहरुलाई
देशबाट खेदने सुरसार गरेको छ ।
हरेक कुरामा छिमेकी
भारतको नक्कल गर्ने नेपालको नेताहरुले रास्ट्र र रास्ट्रियता बचाउने हो भने छिमेकी
देशहरुको घटनाबाट पाठ सिकेर नागरिकताको सवालमा यस्तै कडा रुख अख्तियार नगर्ने हो
भने हाम्रो देस नेपाल बिदेसी सरणार्थीको क्रिडास्थल पक्कै पनि बन्नेछ ।
(प्रदेस रास्ट्रिय दैनिक हेटौडाको मिति २०७५/०४/२८ गतेको अंकमा प्रकाशित)
